पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी


जुम्ला : कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षित्र सत्र सुरु भएको तेस्रो सातासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको नेपालको संबिधानको धारा ४६÷१४४(१)(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायधीश राकेश कुमार निधिको एकल इजलासले पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
पाठ्यपुस्तक अभावले बालबालिकाहरुको भविश्य माथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक कुण्ठित हुन जाने हुदा कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विद्यार्थीको निशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्ने पाठ्यपुस्तकहरुको अभावमा अध्ययन अध्यापनमा कठीनाई नहुने गरी विपक्षीहरुले आपसमा समन्वय गरी यथाशिघ्र सम्वद्ध पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउन भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिकम आदेश जारी गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण र आधार भए सोको सबुद प्रमाणसमेत संलग्न राखी बाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षमा पहुचको हकको सुनिश्चितता गरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको अवस्थामा निवेदन साथ पेश भएका पत्रपत्रिकाहरुको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा जिल्लामा समयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा शैत्रिय सत्र सुरु भईसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको समाचार मूलधारका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा सामाचार प्रकाशन भएपछि अनैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले अदालतमा फागुन २८ गते रिट दायर गरेका थियो । इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौंलगायत १२ विपक्षीको नाममा रिट दायर गरिएको थियो ।
दायर रिटमाथि बहस गर्दै अधिबक्त पदमबहादुर शाहीले भने राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेका संचार जगतले यस विषयलाई गंभिर ढंगले उठाई रहँदा समेत शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कुनै चासो नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
राज्यका सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भितापुर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्ता कुरा एउटा बर्षमात्र होइन हरेक बर्ष यो कार्य दोहोरिने गरेको र राज्यका सरोकारवाला निकायले वेवास्था गर्ने गरेको उनले बताए । राज्यको यस्तो प्रकारको क्रियाकलापले दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने र अन्तमा यसले राज्यलाई नै बेफाइदा हुने गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले भने समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र शिक्षकको पनि लगनशिता प्रभावकारी नदेखिएकोले शैत्रिक सत्र भरी पाठ्यक्रम सम्पन्न नहुदै कर्णालीका विद्यार्थीले बार्षिक परीक्षा दिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी जुम्लाका विद्यार्थी विपन्न लक्षित छात्रबृत्ति पाउनबाट पनि गत आर्थिक बर्षमा बञ्चित भए । विद्यालय प्रशासनले चासो नदिएपछि विपन्न लक्षित छात्रबृत्तिबाट बञ्चित हुने गरेका हुन् ।
सञ्चार माध्यममा हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा समेत सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको समाचार प्रकाशन भएपछि रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा माघ २५ देखि मंसिर मसान्तसम्म शैक्षित्र सत्र सञ्चालन हुने गर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया