छुइप्रथा उन्मुलन गर्न अभियान सञ्चालन हुने


जुम्ला ः सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको महिला रजस्वला हुँदा गरिने दुब्र्यवहार अर्थात “छुइप्रथा” उन्मुलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । छुइप्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसामा वृद्धि जस्ता विकृति बढेपछि प्रशासनले सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२१ औँ शताब्दिमा पनि महिलामाथि छुइ प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार जस्ता समाचार निरन्तर रुपमा संचारमाध्यममा आईरहेको सन्दर्भमा प्रशासनलगायत अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन् ।

छाउपडि (मासिकस्राव भएका महिलालाई गोठमा पठाउने प्रथा) कुरिति भएको र त्यस्तो कार्य गर्न गराउन निषेध गर्ने गरि २०६३ बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले कोहीकसैले त्यस्तो कार्य गरेमा कानून विपरित हुने उनले बताईन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडिमा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ ।

छुइप्रथा उन्मुलन समिति गठन 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको संयोजकत्वमा छुइप्रथा उन्मुलन समिति गठन गरिएको छ । विहीबार गठित समितिमा निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्री र प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर चन्द सदस्य रहेका छन् ।

समितिले यस्तो छुइप्रथा लगायत कुसंस्कार उन्मुलनका लागि छाउपडि तथा अन्य भेदभावविरूद्ध स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिककर्मी, धार्मिक अगुवा (धामी झाक्री, पुरोहित) सामाजिक संघ संस्था, विद्यालय, सामाजिक अभियन्ता, स्वास्थ्यकर्मी लगायतसँग सहकार्य गरी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

छुइप्रथा मान्नेलाई सेवा सुविधा रोकिने 

छाउपडि प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने समितिले निर्णय गरेको छ ।

जुम्ला जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा रहेका छुइगोठ स्थानीय समुदाय, सामाजिक अभियन्ता, स्थानीय तह , सुरक्षाकर्मी, सन्चारकर्मी र अन्य निकायको सहकार्यमा भत्काउने निर्णय गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया