जुम्लामा लाइसेन्स वितरण खुलेन, सुर्खेतबाट भने सुरु


जुम्ला : २०७५ सालमा लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको कर्णाली यातायात व्यवस्था कार्यालयको अहिलेसम्म खुलाउन सकेको छैन । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनपश्चात् जुम्लामा ०७२ सालमा कर्णाली यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

कर्णाली राजमार्गमा सवारी साधनको चाप बढेपछि तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पालगायत जिल्लालाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी जुम्लामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

कार्यालय स्थापनापश्चात् ट्रायल सेन्टरका लागि चन्दननाथ नगरपालिका ७ खलाचौरमा कालिबहादुर खत्रीको जग्गा १० वर्षका लागि कार्यालयले लिजमा समेत लिएको थियो । जग्गाधनीसँग मासिक नौ हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी ०७२ सालमा उक्त सम्झौता भएको हो ।

अघिल्लो केही वर्ष जुम्लाबाटै माटरसाइकल, स्कुटर तथा चारपांग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स वितरण गरे पनि हाल लाइसेन्स वितरणको कार्या बन्द रहेकोे कार्यालय प्रमुख निरविक्रम शाहीले बताए । संघीय संरचना र कर्मचारी समायोजनका कारण दक्ष कर्मचारी नभएका कारण लाइसेन्स वितरण कार्यक्रम रोकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘डेढ वर्षदेखि ट्रायल सेन्टर पनि प्रयोगविहीन छ’, उनले भने, ‘भाडा भने कार्यालयले नै तिरिरहेको छ ।’ आवश्यक कर्मचारी भए यही फागुन पहिलो साताबाट दुईपांग्रे सवारी साधनको लाइसेन्स खुलाइने शाहीले बताए ।

सुर्खेतबाट लाइसेन्स वितरण कार्य सुरु

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट भने पहिलो पटक सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको कार्य सुरु गरिने भएको छ । यही माघ ६ गते प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सेवाको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका छन् । आइतबारदेखि सुर्खेतस्थित कार्यालयबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन फारम खुला गरेको छ । विभागले सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमति दिएको करिब एक वर्षपछि कार्यालयले वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाईका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, कार जिप, भ्यान, ट््याम्पो, ईरिक्सा, पावर टेलर, ट्याक्टर, बस मिनिबस, ट्रकहरूको लाइसेन्स दिइने छ । अन्य लोडर, स्काभेटरको लाइसेन्स दिन भने कर्मचारी र जनशक्ति अभावका कारण नसकिने उनले बताए ।

अख्तियारको निगरानीमा कार्यालय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्णाली यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई उच्च निगरानीमा राखेको बताएको छ । अघिल्ला वर्षमा जथाभावी लाइसेन्स वितरण भएको भन्दै अख्तियारले निगरानीमा राखेको बताएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया