सागर परियार, तातोपानी गाउँपालिका २ का रवि बुढाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका बारेमा रेडियोमा सुनेका थिए । वार्षिक रुपमा ४ जना परिवारले २५ सय जम्मा गरी झण्डै ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने, प्रत्यक २ महिनाको अन्तरमा विमा दर्ता गरी सक्नु पर्ने र ४ जना भन्दा बढि परिवार भएमा ४ सय २५ रुपैया बढि जम्मा गर्नु पर्ने लगायतका कुराहरु रेडियोमा भन्ने गरेको उनले सुनाए ।
उनको ७ जनाको परिवार छ । सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सोच थियो । उनले भने, तर गाउँमा बिमाको कुनै अहिले सम्म सुईको पनि आएन । अन्नत अहिले सम्म बिमा गनए नपाएको रवि बुढाले गुनासो गरे । रवि बुढा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । धेरैले २५ सय जम्मा गरी ५० हजारको सेवा लिने अबसर आफुहरु अझै नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ग्रामिण बस्तीका स्थानियहरुले ।
जुम्लामा रहेका १८ हजार घरधुरी मध्य झण्डै ७५ प्रतिशत नागरिक विमाको पहुँचमा छैनन् । जुम्लामा बिमा कार्यक्रम भएको लगभग एक वर्ष पुग्न लागि सक्दा बिमा गराएका झण्डै ११ हजार बढि सबै सदरमुकाम केन्द्रित परिवार र शिक्षित मात्रै छन् ।
आफुहरुले त अहिले सम्म बिमाको प्रक्रियाका बारेमा पनि थाहा नपाएको तातोपानी २ का राम बहादुर परियारले बताए । उनि पनि विमा गर्ने मन हुदाँहुदै कुनै मेसो नपाएको बताउन्छन् । उनका अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाको २,३,४ र ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन् ।
“२५ सयले ५० हजारको स्वास्थ्य सेवा पाउने थाहा भएपनि सर्वसाधारणलाई आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझै भएको छ”
बिमा दर्ता सहयोगी गाउँमा नपुग्दा “ चाहाना पुरा भएन जुम्लीको स्वास्थ्य बिमित हुने समना ”
बेखर बिमा दर्ता सहयोगी
जुम्ला ग्रामिण बस्तीका स्थानिय हरु गाउँमा कहिले बिमा दर्ता सहयोगी आउलान र बिमा गरौला भनि आशामा बसेका छन् । तर जुम्लाका ८ वटा स्थानिय तह मध्य नगरपालिका बाहेक ७ वटा तहका गाउँमा बिमा दर्ता सहयोगी पुगेका छैनन् । स्थानियको बिमित हुने चाहाना हुदाँ हुदै पनि दर्ता सहयोगीहरु गाउँमा नपुगेपछि चाहाना अधुरै रहेको तातोपानी गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष डिल्ली राव्लले बताए ।
यहाँ बिमाको कुनै चालबाल छैन् । जनप्रतिनिधि देखि कर्मचारीहरुले पनि बिमा नगराएको उनको भनाई छ । जुम्लाका ६० वटा वडामै बिमा दर्ता सहयोगी खटाइएको छ । तर यता,खटाइएको विमा दर्ता सहयोगीहरु गाउँमा नपुगेको कुराले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताउन्छन् । सबै सहयोगीहरु भोलेन्डीएर भएकोले समस्या भएको हो ।
उनले थपे, अर्को तर्फ जिल्लामा कर्मचारीको अभाव छ । यि विभित समस्याका बिच पनि विमा कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि सहयोगीहरुलाई गाउँ गाउँमा जान निर्देशन दिने बताए । स्थानियको चाहाना हुदाहुदै पनि बिमित हुन नपउनु दुखद पक्ष हो । यसमा चाडै सुर्धार गरी सबैलाई बिमाको पुँचमा ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ ।
मध्यमवर्गीय नागरिक बढी आकर्षित
जुम्लाको सन्र्दभमा अहिले सम्म स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा आएका झण्डै ११ हजार नागरिक मध्य ७५ प्रतिशत मध्यमवर्गीय परेका छन् । आधारभुत आबश्यकताले ठिकै मानिने मध्यमवर्गीय परिवारहरु बढि बिमित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगद बहादुर शाहिले बताए । बिमा दर्ता सहयोगीको लापरर्बाहिलले लक्ष्य अनुसार जुम्लामा बिमित नभएको उनको ठहर छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अति गरिबको सुचीमा परेका नागरिकलाई भने, स्वास्थ्य बिमामा विशेष प्रथामिकता दिनुपर्ने जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताए । गरिबको सुचीमा परेका जुम्लाका ९ हजार नागरिक मध्य अनुमानित ३ हजार अति गरिब नागरिकहरु स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा छैनन् । अति गरिबको सुचीमा परेका नागरिकको हकमा भने, बिमा दर्ता शुल्क देखि उपचार खर्च सबै पुर्ण रुपमा सरकारले व्यवहोर्ने व्यवस्था छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा बिमा कार्यक्रम जुम्लामा प्रभावकारी भएपनि गाउँमा पुग्न नसक्दा प्रभावहिन भएको धेरैको अनुमान छ ।
विधेयकका महत्वपूर्ण पक्ष
पारित विधेयकमा हरेक नागरिकले अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको बिमाको ‘प्रिमियम’ सरकारले नै बेहोर्ने, सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत प्राप्त गर्ने, जसका लागि बिमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिने छ ।
प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने, प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रूपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्यले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने, प्रिमियम नियमावलीले स्पष्ट पार्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकका रूपमा समेटिने छ । त्यसैगरी विमित बिरामीले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बिमा बोर्डले माथिल्लो तहमा रिफर गर्ने, बिमा कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त निकायका रूपमा बिमा बोर्ड रहने र सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट विमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ ।
निःशुल्क आधारभूत कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः बिमामा समावेश गर्दै जाने, वृद्घा श्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृह लगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बिमा गराउने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
