डेढ दशकपछि नागरिक सुनुवाई ः सेवा प्रवाहमा शुन्यसहनशीलता अभियान


सागर परियार

महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडे जुम्ला आएदेखि जुम्लाका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुन्यसहनशीलता अभियान चलाइएको छ । जुम्लामा रहेका पाँच दर्जन बढि सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा नागरिकमैत्री बन्दै गएको छ । नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महतले भने, डेढ दशकपछि जुम्लाको प्रशासनिक सेवाले काँचुली फेरेको छ ।

म्लामा रहेका ४६ वटा सरकारी कार्यालय नागरिकमैत्री बनेका छन् । परिवर्तन, विकास जादुको छडी त होईन, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सेवा प्रवाहमा सुन्य सहनशीलताको अभियानले जुम्लाका सरकारी सेवा नागरिकमैत्री बन्दै गएको उल्लेख गरे । २०३४ साल देखि हाल सम्म आएका सिडिओले गर्न नसकेको सार्वजानिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्लेखिय काम अहिलेको भएको समेत उनले बताए ।

जुम्लामा डेढ दशकपछि सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहका बारेमा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी बारे प्रश्न गर्दै पछिल्लो समय सरकारी कार्याहरुको सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तनले सरकार प्रति विश्वास बढ्दै गएको राष्ट्यि जनता पाटीका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु बहादुर भण्डारीले बताए ।
उनले अझै सरकारी सेवा प्रभावकारी गर्न कसैको दबाब प्रभावमा काम नगर्न सुझाब दिए । विगतमा स्याउका विरुवा दिँदा, तरकारीको विउ दिँदा हुने राजनीतिलाई अन्त्य गर्न समेत आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले जुम्लालाई भ्रष्टचार मुक्त र शुसासन युक्त बनाउनका लागि कानुन कार्यान्वयन देखि सेवा प्रवाहमा शुन्य सहनशीलता अभियान चलाएको बताईन् ।

सरकारी कार्यालयबाट दिईने सेवामा सामान्य नागरिकको पहुँच बृद्धि गर्न तथा सरकार प्रति नागरिकको विश्वास बढाउन शुन्यसहनशीलता आजको आबश्यकता हो उनले भनिन । अझै पनि नागरिकको साथ सहयोग र सुझाबकै आधारमा शुसासनमैत्री जुम्ला बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ । आर्थिक, भौतिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई नजिक बाट निगरानी गर्छौ । कसैको दबाब र आफ्नो स्वार्थमा रहेर नागरिकलाई दुख दिने कसैलाई कानुनी छुट नहुने समेत दाबी गरिन् । भने डिएसपी सिताराम रिजालले सामान्य घटनामा पनि थुन्दा नेताको दबाब आउने बताए ।

तर कानुन कार्यान्वयनमा शुन्यसहशीलता अपाएको छु । कसैको दबाब र प्रभावमा बढेको छैन् । हाल सम्म जुवाडे पाँच समुहलाई कार्बाहि देखि थुनेको छु । भने लागु औषध प्रयोग गर्ने दर्जन टिमलाई समातेको छु । डिएपी रिजालले भने, आफु नआउँदा जबर्रजस्तीकरणीका २ उजूरी मात्रै थिए । तर आफु आएपछि १० उजुरी दर्ता भएको भन्दै कसैको दबाब प्रभावले सेवा प्रभावमा समस्या नआएको बताए ।
डेढ दशकपछि भएको नागरिक सुनुवाईको कार्यक्रममा जुम्लाका सरकारी कार्यालयले कुशल प्रशासक पाएकोले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका कुनै दुईमत नरहेको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रका अर्थविद बालकराम देवकोटाले जुम्लालाई कर्णालीकै नमुना जिल्ला बनाउन राजनीतिकरणको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

अनिवार्य ईलेक्टोनिक हाजिर, सुचना अधिकारी क्रियाशिल, सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो र पुर्वाग्राहि हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्नु पर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । मंगलबारकै दिन महालेखा परिक्षणको कार्यालयको आयोजनामा जुम्लाको आर्थिक तथा विकास गतिविधिका बारेमा बृहत्त छलफल भएको छ । महालेखा परिक्षण कार्यालय सधै रिर्पोट र कागजमै सिमित भएकोले जुम्लामा आर्थिक शुसासन कमजोर भएको समेत गुनासो गरेका थिए ।

जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा मौलाउदै गएको विकृति तर्फ लेखापरिक्षणको नजर जान नसकेको समेत बताए । तर महालेखा परिक्षण कार्यालयका महानिर्देशक प्रेम कुमार अधिकारीले जनशक्ति अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार महालेखा परिक्षणकको कार्यालयले काम गर्न नसकेको समेत बताए । आगामी दिनमा आर्थिक शुसासनलाई शसक्त बनाउन तर्फ सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया