देउवा सरकारको भत्तासम्बन्धि निर्णय हावादारी भएको खुलाशा (बिज्ञप्ति सहित)


माघ १४, काठमाडौं । केहिदिन अघि देउवा सरकारले एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारलाई नै २०६८ सालदेखि सबै उमेरका एकल महिलाले शुरुमा ५ सय र हाल मासिक १ हजार रुपैयाँ पाइरहेको कुरा थाहा नभएको भन्दै बिरोध गरिएको छ ।

मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले आइतबार यस बिषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एकल महिलाले ७ वर्षदेखि पाउँदै आएको सुविधाबारे सरकार अनविज्ञ भएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि राज्यबाट एकल महिलाले मासिक १ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । तर यही बिषय देउवा सरकारलाई नै थाहा नभएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०६५ साल पुष ७ गते मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समुह र जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) द्वारा संयुक्तरुपमा ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गर्दै रिट दायर गरेपछी तत्कालीन न्यायाधिशद्धय खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको सयुक्त इजलासले ६० वर्षभन्दा मुनीका एकल महिला -विधवा)हरुलाई पनि राज्यको स्रोत्त र साधानले भ्याएसम्म विधवा भत्ता प्रदान गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

एकल महिला समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-२०६८ सालदेखिनै उमेरका एकल महिलाहरुले (विधवा) सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत विधवा भत्ता ५०० हुँदै हाल रु १००० प्राप्त गर्दै आएको ब्यवहोरा जानकारी गराउँदै सरकार स्वंयम यस विषयमा अनभिज्ञ भएकोमा खेद प्रकट गर्दछौं ।’

पछिल्लो समय सरकारले एकल महिलालाई ५५ बर्षमै भत्ता दिने निर्णय गरिएको बताइएको थियो । तर ७ बर्ष अघिदेखि नै भत्ता दिन सुरु गरेको कुरा अहिलेको सरकारलाई थाहा नभएको भन्दै एकल महिला समुहले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कल महिला समुहको अनुसार अहिले सबै एकल महिलाले मासिक १००० भत्ता पाईरहेको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया