जुम्लाका स्थानीय तहको ३० करोड बढी बेरुजु, सवैभन्दा कम हिमाको २.३१ प्रतिशत


मानदत्त रावल
जुम्ला : जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तहको ३० करोड १५ लाख २८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँका स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को हालै महालेखापरीक्षणले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँका आठ वटा स्थानीय तह मध्ये सवै भन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात रु ७ करोड ४ लाख ४८ हजार रकम बेरुजु रहेको छ भने सवै भन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात रु १ करोड १५ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु देखिएको सार्वजनिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको हो ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात रु ५ करोड ७३ लाख ८ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत रु ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात रु ४ करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात रु ३ करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात रु २ करोड ३५ लाख ३० हजार रकम महालेखापरीक्षणले बेरुजु देखाएको हो ।
महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको रु ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको रु ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख ३ हजार, ५० करोड ९५ लाख ३ हजार लेखापरीक्षण गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी तातोपानीको रु ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दरीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिंजाको ५३ करोड ९३ लाख ९ हजार, हिमाको रु ५० करोड ९५ लाख ३ हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिबेदनमा जनाएको छ ।
हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढासँग यहाँका स्थानीय तहमध्ये सवै भन्दा कम बेरुजु कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने “नीति नियम बमोजिम कार्य सञ्चालन, समयमै कार्यसम्पादन गरिएको हो ।” आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवार जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिए अनुसार कार्यसम्पादन गर्दा सवै भन्दा कम बेरुजु आएको उनले बताए ।
नियम मिचेर साढे दुई करोड बजेट उपभोक्तमार्फत काम
गुठीचौर गाउँपालिकाले रु दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमले तोकेको सिमा भन्दा बढीको कार्य उपभोक्ताबाट गराउन नमिल्ने पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थगन गरिएको सम्मेलन खर्च साढे १५ लाख
चन्दननाथ नगरपालिकालको आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय भई आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को नगरपालिकाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन गरियो । लगानी सम्मेलन गर्ने ०७५ भदौँ २९ मा निर्णय भएको देखियो महालेखापरीक्षणको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजनाको तयारी गर्न बैठक भत्ता, मसलन्द, भ्रमण खर्च, प्रोमो निर्माण, फ्लेक्स छपाई, ट्रेकिङ्ग रुट म्याप लगायतका कार्यमा रु १५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको भएपनि सम्मेलन नभएरकोले खर्च प्रभावकारिता नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नौ करोड बजेट फ्रिज
कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको रु नौ करोड बजेट फ्रिज गएको छ ।
भाषा, कला साहित्य तथा सास्कृति प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय स्थापना र तीन वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्य प्रगति नभएको महालेखापरीक्षणको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साढे १८ लाख बजेट फिर्ता गनुपर्ने
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय जुम्लाले जनता आवासको अन्तिम किस्ता बापत विभिन्न समितिको खातामा पठाएको रकम फिर्ता गर्न महालेखापरीक्षणले भनेको छ ।
समितिको दातामा पठाएको रकम मध्ये कालिकोट र जुम्लाका ६ स्थानका ६६ लाभग्राहीको रु १८ लाख ६३ हजार समितिले लाभग्राहीको खातामा रकम उपलव्ध नगराएकोले फिर्ता मागिएको हो ।
प्रतिबेदनमा भनिएको छ लाभग्राहीले कार्यविधि बमोजिम कार्य नगरेको नदेखिएको उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया