नेपालमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिल्लाको संख्या बढ्यो, सहभागी बढेनन्


काठमाडौं । पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७५ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर हालसम्म ३७ लाख ४२ हजार ६५६ जना अर्थात् १२.८४ प्रतिशतमात्रै बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौं र ललितपुरमा अझै लागू हुन सकेको छैन । बीमा कार्यक्रम पुग्न बाँकी यी दुई जिल्लामा यही आर्थिक वर्षभित्र लागू गरिने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए ।
पूरा पैसा तिरेर स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनेमा २७ लाख ४० हजार २०० जना अर्थात् ९.४० प्रतिशतमात्रै छन् । बीमामा सहभागीमध्ये सरकारले अति गरिब ३.४४ प्रतिशत नागरिकको पैसा तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले बीमा नवीकरण गरेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले ०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि ४ वर्षदेखिको भुक्तानी अझै चुक्ता गर्न सकेको छैन । सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिएबापत रोकिएको रकम बोर्डले आगामी असार मसान्तसम्म सबै चुक्ता गर्ने बोर्ड अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए ।

यही वैशाख महिनाभित्र काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुँदैछ । अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि राज्यले यस बीमाको बारेमा पूर्ण रुपमा प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा सहभागीको संख्या न्यून भएको जनस्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् ।

परिचयपत्रको आधारमा बीमित सदस्यहरूले सरकारले तोकेको अस्पतालबाट १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर,सुविधा थैलीको सीमा पाँच जनासम्मको परिवारका हकमा लागू हुनेछ । परिवारका सदस्य पाँच जनाभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य ७०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन के गर्नुपर्छ ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार ३ हजार ५०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७०० रुपैयाँको दरले थप शुल्क बझाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम तिरिदिने गरेको छ । अति गरिब,एच.आइ.भी. संक्रमित,कुष्ठरोगी,अति अशक्त अपाङ्गता भएका परिवारलाई शत प्रतिशत,स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुट,७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकले शत प्रतिशत छुट पाउने छन् । स्वास्थ्य बीमाबाट १ लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ ।

बीमा कार्यक्रमबाट कस्ता सेवा पाइन्छ ?

स्वास्थ्य बीमा गर्ने जो कोहीले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट बहिरङ्ग अर्थात ओ.पी.डी सेवा,आकस्मिक,अन्तरङ्ग सेवा पाउने छन् । अस्पताल भर्ना भएर लिनुपर्ने सेवामा क्याबिनको सुविधा उपलब्ध हुने छैन । यस्तै एक्सरे,इसिजी,अल्ट्रासाउण्ड,एम.आर.आई.,सिटी स्क्यान,रगतको जाँच,सानाठूला शल्यक्रियाहरू र तोकेको मूल्यमा चश्मा,श्रवणयन्त्र,सेतो छडी,बैशाखी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै सरकारले तोकेको सूचीकृत औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर,गम्भीर चोटपटकका लागि गरिने उपचार,ओठ,तालु,काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी आदि भने निःशुल्क हुने छैन ।

एक पटक स्वास्थ्य बीमा गरेपछि सधैँ सेवा पाइन्छ ?

बीमित व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाबाट निरन्तर सेवा लिनका लागि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्दछ । यसका लागि सुरुमा जुन चक्रमा दर्ता भएको हो,सोही चक्रमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा सदस्यता दर्ता गरिसकेपछि सेवा पाउनका लागि निश्चित चक्र पार गर्नुपर्छ । जस्तै वैशाख,जेठ,असार महिनामा सदस्यता दर्ता गरेका बीमितले भदौ १ गतेबाट सेवा पाउन सक्छन् । तर,बीमितले अर्को वर्षको साउन मसान्तसम्म मात्रै सेवा लिन पाउने छन् । बीमा सदस्यता दर्ता गरेको ३ महिनापछि मात्रै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने प्रावधान छ ।

सेवा नलिएमा योगदान रकम फिर्ता हुन्छ त ?

परिवारको सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तिरिएको रकम सेवा नलिए पनि फिर्ता भने हुँदैन । निरन्तर सेवा पाउनका लागि पुनः अर्को वर्ष नवीकरणबापत पैसा तिर्नु पर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा विधेयकमा के छ ?

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ५१ (१५) मा राज्य नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र आर्थिक जोखिम न्यून गर्ने राज्यको प्रतिवद्धता सहितको प्राथमिकता स्वास्थ्य बीमा ऐन ०७४,स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५,राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७६ मा उल्लेख छ ।

ऐनले नवजात शिशु,ज्येष्ठ नागरिक,एकल महिला,अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ । जस अन्तर्गत वृद्धाश्रम,अनाथालय,सुधार गृहमा रहेका नागरिकलाई सोही संस्थाले बीमित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया