लक्ष्मी पौडेल अनुरागी,
नेपाल सरकारले भर्खरै, एक करोड भन्दा साना वजेट भएका योजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । भर्खरै विभिन्न मिडियामा आएका समाचार अनुसार भौगोलिक विकटता र असहजताको परिस्थिति बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा एक करोड भन्दा साना वजेटका योजनामा डोजर तथा अन्य मेसिनको प्रयोगमा निषेध गरिएको हो । उक्त व्यवस्था फाल्गुन १ देखी लागु हुने गरी बनाईएको छ । यस्तो व्यवस्था सम्वन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद् वाट पनि पारित भएको छ । जसवाट सडक र डोजरको नाममा हुने विभिन्न किसिमका वेतिथि र भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थानिय श्रमशक्तीको पनि वृहत रुपमा सदुपयोग र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
उपभोक्ता समितिलाई वजेट हिनामिना र दुरुपयोगको मुख्य तत्व मानिरहेको बेला , डोजर प्रयोगमा रोक लगाउनु अनि उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मा दिनु जाएज कदापि मान्न सकिँदैन । यदि उक्त वजेट कुनै ठेकेदार वा कम्पनिलाई दिई इमान्दारीता पुर्वक खर्च गराउन सकेमा दोहोरो फाईदा लिन सकिन्थ्यो । जसबाट वेरोजगार जनशक्ती पनि खुःसी हुने थिए भने काम पनि सन्तोसजनक हुने थियो । मानिस द्वारा वनाईएका सडकहरु एकदमै दिगो हुने खालका हुन्छन , वातावरणिय क्षति कम हुन्छ आदि जस्ता फाईदाहरु दोहोराइरहन आवश्यक छैन । तसर्थ सडक निर्माणमा जनप्रतिनिधीको डोजर मोह , उपभोक्ताको डोजर मोह , र उपभोक्ता समिति र डोजर चालकको मेलेमतो अर्थात डोजर चालक नै इन्जिनियर हुने , तथा वातावरणिय विनास र क्षति अत्याधिक हुने यो समस्याबाट बच्नलाई केहि मात्रामा भएपनि सरकारको यो नीतिले सहयोग पुर्याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।
विकासका पुर्वाधार मध्ये सडक नै भौगोलिक असहजता स्थानमा महत्वपुर्ण मानिन्छ । तसर्थ जसले डोजर मोह गर्छ , जसले डोजर चालकलाई नै इन्जिनियर वनाउछ, वा बन्ने स्थिति सिर्जना गर्छ , एक करोडभन्दा माथिका योजना हजारौ छन अब त्यतातिर सरुवा हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ तथापी यसमा पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कदम उठाएर समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।
वर्तमान परिवेशमा सामाजिक सञ्जाल देखी लिएर विभिन्न स्थानिय तथा राष्ट्रिय मिडिया र सञ्चारमाध्यमको नजरमा डोजर आतंक भनेर फैलिएको छ । विकास निर्माणमा डोजर त अपरिहार्य छ । तर किन यसको यति आलोचना हुन्छ त ? यसवारे गम्भिर हुन जरुरी छ । वर्तमान परिवेशमा डोजरको चर्चा बढ्नुमा अर्थात डोजरको माध्यमवाट सडकको नाममा रहेको वजेट हिनामिना र दुरुपयोग हुनुमा विभिन्न कारणहरु रहेका छन । जसमध्ये डोजर चालक नै सडक इन्जिनियर बन्नु एक गतिलो उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौँ । उपभोक्ता समितिको लापरवाहि वा निर्देशनमा डोजर अपरेटर नै सडक इन्जिनियर हुने गरेका घटनाहरु पनि हामिमाझ जिवितै छन । या त सडक ठेकेदार र स्थानियको मेलेतोमा इन्जिनियर विना नै सडक निर्माण हुनु पनि यसको उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौँ । अन्नपुर्णमा प्रकाशित समाचार अनुसार डोल्पाका चार तहका आफ्नै डोजर छन ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खनिएका अधिकांश सडक प्राविधिकका एस्टमेटबिनै डोजर अपरेटरले नै खनिरहेका ,जनप्रतिनिधिलाई पायक पर्ने, आम्दानी हुने र प्राविधिकको नापजाँचबिनै गाउँँगाउँमा डोजर अपरेटरको भरमा सडक बनेका छन । त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार डोजर चालक र स्थानियको सहजताको कारण प्राविधिक स्टमेट विपरित सडक निर्माण गर्दा करोडौ रकम खेर गएको स्थिति छ । ७४० किमि सडक भएको सल्यानमा तिन जना मात्र प्राविधिक रहनुले पनि असहज भएको हुन सक्छ । तसर्थ सरकारले सडक सर्भे र स्टमेटको लागि आवश्यक जनशक्ती उपलब्ध गराउनुपर्छ । र सडक निर्माण इन्जिनियर को स्टमेटका साथै वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन विना सडक निर्माणमा पुर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउनु जरुरी छ । अन्यथा न सडक राम्रो बन्छ नत बजेट नै सदुपयोग हुन्छ । एउटा कुरा जुन वास्तविक दर हुन्छ त्यो भन्दा दोब्बर तेब्बर दर को तथ्याङ्क पेस गरी अत्याधिक रकम दुरुपयोग हुने गरेका छन । यसलाई रोक्न यकिन दररेट कायम गर्न र कडा अनुगमन गर्न जरुरी छ ।
स्थानिय तह र जिल्लास्तरमा डोजर आतंक बढनुको अर्को गतिलो उदाहरण जनप्रतिनिधी को डोजर मोह लाई लिन सकिन्छ । कि त उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी मध्येको वा आफन्त डोजर प्रयोग गरी लाखौँ, करोडौ रकम दुरुपयोग हुन्छ । कित जनप्रतिनिधीको आफ्नै वा आफन्तजन नातेदार , स्टमित्रको डोजर प्रयोग गर्नु र गलत तथ्याङ्क र दर प्रयोग गरि वजेट दरुपयोग गर्ने गरेको घटनाहरुलाई स्मरण गर्न सक्छौँ । राजधानी दैनिकमा डोजर किन्न होडबाजी शिर्षकमा समाचार पनि यसै सन्दर्भमा छापिएको छ । डोटीमा जनप्रतिनिहरुले सके आफ्नै नभए स्थानिय तहको र नभए आफन्त र स्टमित्रको डोजर प्रयोग गरि गलत स्रोत, दरमा वजेट खर्च गर्ने गरेका छन ।
सुदुरडेली मा प्रकाशित समाचार अनुसार डोटिको बडीकेदार गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, वडाध्यक्ष र ठेकेदारहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका डोजर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने ढिपी गर्दा निर्माणाधीन सडक विवादमा तानियो । गठन गरिएका २ उपभोक्ता समिति हटाई वडाध्यक्षले आफैं ठेक्कामा डोजर चलाइरहनु कुन नियत हो ? आफैंले विनियोजन गरेको बजेटमा आफैं ठेक्का दिएर अवैध रूपमा काम अघि बढाउँदा पनि गाउँ कार्यपालिका मौन बस्नु लाजमर्दो विषय हो । वडाध्यक्षले त उपभोक्ता समिति गठन गर्नुअघि नै गाउँमा डोजर ल्याइसकेका थिए । डोजर प्रयोग गर्ने विषयमै विवाद हुँदा एक महिनासम्म काम ठप्प भएको थियो । ‘आफूले खोजेको डोजर प्रयोग गरे मात्र सिफारिस दिन्छु नत्र अर्को समिति गठन गर्छु भनेर वडाध्यक्षले जबर्जस्ती गर्नुलाइ रोक्नु जरुरी छ । भने सडकको निर्माणको सम्झौता कसैसंग नभएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर बताउँछन् । आधिकारिक रूपमा उपभोक्ता समिति गठन भएको पनि गाउँपालिकाको रेकर्डमा छैन । सडकको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नभएकाले सर्भे तथा इस्टिमेट पनि हुन सकेको छैन ।
डोजर काण्डको कुरा गर्दा अर्को हाँसोलाग्दो विषय डोल्पाको छ । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ’ जनप्रतिनिधी पाल्दै डोजर ’ शिर्षकको समाचार पढदा जो कोहीलाई अच्चम्म लाग्न सक्छ । नगर क्षेत्रको विकास कार्यमा प्रयोग गर्ने भन्दै महँगो मूल्यमा डोल्पाको एक नगरपालिकाले खरिद गरेको डोजर जनप्रतिनिधिको कमाई खाने भाँडो बनेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन सकिने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो नगर क्षेत्रमा प्रभावकारी कर असुली तथा व्यवस्थापन पद्धतिसमेत तय गर्न नसकेको नगरले डोजरको आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाएको छ । तसर्थ विकासका लागि सडक अपरिहार्य छ । तर सडकका नाममा विनियोजित करोडौ रकम वर्षेनी दुरुपयोग र हिनामिना हुनेगरेका घटना धेरै छन । त्यसैले सरकारले सडक निर्माणमा अनिवार्य इन्जिनियर , उपभोक्ता समितिको अन्त्य , जनप्रतिनिधीको डोजर मोहको समाधान आदिजस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारले यसपटक गरेको निर्णयले लाखौँले रोजगारी पाउने छन । भने जथावाभी बाढिपहिरो रोकिने छ । भने संरचना पनि बलियो हुने छन । यदि डोजर नै प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएमा मानिसले काम गरेर सकेपछी वा असम्भव देखिएपछी मात्र गर्नुपर्छ । कुल वजेटको अधिकांस रकम सडकमा विनियोजन गरिन्छ । खै कहाँ गयो आजसम्मको डोजरलाई दिएको रकम ? तर अबको योजनाले स्वरोजगारको स्थिति स्वत सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले तर एक करोडमात्र होइन ठुला योजनामा पनि प्राविधिक जटिलता र समस्या हेरेर श्रमशक्तीकै प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्न र डोजर आतंक रोक्न जरुरी छ । तर उपभोक्ता समितिलाई पुर्ण रुपमा निर्मुल पार्नुपर्छ । तत्पश्चात दोहोरो फाईदा हुन्छ । एकातिर बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन भने अर्को्ितर वजेट हिनामिना र दुरुपयोगको मुलसुत्र उपभोक्ता समिति पनि साईड लाग्छ या नलागेमा लगाउनु पर्छ ।
नेपाल नेटवर्कबाट साभार ।
