निमित्तका भरमा कर्णालीका न्यायालय, मुगुमा कम्प्युटर अपरेटर नै निमित्त ‘न्यायाधीश’


सुर्खेत — माघ १८ गते मुगु जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योगका चार अभियुक्तलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्‍यो । आदेश दिने ‘अधिकारी’ थिए, अदालतका कम्प्युटर अपरेटर बालकुमार मल्ल । ‘किन त ?’ को प्रश्नमा मल्लले भने, ‘सर (स्रेस्तेदार) ले मलाई निमित्त दिएर जानुभयो अनि मैले उहाँ (डिट्ठा) को सहयोगमा सबै कुरा बुझेर आदेश गरेँ ।’

यो समस्याको जड स्रेस्तेदारको अनुपस्थिति हुनुमा मात्र सीमित छैन । कान्तिपुर दैनिकमा कर्णाली ब्युरोले समाचार लेखेको छ । सर्वोच्च अदालतले चिसोको कारण देखाएर साबिक कर्णाली अञ्चलमा पर्ने पाँच जिल्लाका न्यायाधीशलाई काजमा बस्ने सुविधा दिँदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । दुई महिनादेखि हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा न्यायाधीश छैनन् ।

कतिपयमा त न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने स्रेस्तेदारसमेत छैनन् । ‘यसले गर्दा दुईरतीन महिनासम्म कर्णालीमा न्याय भन्ने चिज बन्धक नै हुन्छ,’ कर्णालीका एक डिट्ठाले भने, ‘हामीले पनि अदालत कुर्नेबाहेक अरू के नै काम गर्न सक्छौं र ?’

मुगुका जिल्ला न्यायाधीश ज्वारप्रसाद सिंह काजमा गएपछि स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालले जेनतेन न्यायिक प्रक्रिया धानिरहेका थिए तर साताअघि उनले कम्प्युटर अपरेटर मल्ललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर जिल्ला छोडे । ‘डिट्ठालाई निमित्त दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले मलाई जिम्मेवारी दिएर हिँड्नुभयो,’ मल्ल भन्छन्, ‘मलाई कानुनी कुरा केही थाहा छैन, उहाँ (डिट्ठा) को सहयोगमा काम गरिरहेको छु ।’

पाँच जिल्लाका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चले पुस र माघ महिनामा काजमा बाहिर तान्ने गर्छ । न्यायाधीशहरू भने मंसिर अन्तिम सातामा जिल्ला छोडेर फागुन मध्यतिर मात्र फर्किन्छन् । यसले विशेष गरी मुद्दाको फैसला गर्ने काम प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘श्रीमान् (न्यायाधीश) नभए पनि मुद्दा दर्ता त भइरहन्छन्, फैसला भने पछि मात्रै हुन्छ,’ मुगु जिल्ला अदालतका डिट्ठा जयलाल बुढाले भने, ‘स्रेस्तेदार सर हुँदा त काम चलेकै हुन्छ, उहाँ पनि नभएपछि आपत् पर्छ ।’ माघ १८ मा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई छोडदा कानुन ‘जान्ने बुझ्ने’ सँग परामर्श गरिएको उनले बताए ।

चिसोका कारण मुद्दा खासै नआउने हुँदा न्यायाधीश जिल्लामा बसिरहन नपर्ने सर्वोच्च प्रशासनको तर्क ती जिल्लाका अदालतमा परेका मुद्दाको संख्याले गलत देखाउँछ । हिउँदमा पनि मुद्दाको चाप उत्तिकै देखिन्छ तर न्यायाधीश नहुँदा फैसला रोकिन्छन् । हुम्ला जिल्ला अदालतमा चालु आवको हालसम्म ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये न्यायाधीश केशरकुमार पाण्डेले मंसिरमा जिल्ला छोड्नुअघि ४० मुद्दा फस्र्योट गरेका थिए ।

अहिले ३९ मुद्दा न्यायाधीशको पर्खाइमा छन् । त्यसमाथि स्रेस्तेदार मदनप्रसाद जैसवाल माघ १० गते काठमाडौं गएपछि फर्किएका छैनन् । निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डिट्ठा बिसन रोकायाले न्यायाधीश र स्रेस्तेदार नहुँदा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई फागुनपछि मात्र आउन भनेको बताए । ‘जनतालाई चिसामा दुईरतीन दिन पैदल हिँडाएर किन दुस्ख दिनु ?’ उनले भने, ‘त्यसैले फागुन १५ पछि मात्र आउनभनेका छौं ।’

मुगु जिल्ला अदालतमा मंसिर, पुस र माघमा ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा भने २४ मुद्दा दर्ता भए । पछिल्लो दुई महिनामा न्यायाधीश नहुँदा फैसला भने शून्य छ । न्यायाधीश भएका बेला मंसिरमा मात्र १३ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । रोकायाले चिसोका कारण न्यायाधीश काजमा बसे पनि मुद्दामामिला भने नघटेको बताए ।

उच्चको इजलास पनि शून्य
जुम्लामा जिल्ला अदालतका साथै उच्च अदालत सुर्खेतको इजलाससमेत छ । यी अदालतमा चार न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर मंसिरदेखि कुनै पनि जिल्लामा छैनन् ।

जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश चेबहादुर कार्की, न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय सर्वाेच्चमा र अर्का न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ महेन्द्रनगर उच्च अदालत काजमा छन् । ‘गैरकानुनी थुनाजस्ता न्यायाशीशले तत्काल हेर्नुपर्ने मुद्दामा समस्या हुने गरेको छ,’ उच्च अदालत जुम्ला इजलासका शाखा अधिकृत टीकाराज चौलागाईंले भने, ‘अरू मुद्दा पनि कागजमा दर्ता गरेर राख्छौं, न्यायाधीश आएपछि फैसलाको प्रक्रियामा अघि बढाउँछौं ।’

डोल्पाका न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्ले पुस १ देखि यही माघ मसान्तसम्म सर्वोच्चमा काजमा छन् । अहिले जिल्लामा ३७ थान मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । नायब सुब्बा नगेन्द्र चौलागाईं न्यायाधीश नभएका बेला यी मुद्दाको अंग पुर्‍याउने काम हुने गरेको बताउँछन् ।

स्रेस्तेदार पनि छैनन्
स्रेस्तेदार जिल्ला अदालतका प्रशासकीय प्रमुख हुन् । उनी न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा थुनछेक र रोक्का–फुक्काजस्ता न्यायसम्पादनका काम गर्न सक्छन् तर पाँचवटै जिल्लाका स्रेस्तेदारसमेत जिल्लामा छैनन् ।

उनीहरूको अनुपस्थितिमा खरिदार र सुब्बास्तरका कर्मचारीले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । मुगुमा डिट्ठा हुँदाहुँदै कम्प्युटर अपरेटरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

फुर्स्दिला कर्मचारी
प्रायस् कामको चापाचाप हुने कालीकोट जिल्ला अदालतमा आइतबार साढे ११ बजेसम्म कर्मचारी कार्यालयबाहिरै घाम तापेर बसिरहेका थिए । उनीहरू भन्दै थिए, ‘न्यायाधीशलाई पो चिसो लाग्यो भनेर काजमा तानिन्छ, हामी कर्मचारी कहाँ जाने ?’

दुई महिनाअघि काजमा गएका जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी फर्किएका छैनन् । यसले कर्मचारीलाई फुर्स्दिलो बनाएको हो । न्यायाधीश नहुँदा नियमित सुनुवाइको काम प्रभावित हुन्छ ।

यसले गर्दा अदालतको आदेशबाट छुट्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कालीकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्मा बताउँछन् । तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्न मिल्ने भए पनि न्यायाधीश नहुँदा कारागार पठाउने गरिएको उनले बताए ।

कालीकोट जिल्ला अदालतको प्रवेशद्वारमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘माना चामल, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, जीउ मास्ने–बेच्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, मुलुकी ऐन बिहावारीको महलअन्तर्गतका मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य मुद्दा नियमित कारबाही र सुनुवाइ हुनेछन् ।’ तर, दुई महिनादेखि न्यायाधीश नहुँदा उक्त सूचनाले अदालती कामकाजमाथि नै व्यङय गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कालीकोट खासै चिसो नहुने र मुद्दाको चाप अधिक हुने जिल्ला हो । जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी एक सय दुई थान मुद्दा छन् । हालसम्म २८ थान मात्र फस्र्योट भएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया