चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्चलाई जवाफ : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह सह्य हुँदैन
काठमाडौं : अदालत अवहेलनाको मुद्दा लागेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित भएर सोमबार लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्न सोमबार पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए।पूर्वन्यायाधीशहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन नसकिने बताएका छन्। उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्,’आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन सकिदैन।’‘जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरूदेखि अन्तसम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रूपमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भइ विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको देखिदैन,’ उनीहरुले लिखित जवाफमा भनेका छन्,’पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले छुट्टै र मीनबहादुर रामयमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रुपमा जवाफ दिएका छन् ।साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउ भन्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।अधिवक्ता धनजित बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। आइतबारबाट रिटनिवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ।यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले पेस गरेको लिखित जवाफ१. सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष हामीसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर भएको निवेदन–पत्रमा “सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७।९।५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने गरी गरेको कार्य उपर उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदनहरु दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाईको क्रममा रहेको अवस्थामा ..विपक्षीहरुको मिति २०७७।९।२४ गतेको प्रेस विज्ञप्तीले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रष्ट रुपमा न्यायिक निरुपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालत प्रति जनताको विश्वास घटाउने गरी गरिएको कार्य अदालतको अवहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ।” भन्ने मुख्य दावी लिइएको रहेछ।२. प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामीसमेतबाट २०७७।९।२४ मा जारी भएको विज्ञप्तीबाट सम्मानीत सर्वोच्चअदालतको अवहेलना नभएकोले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दछौं।क) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ। २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ। उक्त विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ। संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं।ख) सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ। सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य छैन।ग) निवेदकले विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नु भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुन सक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भई सकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन,बरू स्वाभाविक हो। सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक सम्बोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन। विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारवाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ।घ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन। मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै दबाब दिएको भन्ने भनाइ हो भने को कसलाई कसरी दबाब दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नु पर्दछ। मुद्दा सुनुवाइ हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ।ङ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको सुरूदेखि अन्त सम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रूपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रूपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको देखिन्न। विघटन विरूद्धको मुद्दामा के दावी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन। त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संवोधन गर्नु पर्छ पनि भनिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाइ गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ? आदि प्रश्नहरुमा कहींकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइएको देखिन्छ।च) विज्ञप्ती आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तीको अनुहारबाटै गरे विराएको जस्तो देखाउन सक्नु पर्छ। मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन सक्दैन। सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नु पर्ने हो। त्यसको विपरित विज्ञप्तीबाट आफैंले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिंजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ।छ) न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया हो, त्यहाँ औपचारिक रुपमा माग दावी र प्रतिवाद ग्रहण गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरिन्छ। अदालत वाहिरको छलफल अदालतको लागि असान्दर्भिक हुन्छ र आफ्नो नियमित काममा अवरोध गर्न आएमा वा अवज्ञा भएमा वाहेक त्यस्तो कुरामा रुची पनि राखिँदैन। विचार विनिमयको खुला बजारमा भए गरेका कुराहरु न त अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन जरुरी छ, न त त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्दछ। यति कुरा जान्दा जान्दै पनि समाजको आफ्नो प्रयोजनको लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ।ज) अवोधगम्य र रहस्यमय आरोप सहितको उजुरीमा देश दुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफू अनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने श्रृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ। देखिँदा सतहमा अवहेलनाको सजायको सन्त्रास हामी उपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीहरु उपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारवाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन। अहिलेको समाजको वौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन। हामीलाई के लाग्दछ भने संविधान, संविधानवाद, कानूनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोवल गिर्न नदिन सवैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ।झ) हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ। कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसावले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनौं र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौं। कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुने वित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ-आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नु पर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौं, संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन। आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौं।ञ) एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरण बाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउने बाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन। नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन विताइरहेका हामी जस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्दछ। सो बाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयबस्तुको सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त संभव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ।ट) पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने तय छ। त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो विज्ञप्ती विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्ती उपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं। यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दालाई निवेदकको माग बमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दासंग साथै राखी सुनुवाइ गरेमा पनि कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्पष्ट गर्दछौं।ठ) जहाँसम्म विचाराधीन भएको सम्म कारणले विज्ञप्तीलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिंकतै पनि स्थापित छैन। निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन। न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन। UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Bangalore Principles of Judicial Conduct लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले वहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। संविधान, ऐन कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले कहिंकतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको, वरु स्वीकृती र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ।ड) यदि निवेदकले दावी गरे जस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्न सम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक वहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।३. अतः नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौं।४. प्रमाणःक) २०७७।९।२४ मा जारी गरिएको विज्ञप्तीको प्रतिलिपी।५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तामीनबहादुर रायमाझीकल्याण श्रेष्ठसुशिला कार्की
