फेरि पनि लोकतन्त्रकै उपहास


अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि मध्यरातमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य

जननिर्वाचित सदनमा बहुमत छ भने साबित गर्ने, अल्पमतमा परे सरकार छाड्ने संसदीय लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य फेरि पनि संकटमा, फगत कुर्सी जोगाउनका लागि जननिर्वाचित सदनको हुर्मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि दोहोर्‍याए

काठमाडौं  ।   प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि ‘ओली प्रवृत्ति’ पछ्याएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउने पक्का भएपछि उनले जारी संसद् अधिवेशन बुधबार रातारात अन्त्य गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि गत ५ पुसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेका थिए । आलोचना खेप्नुपर्ने त्रासमा उनले २६ पुसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन पनि दुई दिनमै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसअघि गत असारमा पनि उनले पद धरापमा पर्ने आशंकाकै आधारमा हठात् प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामुख, विपक्षी दलका नेता, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूलाई पत्तै नदिई रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने समझदारी बुधबार नै गरिसकेका थिए । बिहीबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । सरकार ढल्ने पक्का भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे ।

अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र भने बिहीबार बिहान १०ः३० बजे मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन गत २५ चैतदेखि सुरु भएको थियो । यसअघि ६ वैशाखमा बस्ने गरी २७ चैतको बैठक सकिएको थियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका छन् । जसमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षर छ ।

संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक चालू नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो माग भएको कति दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने भन्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि १५ दिनभित्र बोलाउने प्रचलन छ । संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।

प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने कदम ‘ओली प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्दै एमालेबाहेकका दलहरूले जालझेल र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मिचेर रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु कायरताको पनि पराकाष्ठा हो । यो कदम भत्र्सनायोग्य छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘मुख्य कुरा केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूमा आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । सत्ता छोड्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा उहाँहरू तयार नभएको यसले पुष्टि गर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको होइन । यो केपी प्रवृत्तिबाट प्रशिक्षित मानिसहरूले अपनाएको जालझेलको बाटो हो,’ उनले भने ।

जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले जुन दाउले जे फाइदा गर्छ, त्यो गरिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको परिणाम हो, गण्डकी प्रदेशको घटना,’ उनले भने । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि उनको विकल्प खोज्नेमा जसपा विभाजित छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रमै जस्तो ओलीको पदचाप पछ्याएको टिप्पणी गरे । ‘माथि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपटक हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको थियो, झन्डै–झन्डै त्यही बाटो मुख्यमन्त्री हिँड्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आउने आभास पाएर अधिवेशन अन्त्य गरेको देखियो,’ पोखरेलले भने, ‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने त्यसपछि आउने परिस्थितिलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले स्विकार्नुपर्ने हो । चुनौतीलाई त सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो नि ! लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको बर्खिलाप गरेर कोही मुख्यमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्छ भने त्यसको पछाडि के नियत हुन सक्छ ? सास फेर्नका लागि एउटा स्पेस खोजेको देखियो ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २८ बाहेक कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद सरकारको विपक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दिउँसो प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस नेता पोखरेल, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यसहितका सांसदहरूको टोली प्रदेश सभा सचिवालय पुगेको थियो । उनीहरूले सचिव हरिराज पोख्रेललाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए । दिउँसो १ः४० मा दर्ता गरिएको पत्रको दर्ता नम्बर १८८ रहेको छ ।

६० सदस्य प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनाएका थिए । यद्यपि, बिहीबारसम्म पनि उसले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावमा पनि जनमोर्चाका सांसदहरूको हस्ताक्षर छैन । तर, नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनमोर्चाले जनाएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा सरकार गठन भएदेखि नै माओवादी र जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने तथा संवैधानिक निकायलाई समाप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको आरोप अविश्वासको प्रस्तावमा लगाइएको छ । ‘महँगी र बेरोजगारी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएको छ । महालेखापरीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुलउपर गर्न भनेको छ, जसले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको सरकारको दाबीलाई चुनौती दिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

बिहीबार कार्यालय समय सुरु भएसँगै अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जम्मा भएका सांसदहरू अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएपछि अलमलमा परेका थिए । नेताहरूले कानुनी सल्लाह गरेपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले सांसद खरिद–बिक्री गर्ने ‘ब्रेदिङ स्पेस’ खोजेका हुन सक्छन् : प्रा. कृष्ण पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक

मिति तोकेर बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु लोकतान्त्रिक मर्म र मूल्य–मान्यताविपरीतको कार्य हो । प्रदेश सरकारले यो अलोकतान्त्रिक कार्य संघीय सरकारबाटै सिकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत गुम्ने खतरा देखेपछि ५ पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसअघि उनले सभामुखलगायत कसैसँग परामर्शसमेत नगरी हठात् प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । यी सबै अलोकतान्त्रिक तौरतरिका हुन् । अहिले त्यसैको सिको गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरु ओलीको चेलो बनेका हुन् कि भन्न सकिन्छ । ओलीले नै केन्द्रमा कदम चालिसकेपछि त्यही पदचिह्नमा हिँड्नेबाहेक मुख्यमन्त्रीले अरू केही सोच्न सकेनन् ।

जब सरकारसँग बहुमत रहँदैन भने कि बहुमत सिद्ध गर्न लाग्नुपर्‍यो, कि डटेर शालीनतापूर्वक सामना गर्दै पद त्याग गर्नुप¥यो । यो लोकतन्त्रको सामान्य मर्यादा हो । अविश्वासको प्रस्ताव दाग लाग्ने वा कानुनी अभियोग लाग्ने महाअभियोग होइन । अविश्वासको प्रस्ताव त राजनीतिक हो, आरोप पनि राजनीतिक नै हुन्छ । राजनीति गर्नेका विरुद्ध राजनीतिक आरोप लाग्छन्, मौका मिल्यो भने आफूले पनि लगाउँछन् । त्यसले नेताहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्दैन । त्यसकारण जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यस्तै सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा अविश्वासको सामना गर्ने साहस देखिएन । अथवा, उहाँले कहीँ न कहीँ अन्य दलका सांसद खरिद–बिक्री गर्ने ‘ब्रेदिङ स्पेस’ खोजेको हुन सक्छ । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ कुनै चमत्कारको आशाले समय लिएको पनि हुन सक्छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव टार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने तीन प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन बुझाइसकेका छन् । अर्थात्, प्रस्तावबाट भाग्न सक्ने अवस्था छैन । खालि ढिलो–चाँडोको कुरा मात्र हो । मुख्यमन्त्रीले यसबीचमा बिस्तारै ‘कार्ड ओपन’ हुँदै जाला भन्ने सोच्नुभएको होला । अहिले नै यसो गर्नुहोला भन्न अलिक हतारो नै हुन्छ । प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा प्रधानमन्त्रीले सांसद खरिद–बिक्री हुन्छन् भनेर संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको भन्ने तर्क दिनुभएको थियो । उहाँले साँच्चै किनबेच गर्नुभो । माओवादीका नेता, सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभो, त्यो किनबेचसरह नै हो । पदको लोभ दिएर आफूतिर ल्याउनु पदको खरिद–बिक्री नै हो । प्रधानमन्त्रीको त्यही बाटो मुख्यमन्त्रीले पनि अख्तियार गर्नुभएको हुन सक्छ । तर, त्यसो गरेर पनि कहाँ पुगिन्छ र ? त्यसरी अघि बढ्दा एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहको सहयोग नपाइने अवस्था पनि रहन सक्छ । त्यसकारण उहाँले सोचेको कुरा उल्टो भएर अर्काको टाउकोमाथि प्रहार गर्न खोज्दा आफ्नै टाउकामा लाग्न पनि सक्छ ।

जुनसुकै संसदीय व्यवस्था पनि बहुमतीय शासन व्यवस्था हो । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था पनि बहुमतीय शासन व्यवस्था नै हो । बहुमतले शासन गर्ने, अल्पमतले प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने नै हो । एमालेले बहुदलीय जनवादमा पनि त्यही भनेको हो । गण्डकी प्रदेशमा अहिले आएको यो राजनीतिक परिदृश्य कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनकै निर्णयपछिको परकम्प हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । एकातिर, प्रतिनिधिसभा भंगको विरोधमा सडकमा गएका दलहरू अहिले एकठाउँमा देखिएका छन् । अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशपछि सर्वोच्चकै नेकपा भंग गर्ने अर्को फैसलाले पनि यो अवस्था ल्याइदिएको हो । गत निर्वाचनपछि एउटै पार्टी बनेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित बने, जसको कारण मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अर्को गठबन्धनमा बहुमत जुट्न सम्भव भयो । यो परकम्प थामिने देखिँदैन । बिस्तारै अरू प्रदेशमा पनि देखिँदै जानेछ ।

तीन वर्षअघि एक्लै निर्वाचनमा जाँदा ठूलो दल बन्न सकिने, तर स्पष्ट बहुमत नआउने देखेपछि ओली माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न तयार भएका थिए । यसले के देखाउँछ भने ओलीले केवल गठबन्धन र पार्टी एकतालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएका थिए । सत्तामा पुगेपछि त्यो प्रमाणितसमेत भयो । पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनले भूमिका खेलेनन् । बरु, कहिले कसलाई, कहिले कसलाई काखी च्यापेर एकतामाथि प्रहार गर्दै गए । प्रतिनिधिसभा विघटन एउटा बिन्दुमा निर्णायक प्रहार थियो । त्यसैले अब सो प्रहारबाट उत्पन्न परकम्पको असर क्रमशः अन्य प्रदेशमा पनि देखा पर्दै जानेछ । प्रदेश एक र बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । वामपन्थी दलहरूबीचको एकता वा गठबन्धनबाट टाढा भागेर अब बाँकी प्रदेशमा एमालेको सरकार स्थिर रहन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा दिएको सन्देश पनि त्यही हो ।

केपी ओलीको रिस प्रदेशमा फेर्नुभएन : मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न चलिरहेको संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभयो नि ?
मैले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न खोजेको होइन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही समय लिन खोजेको हो । अहिले सरकार किन ढाल्नुपर्‍यो भनेर सोध्नुपर्नेछ । त्यसका लागि केही समय लिनुपर्ने भयो । वामपन्थीको सरकार ढालेर के गर्न खोजेको हो भनेर मैले पनि उहाँहरूसँग सोध्नुपर्‍यो नि !

तर, यो त संसद् फेस गर्न नसकेर भागेजस्तो भएन ? 
त्यस्तो बिल्कुल होइन । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संसद्मै फेस गर्ने हो । त्यो गर्छु, भागेको छैन । मैले भनिसकेँ– अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मै फेल गरेर छाड्छु । त्यो सामर्थ्य मसँग छ । माओवादी केन्द्र र जनमोर्चालाई सोध्छु– एकलौटी वामपन्थीको सरकार किन ढाल्नुपर्‍यो ? किन कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो ? हेर्नुहोला संसद्बाटै उहाँहरूको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्छु ।

प्रस्ताव फेल गर्ने आधार के छन् ? 
मोरल्ली म उहाँहरूभन्दा धेरै माथि छु । मर्मसहित संघीयता कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको छु । संघीयता बलियो बनाउने मेरो ध्याउन्न हो । केन्द्रबाट आएको एउटा चिर्कटोका आधारमा यहाँका साथीहरूले निर्णय गर्न नपाउने अवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ जान्छ ? त्यस्तो चिर्कटोले प्रदेश सरकार गिर्ने अवस्था आयो भने कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ? यहाँ त्यस्तो कुनै समस्या छैन । केपी ओलीको रिस यहाँ किन फेर्ने ? त्यहाँको रिस त्यहीँ फेरियोस् । केन्द्रको रिस केन्द्रमै फेरियोस् । यहाँको निर्णय यहीँ गर्न दिइयोस् । हाम्रो प्रदेशलाई राम्रो बनाउने काममा बाधा नहोस् । मैले थोरै समय लिएको यही विषय साथीहरूलाई बुझाउन हो । मोहनविक्रम र चित्रबहादुर केसीलाई भेट्छु र भन्छु । उहाँहरूले वामपन्थीको सरकार ढालेर किन प्रतिगमनको यात्रा तय गर्न खोज्नुभएको हो ? त्यो पनि बुझ्नुपर्नेछ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेजस्तै प्रदेशमा तपाईंले पनि त्यस्तै बाटो समात्न खोज्नुभयो नि ? 
यहाँ त्यस्तो हुँदैन । संसद्मै फेस गरिन्छ र अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्न सकिनँ भने सहज निकास दिन्छु । त्यस्तो कुनै आशंका गर्न जरुरी छैन । म संसद् विघटन गर्ने या संसद्लाई काम गर्न नदिने भन्ने कुरा सोेच्न पनि सक्दिनँ । त्यो हुन पनि दिन्न । म हिजो पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बाधा–अड्चनविरुद्ध लडेको छु । फरक ढंगले अगाडि बढेको छु । यो कुरा दुनियाँलाई थाहा दिएको छु । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संघीयता बलियो बनाउन लागिपर्ने मान्छे हो । यसबाट गलत कदम चालिन्न भन्ने कुरा विश्वस्त भए हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया