अझै हिंसामा ग्रामिण महिला


सागर परियार ।

महिला हिंसा न्युनिकरणका सरकारी नीति तथा कार्यक्रम थुप्रै बनेपनि ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु अझै पनि लिंगका आधारमा हुने हिंसाबाट पिडित छन् । पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला अझै सामाजिक कुसंस्कार शिकार हुन बाध्य छन् । चेतनाको अभाव, शिक्षाको पहुँच नहुनु, कानुनीबारे थाहा नपाउनु आफ्नै हक  अधिकार बारे वकालत गर्ने क्षामता नहुनु लगायतका कारणले कर्णालीका दुरदराजका महिला  महिला घरेलु हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । औपचारिकतामा सिमित वर्षमा एक पटक मनाईने नारी दिवश,कागजमै सिमित महिलाका कानुनले खास्सै पिडित महिलाको घाउमा मलम लगाउन नसकेको स्पष्ट छ ।

शिक्षा, चेतनाको पहुँचमा पुगेका केहि महिला उद्यमशिलता,व्यापार व्यवसाय, राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचमा पुगेका छन् । उनिहरुलाई खास्सै ग्रणिम क्षेत्रका महिलाले भोग्ने पिडा महसुश छैन् । देशमा १११ औँ नारि दिवश भव्यताका साथ मनाईरहँदा जसका लागि ऐन कानुन र दिवब मनाइरहेका छौ उनिहरुलाई थाहा नभएको पाइयो । दिवशमा मात्रै सिमित हाम्रा कार्यक्रमहरुले अपेक्षाकृत रुपमा महिला शसक्तिकरणको काम भने गर्न सकेको अबस्था छैन् । तर्सथ महिलाका क्षेत्रमा गरिने कामहरु औपचारिकतामा सिमित हुनु भन्दा व्यवहारिक हुन आबश्यक । समयको विकास संगै सामाजिक संस्कार, पुरुषबादी सोचको अन्त्य हुनु पर्ने हो । तर हुन सकेको छैन् । जानेबुझेकै हरुबाट घरबाटै महिला हिंसा बढीरहेका छन् । भने सामान्य महिलाले न्याय पाउने बाटै छैन् ।

समुदायमा अझै पनि विद्यमान विकास,निर्माण,व्यापार व्यवसाय,उद्यमशिलता गर्न सक्दैनन र राजनीतिक नेतृत्वमा महिला पुग्न सक्दैनन्, अथवा पुरुष सह्र कुनै काम गर्न सक्दैनन भन्ने सकिंण सोच छ । तथापी पनि जुम्ली महिला सफल उद्यमी देखि मेयर उपमेयर सम्म पुगेका छन् । एक दुई जना महिला पहुँचमा पुगे भन्दैमा सबै सुरक्षित, नेतृत्व पहुँचमा छन भन्न सकिदैन् । किनकी एकातर्फ महिला हिंसा न्युनिकरणका कार्यक्रम चल्दैछन् अअर्कोतर्फ दैनिक घरेलुहिंसाका घटना बढ्दै छन् कस्तो विडम्बना ? जुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सम्मको तथ्यांक हेर्दा ४३ वटा घरेलु तथा समाजिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा २१ वटा सामाजिक हिंसा र २२ वटा घरेलु हिंसा तर्फको निवेदन दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसा तर्फ २२ उजुरी मध्य १७ वटाको मिलापत्र भएको र ५ वटा बाँकी छन् । भने सामाजिक हिंसा तर्फका २१ उजुरी मध्य १६ मिलापत्र भइसकेको र ५ वटा उजुरी बाँकी रहेको छन् ।

महिला कानुनको विकास, सरकारी तथा गैरसकारी निकायहरुको महिलामैत्री कार्यक्रम संचालनको गती हेर्दा ७ महिनामै घरेलु तथा सामाजिक हिंसाका ४३ वट उजुरी दर्ता हुनु भनेकै दुखद पक्ष हो । यस बारे समिक्षा हुन अति आबश्यक छ । महिला शसक्तिकरणका नाममा सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रले वर्षेनि करोडौ बजेट छुटाउने तर महिलाको अबस्था उस्तै रहने हो भने सबै क्षेत्रको लगानी वालुवा पानी जस्तै भएको स्पष्ट छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ अन्तर्गतको ३८ नम्बरमा महिला अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐन २०७५ ले पनि महिला अधिकार तथा लैंगिक समानता विषयमा धेरै व्यवस्था गरेको छ । लैंगिक स्वतन्त्रता रहने, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तथापी पनि पुरुषबाट महिला पिडित भईरहेकै छन् ।

ग्रामिण क्षेत्रमा जानेबुझेका टाढाबाठा अगुवा महिला अधिकारकर्मीबाटै ग्राणिम क्षेत्रका महिला पिडित भएको धेरै गुनासो छ । सामाजिक रुपमा पनि महिलालाई होच्याउने,गालीगलौज गर्ने, जाडरक्सी खाएर कुटपिट गर्ने जस्ता घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा बढ्दै गएको अबस्थामा स्थानीय सरकार,प्रहरी प्रशासन मौन बस्नु उचित हैन् । ऐन कानुनले मात्र,वर्षको एकपटक नारी दिवश मनाएर मात्रै नारीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने कोहि ढुक्क छैन् । त्यसैले महिलाका कानुन कार्यान्वयन तथा स्थानीय सरकारले गाउँगाउँमा महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रमलाई चुस्त रुपमा अघि बढाउन आबश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया