बजेट अभावले जिप्रकाको भवन निर्माण अलपत्र


सागर परियार ।

बजेट अभावका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको निर्माणाधीन पक्की भवन एक वर्षदेखि अलपत्र भएको छ । १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन बजेट अभावले निर्माणधीन अवस्थामै रोकिएको छ ।
१८ वर्षपछि निर्माण भइरहेको उक्त भवन बजेट अभावले बीचमै अलपत्र भएपछि सयौ सुरक्षाकर्मी खचाखच एकै कोठामा बस्न बाध्य भएका छन् । तत्तकालीन डीएसपी सिताराम रिजालको कार्यकालमा भवन निर्माण सुरु २०७६ जेठ २९ देखि भएर २०७७ जेठ २८ गते सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो ।
तर निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ३ महिना बढी भइसक्दा समेत जिप्रका भवनको तल्लोतलाको १० प्रतिशत काम पनि भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको पहलमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवन एक वर्ष बितिसक्दा पनि तल्लो तला ठडिएको छैन ।
कर्णालीकै नमुना भवन बनाउने वाचा गरेका कानुनमन्त्री भण्डारीले निर्माण सम्पन्न नहँुदै अलपत्र पर्दासमेत थप बजेट व्यवस्थापनमा चासो दिएका छैनन् । हालका डीएसपी लालबहादुर धामीले भवनमा कार्यालय भवन, व्यारेक, हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुख निवास, मेस, शौचालय तथा खानेपानीको ट्यांकी, खेलमैदानलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने स्टिमेटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म भवनको तल्लो तला नै ठडिन सकेको छैन । सबै पुराना संरचना भत्काएर प्रहरीको उठिबासमात्रै भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा ५ करोड ४५ लाख ९१ हजारमा ठेक्का भएको थियो । बजेट कति आयो कति खर्च भयो ? बीचमै काम किन रोकियो, भुक्तानी नआउनुको कारण के हो लगायतका विषयमा ठेकेदार कृष्णबहादुर स्वाँरलाई धेरै पटक फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

त्रिपालमुनि प्रहरी
जिल्लाको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी भौतिक पूर्वाधारको अभावले आफै असुरक्षित छन् । जिल्लाभरिको तथ्यांक छोडेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा मात्रै ९० जना प्रहरी कार्यरत छन् । नयाँ भवन निर्माण हुने आशामा प्रहरीहरूको विचल्ली भएकोे छ ।
डीएसपी लालबहादुर धामी भन्छन, “नयाँ भवन निर्माण हुने आशामा पुराना सबै भवन भत्कायांै, अहिले सुरक्षाकर्मी बस्ने ठाउँ छैन, खान पकाउने राम्रो भान्सा छैन, बन्दीलाई राख्न राम्रो हिरासतसमेत छैन ।”
बजेट अभावले भवन निर्माणकार्य बीचमै अलपत्र हुँदा विगत करिब एक वर्षदेखि त्रिपालकै सहारामा दिनरात कटाइरहेको प्रहरीको गुनासो छ । वर्षात्को झरीमा त्रिपालमुनि ओत लागेर सुरक्षामा खटिनुमा तिता मिठा अनुभव धेरै भोगेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
डीएसपीले धामीले थपे, “१० जना सुत्ने कोठामा २० जना, २० जनाको ठाउँमा ४० जना, कोही भान्सामा, कोही शौचालयको छेउमा गरेर रात कटाइरहेका छौं । ठेकेदार कृष्णबहादुर स्वाँरले भुक्तानी नआएको भन्दै बीचमै काम छोडेर सम्पर्कमा छैनन् । कहिलेसम्म त्रिपालमुनि प्रहरीको बास हुने हो थाहा छैन ?”
ठेकेदार स्वाँरले तल्लोतलाको थोरै काम गरेको ४४ लाखको बिल पेस गरेका थिए । अन्य बजेट प्रदेशबाट नआएको भन्दै निर्माण रोकिएपछि भवन अलपत्र परेको हो । तर उनले ४४ लाखको भुक्तानी लिए वा लिएनन त्यो पनि थाहा नभएको डीएसपीको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशबाट करिब १६÷१७ अर्बको हाराहारीमा बजेट फ्रिज भयो । जुम्लाका आठ स्थानीय तहबाट पनि करिब ३२ करोड बजेट फ्रिज गयो । तर बजेट नपाएर, अलपत्र परेको भवन निर्माणमा कसैले चासो दिएनन् ।
सभा सम्मेलनमा मात्रै शान्ति सुरक्षाका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । प्रहरीका पनि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ राज्य, राजनीतिक दलहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने नागरिक समाजको जोड छ ।
निर्माण हुन थालेको एक वर्षमै भवन अलपत्र परेपछि जीर्ण भवनभित्रै हिरासत छ भने राम्रो प्रशासनिक भवन पनि छैन, नत शौचालय, नत ब्यारेक राम्रो, तिला नदीको पानीको भरमा नुहाउने कपडा धुनुपर्ने प्रहरीको बाध्यता छ । एक वर्षदेखि जेनतेन त्रिपालमुनिकै बास गरेर नागरिकको सुरक्षामा खटिएका छन् ।https://www.karobardaily.com/news/76500

तपाईको प्रतिक्रिया