जुम्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ डाक्टर पढाईको अनुमति


जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले लामो सङ्घर्ष र प्रयासपछि जुम्लामै स्नातकोत्तर (विशेषज्ञ डाक्टर) पढाईका लागि अनुमति पाएको छ । मङ्गलवार प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन ३० गते अनुमति दिने भनी गरेको निर्णय प्रमाणीकरण भएसँगै जुम्लामै विशेषज्ञ डाक्टर पढाउने बाटो खुलेको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुम्लामै अब (एमडिजिपी जनरल प्राक्टिस, एमडि एनेष्थेसिया, एम डी पेड्रियाटिक्स) विधाका विशेषज्ञ डाक्टरको पढाई हुने भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर निरेश थापाले भन्नुभयो, “गत साउन ३० गते भएको निर्णयको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रमाणित भएपछि विशेषज्ञ डाक्टर पढाईको बाटो खुलेको हो । अब कर्णालीबाटै राज्यलाई विशेषज्ञ डाक्टर पठाउन सक्ने सामर्थ्य राख्ने राख्ने छौ ।”

विशेषज्ञ सेवा अध्ययन गरेर कर्णालीले मुलुकलाई नै दक्ष जनशक्ति दिने अवसरका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई धन्यवाद समेत दिइएको छ ।

प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर मङ्गल रावल भन्छन्,“मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गरेपछि जुम्लामै एमडि एमएस ५ सिट पक्का भएको छ । अव कर्णालीले एमविविएस स्वीकृत समेत पाउने आशा छ ।” विशेषज्ञ डाक्टर पढाइका लागि मंगबालरनै प्रतिष्ठानलाई पत्र प्राप्त भइसकेको अस्पताल निर्देशक डा. रावलले उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बिच पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको टिमले एम विविएसका लागि स्वीकृत दिन भन्दै काठमाण्डौमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दौडधुप गर्दै आएका थिए । लामो सङ्घर्षपछि अनुमति पाउँदा कर्णालीवासी निकै खुसी भएका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना पहल समितिका संयोजक तथा कर्णाली सरकारका कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउने कर्णालीवासीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सूनिश्चिताका लागि प्रधानमन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको अनुमति कर्णालीका लागि वरदान भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भने,“जुम्ला अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार पनि छ । मात्रै अनुमति आवश्यक थियो सरकारले अनुमति पनि दियो अब राज्यलाई कर्णालीले दक्ष जनशक्ति दिनेमा कुनै दुई मत छैन ।”

तपाईको प्रतिक्रिया