सिके राउतसँग झस्कियो सरकार – राजनीतिक मूलधारमा आउन हस्ताक्षर गरेलगत्तै सिके राउत स्वतन्त्र मधेसकै गतिविधिमा सक्रिय


काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिबद्धता जनाउँदै सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको ४८ घन्टा बित्न नपाउँदै सिके राउतको समूहले स्वतन्त्र मधेसको झन्डा र ब्यानरसहित सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको छ । नँया पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । आइतबार जनकपुर पुगेका राउतलाई समर्थकले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउँदै स्वागत गरेका छन् ।राउतलाई स्वागत गर्न उनका समर्थक आइतबार बिहानै जनकपुर विमानस्थल पुगेका थिए । कालो ज्याकेट, कालो चस्मा र मास्क लगाएर लाइन लागेका राउतका कार्यकर्ताले विमानस्थल भरिएको थियो । भिआइपी कक्ष, ढोका र परिसरसम्मै उनका कार्यकर्ता तैनाथ थिए ।

सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ताले जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा विभिन्न नारा लगाएका थिए । प्रहरी भने मूकदर्शक थियो । ‘उहाँहरू सरकारको विशेष अतिथि बनेर आउनुभएको छ, माथिबाट केही नगर्नू भन्ने आदेश छ,’ सुरक्षाकर्मीको भनाइ थियो । तर, यसअघि यस्तै गतिविधि गर्दा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दा चलाएको थियो, सैनिक शक्तिजस्तो देखाउन सो संगठनका केही कार्यकर्ताले बुलेटफ्रुपजस्तो देखिने ड्रेससमेत लगाएका थिए । राउतले भने कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेनन् र पत्रकारलाई पनि प्रतिक्रिया दिएनन् ।

११ बुँदे सहमतिमा थुनामा रहेका स्वतन्त्र मधेस संगठनका सबै कार्यकर्ता छाड्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि उनीहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । गृहले लगत संकलनसमेत सुरु गरिसकेको छ । मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अदालतको सहमति लिनुपर्छ । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरु भइनसकेको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए । सरकारले सिके राउत र उनका कार्यकर्तामाथि निगरानी कायम राख्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सम्झौताको गलत व्याख्या गरे र पुरानै गतिविधि कायम राखे भने सरकारले कारबाहीमा जान बाध्य हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आइतबार जनकपुरमा फ्री मधेस लेखिएका झन्डा र ब्यानर देखिएको छ, जसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।’ सुरक्षाका लागि राउतलाई पिएसओ खटाइएको छ । उनका अन्य कार्यकर्ताको गतिविधिसमेत निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले विखण्डनको मुद्दालाई प्रोत्साहन दियो – राजेन्द्र महतो
सम्झौताबारे बुझ्दै छौँ – उपेन्द्र यादव

सरकार र सिके राउत नेतृत्वको गठबन्धनबीचको सहमतिबाट विखण्डनको मुद्दाले प्रोत्साहन पाउने आशंका राष्ट्रिय जनता पार्टीले व्यक्त गरेको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सम्झौताबारे प्रस्ट पार्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । राउत र सरकारले सम्झौतालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेर जनतालाई गुमराहमा पारेको उनको आरोप छ । ‘११ बुँदे सम्झौता के हो ? सिके राउतले आफ्नो जित भयो भनिरहेका छन्,’ महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनमतसंग्रह गर्ने भनिरहेका छन् । सरकार होइन भन्छ । यो त जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भयो । सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका राउतले आफ्नो मुद्दा वास्तवमै छोडेको भए यसलाई राजपाले सकारात्मक रूपमा लिने महतोको भनाइ छ । ‘स्वतन्त्र मधेस भन्ने कुरा सम्भव थिएन, सम्भव छैन,’ महतोले भने, ‘उनले त्यो मुद्दा छोडेका हुन् भने त्यो राम्रो कुरा हो । यसले मधेसको युवावर्गमा भ्रम छरिरहेको थियो । उनीहरूको जीवन बर्वाद पारिरहेको थियो ।’ तर, आफ्नै अगाडि राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमतसंग्रह गर्ने भाषण गरिरहँदासमेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद नगरेपछि प्रश्न उब्जिएको महतोले बताए ।

सत्तासीन संघीय समाजवादी फोरमले सहमतिलाई सकारात्मक भनेको छ । फोरम महासचिव रामसहाय यादवले भने, ‘यो सम्झौता सकारात्मक छ । राउतले विखण्डनको मुद्दा छोडेर आएका छन् ।’ जनमतसंग्रह सम्झौतामा उल्लेख नभएको भन्दै उनले सरकारको बचाउसमेत गरे । ‘सम्झौतामा जनमतसंग्रह लेखिएको छैन,’ यादवले भने, ‘त्यसबारे उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री थापाले संसद्बाट जवाफसमेत दिइसक्नुभएको छ । कसले कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो, तर जनमतसंग्रहको कुरा कहीँकतै छैन ।’
तर, फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले यसबारे फोरमको धारणा आउन अझै केही दिन लाग्ने बताए । ‘हामी अहिले हेर्दैै छौँ, बुझ्दै छौँ,’ उनले भने, ‘बुझेपछि हामी यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्छौँ ।’

केपी ओली जानी–नजानी षड्यन्त्रमा फस्नुभो
जगन्नाथ खतिवडा, नेता, नेकपा
‘नेपालको तराई स्वतन्त्र देश बन्नुपर्छ, त्यो देशका जनता प्रतिनिधिविहीन छन्, यो अंग्रेजले दिएको भूभाग भएकाले नेपालको हुँदै होइन, त्यसकारण स्वतन्त्र हुनुपर्छ’ भन्ने संगठन हो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन । यो ०१७ देखि युएनपिओ (अनरिप्रिजेन्टेड नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन) को सदस्य संगठन हो । त्यो सदस्यता परित्याग नगरेसम्म स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नेपालको तराईलाई छुट्याएर स्वतन्त्र देश बनाउन उद्यत् संगठन हो । सिके राउतले आजसम्म मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने परिभाषा गर्दै आए । मन्तव्यमा पनि उनले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो तय भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । सिके राउतले बुझेको स्वराज र केपी ओलीले बुझेको स्वराजमा के भिन्नता छ ? उनले युएनपिओको सदस्यता नत्याग्दै, स्वराजबारे प्रस्ट नपार्दै, नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्धता नजनाउँदै सहमति भएको हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली जानी–नजानी फस्नुभएको छ, षड्यन्त्रमा सामेल हुनुभएको छ ।

सम्झौताको अन्तरकथा स् अघिल्लो राति नै प्रधानमन्त्रीनिवासमा सहमति, भोलिपल्ट औपचारिकता मात्र
बालुवाटारको वार्तामा थिए स् प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, पूर्ववार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका डा. सिके राउत, सिकेका दाजु जयकान्त राउत र सिके समूहका सहजकर्ता चन्दननाथ सिंह।

असन्तुष्ट विभिन्न समूहहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले गत ८ भदौमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले २५ भदौमा विभिन्न भूमिगत सशस्त्र समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गऔयो । त्यसको १० दिनपछि सिके राउतका दाजु जयकान्त सरकारी टोलीको सम्पर्कमा पुगेपछि वार्ताको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो ।

‘उहाँको दाइ जयकान्त नास्टका वैज्ञानिक हुनुहुँदोरहेछ, वार्ताको आह्वानपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो,’ सांसद पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले पृथक्तावादी सोच परित्याग गरेर राष्ट्र विखण्डन गर्ने माग फिर्ता नभएसम्म वार्ता हुन नसक्ने सन्देश दिएका थियौँ । हामीले वार्ता गरेनौँ ।’ सरकारी टोलीको संयोजकका रूपमा सांसद पाण्डेले जयकान्तसँग भने ६ पटक अनौपचारिक तहको वार्ता गरेका थिए ।

गत ११ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि वार्ता टोली विघटित भयो । सिके राउतको समूहबारे वार्ता टोलीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेको थियो, ‘स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै मुलुक विखण्डनको एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहेको सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन समूहसँग वार्ता सम्भव छैन । वार्ताका लागि पहिले समूहले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता गर्नुपर्छ, अन्यथा राज्यले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।’

तर, वार्ता टोलीको समयसीमा सकिएपछि जयकान्त सीधै सरकारको सम्पर्कमा गए र वार्ताको वातावरण बनाए । जयकान्त प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायतको सम्पर्कमा पुगे । वार्ता अघि बढ्न थालेपछि सिके समूहबाट चन्दन सिंह सहजकर्ताका रूपमा खटिएका थिए ।

करिब डेढ महिनायता जयकान्त र चन्दननाथले बालुवाटार नै पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग ३ पटकसम्म संवाद गरे । यता वार्ता निर्णायक रूपमा अघि बढेकै वेला सिके राउतलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राज्य विप्लवको मुद्दामा दसीप्रमाण नपुगेको भन्दै सिकेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा राख्न दिएको आदेश मिलेको नदेखिँदा त्यसलाई बदर गरी साधारण तारेखमा छोड्न सर्वाेच्चको आदेश थियो । ‘निजबाट अपराधसँग सम्बन्धित दसी–प्रमाण केही फेला परेको देखिँदैन । निवेदक प्रतिवादीले प्रत्यक्ष रूपमा यो यस्तो कार्य गरी अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने पनि देखिएको छैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

बिहीबार अदालतबाट छुटेलगत्तै बालुवाटार पुगेका सिकेले प्रधानमन्त्रीसँग ‘वान अन वान’ वार्ता गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेकपा नेताहरू विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराईलगायत संलग्न थिए । सरकारको तर्फबाट सहमतिको मस्यौदा बनाउने काममा गृहसचिव प्रेमकुमार राई पनि जोडिएका थिए । बिहीबार राति नै बालुवाटारमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि प्रधानमन्त्री ओली र राउत दोस्रोपटक ‘वान अन वान’ बसेका थिए । सहमतिमा राति नै हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही हस्ताक्षर सार्वजनिक रूपमा दोहो(याउन भोलिपल्ट दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सुरक्षा गोष्ठीमा भाग लिन पश्चिम नेपालमा रहेका वेला काठमाडौंमा सहमति भएको थियो । गृहमन्त्री थापाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, सहमतिको गर्भदेखि नै विवाद सुरु भएको छ । सरकारसँग भएको सम्झौताले भविष्यमा स्वतन्त्र मधेसको विषयमा जनमतसंग्रह हुने बाटो खुलेको सिके राउत समूहको दाबी छ । हुन त सहमतिको बुँदा १ मै नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता मान्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । तर, सिके राउत समूहले बुँदा २ लाई बढी चर्चामा ल्याएको छ । सहमतिको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’

सिके नेतृत्वको गठबन्धनले यसलाई जनमतसंग्रहकै सहमति भएको भनेर अथ्र्याएको छ । ‘जनअभिमतबाट समस्या समाधान गर्ने सहमति भनेर प्रस्टसँग लेखिएकै छ । जनअभिमतबाट भन्नुको अर्थ जनमतसंग्रह नै हो,’ सिके समूहको तर्पmबाट वार्तामा सहभागी चन्दन सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसहित सबै उपस्थित भएकै वेलामा मञ्चबाट डाक्टर सापले राखिसक्नुभएको छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सिके राउतले जनमतसंग्रहको प्रसंग उठाएका थिए । तर, त्यसपछि बोलेका प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका थिएनन् ।

यसैलाई आधार बनाएर सिके राउत समूहले आफ्नो पूर्ववत् गतिविधिलाई अझ सक्रिय बनाएको छ । ‘फ्री मधेस’ लेखिएका झन्डा र ब्यानरसहित उनलाई आइतबार जनकपुरमा स्वागत गरिएपछि सरकार पनि झस्किएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सरकारलाई धोका दिए सिके राउत समूह समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले संसद्मा भने, ‘यो सम्झौतामा सरकार वा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन चिप्लिएको भन्ने होइन । फसाउने वा फस्ने भन्ने पनि होइन । त्यसैले अनावश्यक चिन्ता लिनुपर्दैन,’ थापाले भने, ‘सहमतिमा धोका दिए उनीहरू नै सिद्धिनेछन् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया