जुम्ला ।
जुम्लाका सरकारी कार्यालयको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा चालु आवको पुस मसान्त सम्म गरेका विभिन्न गतिविविधिको अर्धबार्षिक समिक्षा गरिएको हो ।
जसमा जुम्लाका सामाजिक विकास कार्यालय,डिभिज वन कार्यालय ,कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर,जिल्ला जनस्वास्य कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई,पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,हिमा गाउँपालिका लगायत १३ कार्यालयले आफ्नो ६ महिनाको वित्तय प्रगती,उपलब्धी तथा समस्या प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसअघि माघ ११ गते ९ वटा कार्यालयहरुको अर्धवार्षिक समिक्षा भइसकेको छ । सबै गरी २० वटा कार्यालयको अर्धबार्षिक समिक्षा भएको छ ।
अर्धवार्षिक समिक्षामा प्रस्तुत प्रगती लक्ष्यअनुसार नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“चालु आवको ६ महिनामा कुल बजेट पुगिगत खर्च ५० प्रतिशत हुनु पर्ने हो । तर अधिकांश कार्यालयको वित्तिय प्रगती ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै देखियो ।”
प्रजिअ थापाले सुशासन ऐन २०६४ को दफा १३ सुशासन नियमावली २०६५ को नियम ३ अनुसार जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयलका प्रमुखलेहरुले काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धीत सार्वजानिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा प्रतिबेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा समिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवाहप्रति उत्तरदायि बनाउन,कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन वर्षमा दुईपटक समिक्षा गर्ने योजनामा रहेको प्रजिअ थापाको भनाई छ । लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न,सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन आश्यक निर्देशन गरेको समेत प्रशासनले बताएको छ ।
यता कार्यालय प्रमुखहले भने, कोरोना महामारी,अख्तियारी ढिला आउने, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको लगायतका कारणले पनि लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नभएको बताएका छन् । पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख गोविन्द महतले प्रदेशका कार्यक्रमको अख्तियारी असार सम्म पनि आउने संघिय कार्यक्रमको त्यस्तै ढिला हुने, कर्मचारी प्रयाप्त नहुने कारणले पनि बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो । यसलाई सुधार गर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाई छ । साथै गएको माघ ११ गते पनि ९ वटा सरकारी कार्यालयको अर्धबार्षिक समिक्षा गरिएको थियो ।
