आलोचना मुक्त रहेन देउवाको कार्यकाल


काठमाडौं ः नौ महिना सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेर बिदा भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कार्यकाल समग्रमा आलोचनामुक्त रहन सकेन । यद्यपि स्थानीय तहको दोस्रो, तेस्रो चरण तथा दुई चरणमा प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भने उनकै कार्यकालमा सफल भयो ।

कामचलाउ सरकारकै हैसियतमा उनले बिहीबार राजीनामा दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णयसँगै पहिलो चरण चुनाव गराएर सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री साटासाट गर्ने कांउग्रेससँगको समझदारीपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद देउवालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि बाँकी निर्वाचन देउवा सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । यसको जस दुवै नेताले पाएका छन् ।

२३ जेठ २०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा मुलुकको ४०औं प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई कार्यकालको मध्यतिर माओवादी केन्द्रले नै सहयोग गरेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको यो सिंहदरबार यात्रा चौथो पटक थियो । यसअघि उनी २०५२, ०५८ र ०६१ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

मंसिरमा दुई चरणमा सकिएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पराजित बनेपछि र कामचलाउ हैसियतमा रहँदा पनि मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने खालका निर्णय गरेकाले पछिल्लो समय देउवा आलोचनाका पात्र मात्र बनेका थिए । उनले निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएकोबारे समीक्षा बैठकसमेत नगरेपछि कांग्रेसवृत्तमा ठुलै आलोचना बेहोर्नुप¥यो । १० माघ ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयलाई लिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले विरोध गर्दै ‘निर्णयहरू हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने’ चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । निर्वाचन सकिएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको उमेर घटाउनेजस्ता निर्णय गरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टिका चर्का स्वर नसुनिएका होइनन् ।

कामचलाउ हैसियतमा रहँदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप एक÷एक लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने, दीर्घरोगीलाई राज्यकोषबाट खर्च दिने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय पदक जितेका खेलाडीलाई आजीवन भत्ता उपलब्ध गराउनेजस्ता राज्यकोषलाई असर पुग्ने खालका निर्णय गरेपछि आलोचना खेप्नुपरेको छ । देउवा सरकारले गरेका निर्णय ‘अनुचित र अनैतिक’ रहेको दाबीसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै ती निर्णय सच्याइने बताइसकेका छन् । देउवा सरकारका निर्णयलाई लिएर ओलीले ‘बैँसमै वृद्धभत्ता खाने ?’ भन्दै व्यंग्यसमेत गरेका थिए ।

यसकारण देउवा आलोचनाका पात्र 
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको नौ महिने कार्यकालका अधिकांश निर्णय आचोलनामुक्त रहन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेदेखि नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा ठाडो हस्तक्षेप भएकोमा देउवाले चौतर्फी आलोचना खेप्नुप¥यो । एमालेको नांगो हस्तक्षेपबाट डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजी बन्न नदिने देउवाको रणनीति सफल बनेको देखिन्छ । यतिसम्म हस्तक्षेप गरे कि नवराज सिलवाल ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वा्चित भए पनि उनी फरार हुनुपरेको छ । उनैलाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रवीन्द्रसिंह धानुकलाई सरुवा गरी उनको
ठाउँमा विश्वराज पोखरेललाई ल्याए । साथै राज्यकोषको ढुकुटी दोहन गर्दै कार्यकर्तालाई करोडौँ रकम बाँडेपछि उनी आलोचनाको पात्र बनेका थिए ।

देउवा नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त पदमा कार्यकर्तालाई भर्ती गरेपछि सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको थियो । मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी नदिई सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर गरिएका निर्णयप्रति स्वयं मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सरकारप्रति खुसी थिएनन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी पदको दरबन्दी स्वीकृत गरेको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सदस्य, चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष, गुठी संस्थान, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, गोरखापत्रको महाप्रबन्धकलगायत पदमा हस्तक्षेप गरी नयाँ नियुक्ति गरेपछि आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

यस्तै सभापति देउवा पार्टी्भित्र पनि आलोचनामुक्त रहन सकेनन् । उनको कार्यकालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा आफ्ना उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएर पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई भोट हाल्न लगाएको, पार्टीको उपसभापति, महामन्त्रीलगायत पदपूर्ति गर्न नसकेको र भ्रातृ संघसंगठनको महाधिवेशन समयमै नभएको र पूर्णता दिन नसकेको जस्ता आलोचना रहे । संविधानका विभिन्न ऐन र नियममाथि टेकेरै भए पनि देउवाले चुनावपछिको झन्डै अढाइ महिना सत्ता लम्याएको आरोप पनि खेप्नु परेको थियो । यसबीच उनले गर्न हुने वा नहुने धेरै खाले निर्णय गराएपछि उनी थप विवादमा परेका हुन् । विभिन्न सरकारी नियुक्ति, राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू गरी कांग्रेसका दर्जनबढी सांसद थप गरेका थिए ।

साथै सातै प्रदेशमा कांग्रेसका प्रदेश प्रमुख आफ्नो ‘फेवर’का शुभेच्छुकलाई नियुक्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । चुनावपछि नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी प्रवक्ता बनाएका देउवा थप पार्टीमा बलियो हुने दाउमा छन् । चुनावपछि युवा नेता, केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस्तै मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेर प्रदेशहरूको निर्वाचन भई सरकारसमेत बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेस संघीय संरचनामा जान नसकेकोबारे पनि देउवा आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया