नन्दराम जैसी,
जुम्ला । लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतना फैलाउने ध्ययले जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम भैरहेका छन् । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत जिल्लाभर सचेतनाका कार्यक्रम जारी छन् । हरेक स्थानिय तहमा सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाद्धारा हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम भैरहेका हुन् । शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको सहयोग तथा समावेशि महिला संजाल जुम्लाको अयोजना जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेकि प्रदेश सांसद पद्यमा खड्काले लैंगिक हिंसा न्युनिकरणमा काम गर्दै गर्दा एकले अर्काेलाई आरोप लगाउनु भन्दा ब्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, ‘सबैले कानुनको पालना गरौ, कानुन कार्यान्वयनमा सबै निकायको कमजोरी छ, हिंसाका घटना पैसासँग बारगिनिङ गरेर गाँउमै नलुकाउनुहोस् ।’ बाहिर आएका घटानाले हिंसा बढेजस्तो देखिएपनि त्यो भन्दा अँझ धेरै लैंगिक हिंसा तथा बलात्कारका घटना गाँउमै लुकाईएको उनको भनाई छ । स्थानिय तहहरुले विकास गर्दा बाटोलाई मात्रै प्राथमिकता नदिएर स्थानियको क्षमता विकास तथा सोच परिवर्तनमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताईन् । स्थानीय तहले नागरिकसँग नजिक भएर सरकार छ भन्ने अनुभव गराउन उनको सुझाब छ । प्रदेश सांसद कृष्णा शाहले प्रदेश सरकारले हिंसा न्युनिकरण अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताईन् । ‘सचेतना कार्यक्रम ठुलो मासमा गर्न सकिएन, हलमा सिमितभयो, तैपनि अर्थपूर्ण सहभागिता भएकोमा खुसि छुँ, यँहा महिलाको कुरा पुरुषले र पुरुषका कुरा महिलाले सुन्ने र एकअर्कालाई सम्मान गर्ने चलनको विकास गरौ’ उनले भनिन्, ‘लैंगिक हिंसा विरुद्ध कानुन बनाउने कुरामा कुनै समस्या छैन, तर कार्यान्वयन गर्न समस्या हो ।’ अर्को प्रशंगमा उनले छोरीलाई सानैदेखि मानसिक रुपमै कमजोर बनाउने काम समाजमा भैरहेको तर्क गरीन् । प्रदेश सांसद कुर्मराज शाहिले कसैले पनि हिंसा सहन र हिंसा गर्न नहुने बताए । हिंसा न्युनिकरणमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलले समाजमा जरागाडेको रुढिबादि संस्कृतिले पनि हिंसा बढेको बताए । उनले भने, ‘बलात्कार जस्ता जगन्य अपराधका घटनाको नागरीकले सुचना लुकाउने र गाँउमै मिल्न खोज्ने चलन छ, त्यसतर्फ महिला अधिकारकर्मिको समेत ध्यान जान जरुरी छ, हामी सबै निकाय मिले मात्र हिंसा अन्त्य गर्न सक्छौ ।’ नर्सिङ डिन सरस्वति गौतमले सामाजिक कुसंस्कार हटेमात्रै हिंसा न्युनिकरण हुने बताईन् । उनले भनिन्, ‘लिंगका आधारमा भ्रुण हत्या गर्नु, कुनै महिलाले आफ्नो अधिकार नपाउनु, सुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउन र सुत्केरी स्याहार नपाउनु पनि लैंगिक हिंसा हो ।’
राष्टिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहिले आफन्त र नजिकका छिमेकिबाटै हिंसाका घटना बढि हुने गरेको बताए । समाज पुरातन सोचबाट ग्रसित भएका कारणा लैंगिक हिंसा र विभेद न्युनिकरणमा समस्या भएको उनको भनाई छ । प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले मानव अधिकारमैत्रि कानुन बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । समावेशि महिला संजालकि अध्यक्ष लक्ष्मिकन्या बुढाले राजनितिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताईन् । ‘नीति निर्माण र निर्यायक तहमा महिला नपुगेसम्म अधिकार पनि सुनिश्चित हुँदैन, त्यसका लागि अलिखित सामाजिक कानुन र पृतिसतात्मक सोच अन्त्य हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘कागजमा मात्र कानुन बनाएर हुदैन, त्यसलाई सबैभन्दा पहिले नेताहरुबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ सचेतना कार्यक्रममा जिल्लाका महिला र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
