भेनेजुएलाको बिलौना


सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा भेनेजुएलाले शिर ठाडो पार्न पाउने कि नपाउने, भेनेजुएली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने कि नपाउने ?

हरि रोका,

सन् १९९८ मा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वा्चित भएदेखि नै अमेरिकी शासक भेनेजुएलाको सत्ता पल्टाउन निरन्तर लागिपरेका थिए । तिनका षड्यन्त्र, कु–देता, आर्थिक नाकाबन्दी, घुसपैठ धान्दै आएको भेनेजुएलाले डोनाल्ड ट्रम्पको बहुलठ्ठी हस्तक्षेप बहन गर्नुपर्ने भएको छ । सत्तापलटका लागि ट्रम्प पूर्ववर्ती शासकभन्दा अझ लालायित देखिए । सत्तारुढ भएदेखि गत २२ जनवरी, २०१९ सम्म राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई अपदस्थ गर्ने अनेकन हर्कत फेल खाएपछि भेनेजुएलाको संसद्का सभामुख जुवान गुएइदोलाई उतारियो । २३ जनवरीमा गुएइदो राष्ट्रपति भएको घोषणा नियोजित थियो । योजनाअनुसार नै ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकाका नियमित सहयोगी राष्ट्रले गुएइदोको घोषणालाई केही घन्टाभित्रै ‘अनुमोदन’ गरिदिए ।

दुई वर्षदेखि अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र रिपब्लिकन सिनेटर मार्को रुवियो भेनेजुएलियन सत्ता पल्टाउने अभियानमा खुला रूपमै लागिपरेका थिए । आफैँलाई राष्ट्रपति घोषित गर्ने काम अहिलेको दुनियाँमा नाटकरसिनेमाबाहेक अन्यत्र हुँदैन, यो आधुनिक संसारमा अनौठो छ । आफूलाई उदार प्रजातन्त्रका हिमायती, आवधिक निर्वाचनका पक्षपाती, कानुनी राज्यका रक्षक र मानवअधिकारका प्रवक्ता ठान्ने मुलुकले हतारमा अनिर्वा्चित, स्वघोषित र असंवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समानान्तर राष्ट्रपतिका रूपमा समर्थन जनाउनु महाअनौठो थियो । गुएइदो निर्वा्चित भएर वा सशस्त्र विद्रोह गरी राज्यको फौजलाई परास्त गरेर वा पूर्वी सोभियत संघका मुलुकमा गरिएको जस्तो कथित लोकतान्त्रिक कलर क्रान्तिमार्फत स्थापित भएका होइनन् । सिर्फ शक्ति राष्ट्रमार्फत जबर्जस्ती लादिएका हुन् । यो अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप मात्र नभएर राष्ट्रसंघको बडापत्रको समेत उल्लंघन हो । राष्ट्रिय राज्यको सार्वभौमसत्तामाथि नांगो हस्तक्षेप पनि हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली बाहिर भएका वेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो हस्तक्षेपलाई खरो शब्दमा ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ बन्द हुनुपर्छ भन्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरे । किन एक्लै जारी गरे भनेर नियतमाथि पार्टी पंक्तिबाटै प्रश्न उठाइयो, यसपछि बिस्तारै रुवाइ सुरु भयो । मुख्यतः माइलादेखि कान्छा अखबार, जेठादेखि कान्छा खबर अनलाइनले साम्राज्यवादी हस्तक्षेप किन भनियो, अर्बौंको सहयोग गर्ने विश्वको शक्ति राष्ट्रलाई किन चिढ्याइयो, कुनै साइनो सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाको पक्षपोषण किन गर्नुप(यो ? भन्दै बिलौना जारी छ । यो कर्कस शोकधुनयुक्त रुवाइले अमेरिकी दूतावासलाई ‘सरकारको अडान’ खोज्न झकझक्यायो । राजदूतले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले मलीन कूटनीति अख्तियार गर्दै ‘जुन मुलुकमा समस्या खडा हुन्छ, त्यही मुलुकका जनताले समाधान खोज्नुपर्छ, अरूले चासो राख्न जरुरी छैन’ भन्ने आशयको विज्ञप्ति जारी ग(यो । सायद साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका लागि निर्माण गरिने ‘कलर’ आन्दोलनका पक्षपाती कूटनीतिज्ञले सरकार गल्दै गएको लख काटे । अनि ‘शक्ति राष्ट्रलाई नचिढ्याऊ’को बिलौना ग(यो ।

भेनजुएलाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम
मे २०, २०१८ मा भेनेजुएलामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई अमेरिका र क्यानडाले मान्यता दिएनन् । अमेरिकन समर्थनप्राप्त विपक्षीले निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । निर्वाचनमा १६ राजनीतिक दल सहभागी थिए । चुनावमा ४६ प्रतिशत मतदाता मात्र सहभागी भए । (अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा कम मतदान हुने गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा देखिन्छ) । मदुरोले निर्वाचनमा ६२ लाख, ४८ हजार ८ सय ६४ अर्थात् ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प कुल मतदाताको २६ प्रतिशत मत मात्र हासिल गरी राष्ट्रपति निर्वा्चित भएका हुन् । निर्वाचनमा मदुरोका निकटतम प्रतिद्वन्दीले १९ लाख २७ हजार ९ सय ५८ मत अर्थात् २१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । झन्डै दुई सय अन्तर्रा्ष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा निर्वाचन भएको थियो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर पर्यवेक्षणमा थिए, उनले निर्वाचनलाई उत्कृष्ट भनेका थिए ।

मदुरोको दोस्रो कार्यकाललाई ‘दी अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’ (ओएएस)ले अवैधानिक घोषणा ग(यो, विश्वका अधिकांश कर्पोरेट मिडियाले प्रमुखता दिएर खबर छापे । ओएएस वासिङ्टनआधारित संगठन हो । अति दक्षिणपन्थीका रूपमा चिनिएका उरुग्वेयन वकिल लुइस लियोनार्दो अलमार्गो लेमेस त्यस संगठनका महासचिव छन् । मेक्सिकोलगायत १७ देशका प्रतिनिधि (ओएएसमा ३४ देश छन्)को असहमतिका बाबजुद भेनेजुएलाको निर्वा्चित सत्तालाई अवैधानिक घोषणा गर्ने बिँडो उठाए (भेनेजुएलन समाजशास्त्री अल्भारो भेर्जी रेन्गल लिखित तथा डब्लु टी ह्विट्नी अनुदित ‘काउन्टर पन्च’, फेबु्रअरी १, २०१९) ।

यसैबीच, जनवरी १५ मा भेनेजुएलाको संसद्का अध्यक्ष गुएइदोले संसद्को पहिलो बैठक डाके र आफू विपक्षी दलको प्रमुख नेता भएको दाबी गरे । राष्ट्रपति मदुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक कु गर्न आह्वान गरे । अमेरिकाको सहरामा दिनदिनै केही न केही अमानवीय घटना घट्न थालेपछि सत्तारुढ समाजवादी (पिएसयुभि) पार्टी अर्थात् ‘चाभिस्टा’ले मुलुकभर प्रदर्शन ग(यो ।

सेना सत्तापलटमा लागेन, बरु एक ढिक्का रहेको र निर्वा्चित राष्ट्रपति मदुरोप्रति बफादार रहेको जनायो (प्याट्रिक विन्टौर, डिप्लोमेटिक एडिटर ‘भेनेजुयलाज गुएइदो अर्जिङ वेस्ट टु किप–अप प्रेसर, सेज हन्ट,’ जनवरी ३१,२०१९, दी गार्जियन) । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को (यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति मदुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन् ।’ यो जवाफपछि २३ तारिखमा गुएइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे ।

अमेरिका तथा क्यानडा नेतृत्वमा रहेको लिमा ग्रुप (पेरु, ब्राजिल, अर्जे्न्टिना र कोलम्बिया)ले गुएइदोलाई तत्काल समर्थन गरे । जर्मनी–फ्रान्सको अधिपत्य रहेको युरोपेली युनियनले पनि ट्रम्पलाई साथ दियो । अर्कोतर्फ रुस, चीन, भारत, टर्कीलगायत देशले अमेरिकी आह्वानलाई लल्कार्दै मदुरोलाई समर्थन दिई बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने अडान दोहो(याए, नवउपनिवेशवादी हर्कत नगर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सांकेतिक चेतावनी दिए ।

आफूलाई उदार प्रजातन्त्रका हिमायती, आवधिक निर्वाचनका पक्षपाती, कानुनी राज्यका रक्षक र मानवअधिकारका प्रवक्ता ठान्ने मुलुकले अनिर्वा्चित, स्वघोषित र असंवैधानिक राष्ट्रपतिलाई हतारमा समानान्तर राष्ट्रपतिका रूपमा समर्थन जनाउनु महाअनौठो छ

अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध र समर्थनमा बुद्धिजीवी
जनवरी २६, २०१९ मा नोम चोम्स्कीसहित ७० जना विख्यात बुद्धिजीवीले ‘भेनेजुएलामाथि हस्तक्षेप बन्द गर’ शीर्षकमा वक्तव्य जारी गरे । भेनेजुएला, क्युबा र निकारागुवामा सत्तापलट गराउन र सैन्य शासन भिडाउन ट्रम्प प्रशासन ज्यान फालेर लागेको तिनले आरोप लगाए । उनीहरूले हिंसात्मक क्रियाकलापमार्फत सत्तापलट गराउने प्रयास जारी रहे ल्याटिन अमेरिकाभरि ठूलो रक्तपात, अराजकता तथा अस्थिरता उत्पन्न हुने चेतावनी दिए । अमेरिकी हस्तक्षेपले इराक, सिरिया र लिबियाभन्दा अझ गम्भीर दुष्परिणाम निम्तिन सक्नेप्रति सचेत गराए । ‘मदुरोको समर्थनमा २ लाख ३५ हजार सेना छन् । १६ लाखभन्दा बढी मिलिसिया छन् । लाखौँ युवा चाभिस्टा सैन्य तालिमप्राप्त छन् । यस्तो अवस्थामा हस्तक्षेप, उक्साहट होइन, वार्ताद्वारा समस्याको हल खोज्नु आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रोफेसर तेमार पोरास पोन्सेलिवन (सन् २००७ देखि २०१३ मदुरोको चिफ अफ स्टाफ रहेका)ले ‘गुएइदोलाई समर्थन गर्नु गृहयुद्ध निम्त्याउनु हो’ लेखेका छन् (दी गार्जियन, फेब्रुअरी ५, २०१९) । ग्लोबल रिसर्चका विख्यात क्यानेडियन राजनीतिक अर्थशास्त्री माइकल चुसोदोभ्की भन्छन्, ‘हस्तक्षेपको यो रूपले खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ । एउटा सभामुखले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्दा त्यसलाई शक्ति राष्ट्रहरूले तत्काल समर्थन जनाउँछन् भने अमेरिकाको हाउस अफ कमन्सकी सभामुख नान्सी पेलोसी (डेमोक्रेटिक पार्टीकी हुन्)ले पच्चीसौँ संशोधनमार्फत अमेरिकी संविधानको ३ युएससी १९ अ सेक्सन अफ युएस कोडबमोजिम आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरिन् भने के हुन्छ ? गुएइदो हु“दा नान्सीले ट्रम्पको ठाउ“ ओगट्न किन नपाउने ? भेनेजुएलामा भन्दा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको साख झन् खुइलिएको छ ।’ क्यानडाका स्वतन्त्र सांसद एरिन वेरले तीन दिनअघि विदेश मन्त्रालय गएर विरोध जनाउ“दै भने, ‘के म क्यानडाको प्रधानमन्त्री हु“ भनेर घोषणा गरौँ ?’

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका गरिकाई चिङु लेख्छन्, ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले लगाउने गरेको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण मानवताविरोधी अपराध हुने गरेको छ । नाकाबन्दीले आजसम्म प्रयोग गरिएका सबैखाले हतियारले भन्दा धेरै मान्छे मारेको छ । भेनेजुएलाको मुद्दा प्रजातन्त्र नभएर वास्तवमा तेल हो । संसारमै धेरै तेल भण्डार त्यहीँ छ । इराक र लिबियामा झैँ अमेरिका भेनेजुएलाको तेल भण्डारमा नियन्त्रण चाहन्छ (काउन्टर पन्च, फेब्रुअरी १, २०१९) ।’ अमेरिकी पत्रकार रोमेन मिगुस लेख्छन्, ‘एल्लो भेस्ट विद्रोहीलाई फ्रान्सका सडकमा प्रदर्शन गर्न चीन सरकारले उक्सायो भने के होला ? कल्पना गरौँ, रसियाले जर्मनीको वामपन्थी पार्टी दाइलिन्केकी कात्जा किपिङ वा बे्रन्द रेक्सलिरलाई जर्मन चान्सलर घोषणा गर्न लगाएर समर्थन गरिदियो भने के होला ? इरानले बेलायतविरुद्ध अर्धसैनिक फौजलाई तालिम र हातहतियारसहित तैनाथको तयारी गर्दै छ भन्यो भने के होला ? वास्तवमा यतिवेला भेनेजुएलामाथि यी सबै हर्कत भइरहेका छन् (उही) ।’

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको समर्थन गर्ने नेपालका मूर्धन्य पत्रकारझैँ एकोहोरो शंख फुक्नेको लर्को पनि कम छैन । तिनका विचारमा समाजवादी व्यवस्था अपनाएकै कारण भेनेजुएलाको यो दुर्ग्ति भएको हो । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्सका डिन आन्द्रेस भेलास्कोले हालसालै प्रोजेक्ट सिन्डकेटमा त्यही आशयको लेख लेखेका छन् । ३१ जनवरी, २०१९ मा दी इकोनोमिस्टमा ‘भेनेजुएलाज फेल्ड रेभोल्युसन मे इटसेल्फ ओभरथ्रोन’ शीर्षकमा लामो निबन्ध प्रकाशित छ । लेखमा चाभेजदेखि मदुरोसम्मका समाजवादीका कारण नै भेनेजुएला हालको अवस्थामा पुगेको ठह(याइएको छ ।

लगानी, जोखिम र ऐक्यबद्धता
अधिकांश नेपाली कूटनीतिज्ञ वा विचार प्रस्तोता, ‘रुस, चीन, टर्की र भारतको पो भेनेजुएलामा प्रशस्त लगानी छ र मदुरोको पक्षपोषण गरिरहेका छन्’जस्ता तर्क गर्छन् । नवउदारवादलाई सिरान हालेर हिँडेका वा नहिँडेका सबै मुलुक सामान उत्पादन गर्ने, बेच्ने र किन्ने अभियानमै छन् । वस्तु उत्पादन नगर्ने हामी छोरा–छोरी बेचिरहेका छौँ । भेनेजुएला पेट्रोलियम र अरू महँगा खनिजले भरिपूर्ण देश भएकाले उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि आफूले नभ्याउँदा बाह्य लगानी निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन । ‘बनाना रिपब्लिक’भरि विगत शताब्दीमा मुठ्ठीभर धनाढ्यको कब्जामा रहेको खनिज अमेरिकी बहुराष्ट्रिय निगमको सहकार्यमा उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री–वितरण हुने गथ्र्यो ।

चाभेज नेतृत्वको बोलीभारान क्रान्तिपश्चात् अधिकांशलाई राष्ट्रियकरण गरियो र व्यापारी वा बिचौलियालाई नभएर नाफाको हिस्सा जनतालाई वितरण गरियो । नाफा खोसिएका अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अमेरिकी सरकारकै दिग्दर्शनमा सन् २००२ मा चाभेजविरुद्ध सैनिक कु पनि गरियो र दुई दिन सत्ताच्युत गरियो । तर, चाभेजको पक्षमा जनसागर उर्लिएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न सेना बाध्य भयो । त्यसपछि भेनेजुएला स्थानीय दलाल पुँजीपतिको मिलेमतोमा अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवादीको आर्थिक नाकाबन्दी झेल्दै छ ।

चीनले भेनेजुएलालाई सन् २००७ देखि आजसम्म ६२ अर्ब डलर ऋण दिएको छ, तेल उत्खनन, प्रशोधन र निर्माण कार्यमा लगानी गरेको छ । भेनेजुएलामा दोस्रो लगानीकर्ताका रूपमा रुस छ, १७ अर्ब डलर लगानीसहित । रुसी तेल कम्पनी रोसनेफ्टले भेनेजुएली राष्ट्रिय तेल कम्पनी पिडिभिएसएसँग हालै ३ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ । अर्को ३ अर्ब डलर भेनेजुएलामै राइफल (एके ४७) कारखाना खोल्न उपलब्ध गराएको छ (वाल स्ट्रिट जर्नल फेब्रुअरी १, २०१९) ।

पेट्रोलियमको भाउमा उतारचढाव र ठूलो मुद्रास्फिती भोगिरहेको भेनेजुएलाले चीन र रुसलाई सुन, निकेल, हिरा, फलाम, आल्मुनियम, बक्साइट, ग्यास उत्खनन गर्न आमन्त्रण गरेअनुसार लगानी गरिरहेका छन् । प्रतिफल सुनिश्चित नभई यस्ता क्षेत्रमा लगानी नहुनेमा हामी नै भुक्तभोगी छौँ । अमेरिकी समर्थनमा सरकार बन्यो र अमेरिकी बहुराष्ट्रिय निगम भित्रिए भने रुस र चीनको लगानी माटोमा मिल्न सक्छ । यसैले ती देशले मदुरोको पक्षपोषण गर्नु अन्यथा होइन । तथापि, जननिर्वा्चित सरकारको पक्षमा उभिनु वा बचाउ गर्नु कर्तव्य पनि हुन आउँछ ।
कस्तो कूटनीति ? स्वतन्त्र, असंलग्न कि दलाली ?

नाकाबन्दी भोगिरहेकै वेला सन् २०१४ मा अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ घटेपछि भेनेजुएला गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । सरकार दोषजति अमेरिका र आसेपासेको नाकाबन्दीमाथि थोपर्न खोजिरहेको छ । चाभेजदेखि मदुरोसम्मले दुई दशक सत्तामा रहँदा पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको जिम्मेवारी अरूलाई थोपर्न मिल्दैन । जनताले चाभिस्टालाई सजाय दिन नै संसद्मा विपक्षीलाई पूर्ण बहुमत दिलाए । तर, राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मदुरोलाई नै रोजे । यो चाभेजको बोलिभारान क्रान्तिको निरन्तरताका लागि जनसमर्थन हो । गरिबको उत्थानका लागि उत्पादन व्यवस्थापन र न्यायोचित वितरण अहिले पनि चाभिस्टामाथि जनभरोसाको प्रमाण हो ।

अनुमानअनुसार भेनेजुएलाबाट ३० लाख मानिस परदेसिएका छन् । आठ लाख मान्छे बाहिरिएको सरकारले स्वीकार गरेको छ, बृहत् मुद्रास्फितीको मारमा छ । हिंसा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । खाद्यान्न अभाव चुलिँदै छ, औषधोपचार अभाव छ । समस्यासँग जुध्न सबैको हातेमालो आवश्यक हुन्छ । निषेधको राजनीति त्याग्न आवश्यक थियो र छ । तर, अमेरिका र युरोपियन युनियन भेनेजुएलामा राजनीतिक आगो झोस्न निस्केका छन् । महान् नाटककार सेक्सपियरको ‘ह्याम्लेट’को डाइलग ‘टु बी अर नट टु बी’झैँ ‘पितृभूमि रोज्ने कि उपनिवेश’ भन्ने प्रश्न लिएर मदुरो गाउँ देहातलाई आह्वान गरिरहेका छन् । यतिवेला मदुरो सरकार कति क्यारेटको समाजवादी भन्ने विषय गौण हो, यसबारे छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा भेनेजुएलाले शिर ठाडो पार्न पाउने कि नपाउने, भेनेजुएली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

पुष्पकमल दाहालले के सोचेर वा कुन विवेकले विज्ञप्ति जारी गरे भन्नेमा पंक्तिकार अनभिज्ञ छ । उनी र उनी नेतृत्वको नेकपाकै समाजवादी सोच र चिन्तनबारे प्रश्न उठिरहेकै छन् । सरकारको एकवर्षे शासनले त नेकपाको सैद्धान्तिक पहिचानमाथि नै गम्भीर बहस उत्पन्न भइरहेको छ । तैपनि, दाहालले पार्टी नेताको हैसियतमा ठूला देशबीच रहेको, थिचोमिचोमा पनि पर्ने, दुई वर्षअघि आफैँ नाकाबन्दी झेलेको एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर अर्को सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप हु“दा किन बोल्न नमिल्ने ? किन र कसका लागि मिडियामा कोकोहोलो मच्चाइँदै छ ? अमेरिकाले दान दिन्छ, ऋण दिन्छ भन्दैमा आफ्नो सत्व छोड्ने, विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाउने बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र राजनीतिककर्मीको दार्श्निक र राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि टिठ लागेर आउँछ ।
‘म आगो सहन्छु अन्याय सहन्नँ,
म तृष्णा सहन्छु, तिरस्कार सहन्नँ,
मेरो शिर उडाऊ बरु त्यो सहन्छु,
तर, कोही परायाले टेके सहन्नँ ।’
गोपाल योञ्जनकोे स्वाभिमान जगाउने यो राष्ट्रिय गीतलाई हाम्रा नेता र कूटनतिज्ञले कसरी बुझ्दा हुन् ? कतै अब भेनेजुएलाको रन्कोमा यो गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउन त सिफारिस गर्ने होइनन् ?

नँया पत्रिकाबाट साभार ।

तपाईको प्रतिक्रिया