पारर्दशि र सुशासन अभावले अपेक्षित विकास भएन ः सांसद रोकाया


मानदत्त रावल, जुम्ला ः कर्णाली प्रदेशका सांसद पदम बहादुर रोकायाले पारदर्शि र सुशासन नहुदा जनताको अपक्षा अनुसारको विकास निर्माण नहुन सकेको बताए । उनले भने विकास निर्माणका लागि अहिले बजेटको कमी छैन पारर्दशि र सुशासनको कमी हो । बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद रोकायाले यस्तो बताएका हुन् ।
जिल्लाको समृद्धि र विकासका लागि अहिले तीन तह स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट बजेट विनयोजन हुने गरेको छ । बजेट प्रशस्त मात्र भएपनि जनताका अपेक्षा अनुसारका काम नहुने गरेको उनले बताए ।
हरेक विकास निर्माणका योजनामा कमिसनको खेल हुने भएकोले गुणस्तरहिन विकास निर्माण र आम नागरिक सन्तुष्ट नहुन सकेको सांसद रोकायाको भनाई छ । कमिसन र घुसखोरी जस्ता खेल अहिले हरेक क्षेत्रमा हावी भईरहेको छ उनले भने यस्तो प्रकृतिले कहिलेसम्म शुखि, खुशि र समृद्धिको सपना बुनि राख्ने ? समृद्धि र विकास निर्माण गर्नका लागि सवै भन्दा पहिला कमिसन र घुसखोरी अन्त्य गरी पारर्दशि र सुशासन कायम हुन आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेशको क्षेत्र नं. ख जुम्लाको सिँजा भेगमा पर्ने हिमा, सिँजा, कनकासुन्दरी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकामा ७० करोड बराबरको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेको छ । कर्णाली राजमार्गको नाग्म गमगढी सडक खण्डको ग्राभेलका लागि ३० करोड र बाँकी ४० करोड अन्य खानेपानी देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलपुलेसा भौतिक संरचना निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सांसद रोकायाले बताए ।
विरामी पनि आफै झाँक्री पनि आफै
पारर्दशि र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अहिले स्थानीय तहमा विकास निर्माण अनुगमन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्र गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई देखि अनुगमन गर्ने गरेको सांसद रोकायाले बताए ।
उनले भने यसले पारर्दशि र सुशासन खासै काम भएको देखिएन । यसले गर्दा विरामी आफै झाँक्री पनि आफु हुने काम पारर्दशि र सुशासन कायम नभएको उनले टिप्पणी गरे । अब गरिने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको अनुगमन गर्ने क्रममा तेस्रो पक्ष नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका प्रतिनिधिलाई अनुवार्य सहभागी गराउने पर्ने उनको सुझाब छ ।
पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष बरम बहादुर महतले अहिले विकास निर्माणको अनुगमनमा पत्रकारलाई सहभागी नगराउने गरेको बताए । उनले भने सुशासन र पारर्दशि कायम गर्नका लागि पत्रकार अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने हो । तर स्थानीय तह देखि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटले भएका विकास निर्माण महासंघ लगायत पत्रकार बाइपास गर्ने गरेको उनको भनाई छ । अहिले कुशासन हावी भई रहेको छ । आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनका लागि मिडियाले बाईपास गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया