सागर परियार ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र जूम्लामा २ सय ५० वटा जनता आवासका घर निर्माण भईरहेका छन् । सरकारले दलित विपन्नको राहतका लागि करिब ८ करोड ४० लाखको लागतमा यहाँका आठै स्थानीयतहमा २ सय ५० घर निर्माण भईरहेका हुन् ।
जग्गा भएका तर आर्थिक अबस्था कमजोर भई घर निर्माण गर्न नसक्ने अति विपन्न दलितलाई सरकारले घर निर्माणका लागि प्रति लाभग्राहिलाई ३ लाख ३६ हजारका दरले बजेट दिएको छ । सोहि अनुसार लकडाउनकै बीचमा गएको जेठ÷असार महिनादेखि स्थानीयले घर निर्माण पनि शुरु गरेका छन् ।
तर जनता आवासका घर निर्माण सामाग्री खरिद तथा ढुवानीमा अपारदर्शिता भएको भेटिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले बजार मुल्यभन्दा महंगोमा निर्माण सामाग्री विक्री गरेर लाभग्राहि ठगेको आरोप लगाए । उनले भने,“हिमा गाउँपालिका १ पातरखोलाका दलिजिते दमाईबाट ११ कटा् सिमेन्ट र २७ वटा सरिया दिएर ४० हजार लिएको मलाई गुनासो आयो । त्यस्तै,नर बहादुर सुनार नाम गरेका व्यक्तिको बीलमा जनता आवास घर निर्र्माका लागि बजार मुल्यभन्दा महंगो सामान विक्री गरिएको विल भेटियो ।”
प्रतिकेजी ९५ रुपैया पर्ने सरिया १०५ मा र १ हजार ५० देखि ११ सय सम्म विक्री हुने सिमेन्ट १२ सय ४५ सम्म मुल्य तोकिएको र त्यसैमाथि अनाधिकृत रुपमा १३ प्रतिशत कानुन विपरित भ्याट काटेर लाभग्राहिलाई ठगेको आरोप लगाए । उनले छलफलमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका ईन्जिनियर देखि व्यापारी मिलेर लाभग्राहि ठग्न पैसा मागेको र निर्माण सामाग्री महंगोमा बिक्री गरेको आरोप समेत लगाए । भ्याट काट्दा छुटै भ्याट बिलनै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
निर्माण सामाग्री ढुवानीमा अपारदर्शिता भएको भन्ने २ जनाको गुनासो आएपश्चात निकै आबेगमा आएर सांसद महतले सार्वजानिक कार्यक्रममै पुर्वाधारको ईन्जिनियर र व्यापारीले लाभग्राहिको पैसामा रजाई गरेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रशासन र पत्रकारको पहलमा मंगलबार भएको छलफलमा भने जनता आवास निर्माण सामाग्री खरिद ढुवानीमा अपारदर्शिता भएको पाइयो । छलफलमा सांसद महतले प्राप्त विलका आधारमा कि कारबाहि हुनुपर्ने, कि व्यापारीले कुन कारण बजार मुल्यभन्दा महंगो लिएको हो ? कारण खुलाउन समेत निर्देशन दिए ।
लकडाउनले सामान महंगो भएकै हो
गएको ३÷४ महिनादेखि जुम्लामा २ सय ५० जनता आवासका घर निर्माण भईरहेका छन् । घर निर्माणका लागि जनता आवास कार्यविधि २०७५ अनुसार सामाग्री खरिद आठै स्थानीयतहमा गठित निर्माण समितिले खरिद गरीरहेको थियो । तर वितेको चैत ११ गते करिब ६ महिना सम्म जारी लकडाउनको मारमा जनता आवास निर्माणकर्ताहरु परे । त्यसबेला कोरोना संक्रमण फैलावटको डरले सबै निर्माणकार्य ठप्प भए ।
जबकी जनता आवास निर्माण कार्य आधी भईरहेको थियो । तर लकडाउनका बीचपनि जुम्लाको कैलास जनरल स्टोरले भने घरघरमै सामाग्री पठाएको संचालक देउऋषि चौलागाईले बताए । उनले भने,“लकडाउनको समयमा पैसा दिएर पनि निर्माण सामाग्री पाउने अबस्था थिएन् । तर निर्माण समितिका संयोजकहरु अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै र विपन्न नागरिकको राहतका लागि उधारा लाखौको घरघरमा पुराएको हुँ ।”
त्यस क्रममा सरिया सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको मुल्यबृद्धि भएकै कारण अहिलेको भन्दा महंगो पर्न गएको संचालक चौलागाईले छलफलमै उल्लेख गरे । बाहिर सार्वजानिक भएको विलका सन्दर्भमा भने, लाभग्राहिको अनुरोधमा सामान्य विल बनाएको र भुक्तानीका लागि भ्याट सहितको संकलन बील आफु संग रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
लकडाउनको समयमा नागरिकको राहतका लागि सुलभ मुल्यमै सामाग्री दिएको उनको दाबी छ । लकडाउनमा सामान आयातमै मुस्किल भईरहेको थियो । तर पनि जनताका समस्या बुझ्दै थोरै महंगोमा सामान बिक्री भएकै हो । तर सांसद महत ज्यु भनेजस्तै सामाग्री खरिद देखि ढुवानीमा अपारदर्शीता नभएको चौलागाँइको दाबी छ । अझै भुक्तानी लिन लाखौ बजेट बाँकी रहेकाले भुक्तानी चाडै गरिदिन समेत आग्रह गरे ।
कर्मचारीको कुनै संग्लनता छैन्
जनता आवास निर्माण सामाग्री खरिद विक्री तथा ढुवानी, हिमा १ पातरखोला दलजीते दमाईबाट ४० हजार रुपैया ईन्जिनियरले लिएको भन्ने सांसद महतको आरोप संग पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका कर्मचारीको कुनै संग्लनता नरहेको स्पष्ट भएको छ । सांसद महतलाई फोनमा ईन्जिनियरले ४० हजार लिएको आरोप लगाएपनि सोहि हिमा गाउँपालिका जनता आवास निर्माण समितिका अध्यक्ष राजु तिरुवालाई दिएको भेटिएको छ ।
११ बोरा सिमेन्ट र २७ सरिया पठाए बापत ४० हजार रुपैया ईन्जिनियरले नभई आफुले भुक्तानी लिएको निर्माण समिति अध्यक्ष तिरुवाले बताए । साथै पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रुपक रावलले सांसद महतले कर्मचारीको व्यक्तित्वमै आँच आउने गरी प्रस्तुत गरिएका भाषा आरोप प्रति आपत्ति जनाए । उनले भने,“जनता आवास निर्माणमा पूर्वाधार कार्यालयको आबश्यक परेको खण्डमा प्राविधिक सहयोग बाहेक कुनै संग्लनता छैन् ।
तर हाल सम्म बेतलबी काम गरिरहेका ईन्जिनीयरलाई पैसा लिएको, कोटशन वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने आरोपमा घोर आपत्ती रहेको उल्लेख गरे । जिल्लाको विकास र समृद्धीका लागि केहि गरौ भन्ने जागँर हुँदा पनि प्रोत्साहन गर्ने, हौसला दिने उच्चपदका व्यक्तिबाटै हतोसाहित हुने भाषाशैली लगाएको आरोप निकै निन्दनीय भएको बताए ।
साथै ईन्जिनियर दिपक बोगटीले पनि सांसद महतले भनेजस्तै दोषी ठहरीए जुनसुकै कारबाहि भोग्न तयार रहेको बताए । बेतलबी काम गर्दा पनि हाल सम्म कसैको एक कप चिया समेत नखाएको जिकिर गर्दै कसैले घुस दिएको छु । सांसद महतले भनेअनुसार प्रमाणित गरेमा मर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
छलफलमा उपस्थित आठै स्थानीय तहका निर्माण समितिका अध्यक्षहरुले निर्माण सामाग्री खरिद देखि सामानको भुक्तानीमा कुनै संग्लनता नरहेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै पूर्वाधार कार्यालयका अधिकृत टंक प्रसाद न्यौपानेले उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा लोकसेवा कार्यालयबाट सम्मानीत भईसकेको र जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा नयाँपन ल्याउ भन्ने सोचेका आफु लगायत अन्य कर्मचारी प्रति लगाएको आरोप निन्दनी भएको भन्दै सांसद महतको अभिव्यक्ति प्रति दुख व्यक्त गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले जनताको नाममा आएको विकास निर्माणको बजेटमा अनुचित लाभ लिने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले भने, “अन्ततः छलफलको निष्कर्ष सामाग्री महंगोमा बिक्री भएको विषय संग जोडियो । बाहिर कुरा आए अनुसार जनता आवास निर्माण संग कुनैपनि कर्मचारीको संग्लनता रहेको प्रमाणित भए सिधै कारबाहि गर्थे तर त्यसो देखिएन् ।” तर जिल्लाको विकास र सुशासनका लागि सबै सरोकारवाला एकढिक्का भएर जानुपर्नेमा प्रजिअ थापाले जोड दिए ।
सामान विक्रीमा लकडाउनकै कारण महंगो गरेको भन्ने खुलेपछि सांसद गजेन्द्र महतले आगामी दिनमा हुने सामाग्रीको विक्री र ढुवानी यथासक्य बजारकै मुल्यमा विक्री गर्न, नियम अनुसार भ्याट बिल प्रयोग गर्न र जनताको नाममा आएको बजेटमा रजाई गरौला भन्ने सोच त्याग्न सबैलाई आग्रह गरे ।
जिल्लाको विकास निर्माणमा आर्थिक अनियमिता अन्त्य गर्न र विचौलियालाई साईट लगाउन परिहाले स्वयम आफै फिल्डमा उत्रिने समेत उनको चेतावनी छ । तर जनता आवास निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश घर सम्पन्न भई किस्ता दिनुपर्ने समय आएको भएपनि संघिय सरकारबाट थप बजेट नआउँदा सकस भएको छ ।
्
