प्रविधिमैत्री बन्दै भुमि समस्या समधान आयोग


कर्णाली पोष्ट संंबाददाता ।

भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भुमि समस्या समधान आयोग प्रविधिमैत्री बन्ने बताउनु भएको छ । उहाँले आयोगले आफुलाई नयाँ आधुनिक प्रविधिमा रहेका काम गर्न सोचिरहेको छ ।
विगतमा जस्तो लगत लिने, मालपोतमा ढड्डामा राख्ने, पोकापार्ने,कुनाहरुमा फालिने, मुसाले खाने, पानीले भिजाउने, आगो लागेर नष्ट हुने अवस्था आउन दिनेछैनौँ ।

यसका लागि आयोगले आफुलाई एउटा नयाँ सिस्टमको विकास गरेको छ । ’ समयको विकास संगै प्रविधिमैत्री आयोग बनाउन जुटेको समेत अध्यक्ष ज्ञावालीले उल्लेख गरे ।

भुमि समस्या समाधान आयोगले लिरिस भन्ने प्रर्णालीको विकास गरेको छ । त्यो प्रर्णालीले यी सबै रेकर्डहरु सिस्टममा अपलोड गर्छ । नेपालका जग्गा प्रशासन भित्र देखिएका समस्याहरु हल गर्न सम्पुर्ण कित्ताहरु,स्रेस्ताहरुलाई प्रर्णालीमा आवद्ध गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

उनले भने,‘ यो प्रर्णालीमा कित्ता पनि हुन्छ । श्रेष्ता पनि हुन्छ । कित्ता र स्रेस्ता नभइकन पुर्जाले पुर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यी सबैलाई सिस्टममा राखेर देशको कुनै पनि कुनामा पुर्जा बन्दैछ भन्ने कुरा काठमाण्डौको केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुगमन गर्न सक्छौँ । ’

देशका एक सय २६ मालपोत कार्यालय मध्ये १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयहरु अहिले अनलाइनमा छन । अध्यक्ष ज्ञवालीले विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्दै सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन चाहेको बताए ।
सुकुमबासीका नाममा कसैले गलत गरिरहेको छ भने दण्ड प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने सु स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

कुनै मान्छेले ढाट्यो, छल्यो, झुक्याएर जग्गा लियो भने थाहा हुदाँका बखत जुन जग्गा लिएको हो, त्यो जग्गा जफत हुन्छ । त्यो सरकारको हुन्छ । यो पटक आयोगले त्यो खालको व्यवस्था गरेका छ । अध्यक्ष ज्ञवालीले भने,‘जग्गा जफत गर्न मात्र होइन । उसलाई एक बर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था समेत छ । यो हिसावले सुकुमबासीका नाममा हुकुमबासीले हैकम चलाउन पाउनेछैनन ।

उनका अनुसार अहिले पनि ६३ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । कुल आवादी जमिनको २५ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक भुमिका रुपमा रहेको छ । यो राष्ट्रलाई पनि ठुलो नोक्सानी हो । जसले जोतखन र आमोद कमोद गरिराखेको छ । उसलाई पनि ठुलो नोक्सानी हो ।

नागरिकहरुले जसले रगतपसिना भुमिमा बगाएको छ । जो भुमिपुत्र छ । त्यसको ओनर हुन उ प्राप्त नुहदा उसको मनोबल बढ्दैन । उसको उत्साह बढ्दैन । उसमा उमङंग आउदैन । जुन मान्छेले काम गर्छ उसमा उत्साह नआउने, उमंग नहुने वित्तिकै उत्पादकत्वको बृद्धि हुदैन । अध्यक्ष ज्ञवालीले थपे,‘उत्पादकत्व नहुने वित्तिकै राष्टलाई नोक्सान हुन्छ । जसले काम गरिरहेको छ उसलाई ओनरसिप प्रदान गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ । ’

राजनीतिक इतिहासमा नेपालका सबै राजनीतिक दलले जसको जोत उसको पोतको नारा निकै लगाए । तर जमिन अझै पनिे जोत्नेहरुको हातमा पुर्याउन सकेनन । जमिनको मालिक एउटा छ । खेतिपाती गर्ने अर्को छ । यसो हुने वित्तिकै उसले आफ्नो जमिनको महत्व अर्काको जमिनमा गरिरहदा खेरि झारा टार्ने स्थिती बन्यो । ज्ञवाली थप्छन,‘कही अधियाँ देला, कही पटैया देला,कही ठेक्कै गरेको भएपनि त्यसले मनोबल बढ्दैन ।

जमिनमा जसले जोतिरहेका नागरिकहरु छन जसले त्यसमा रगत पसिना बगाइरहेका छन । उनीहरुको बीचमा भु स्वामित्व पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले यो आयोग गठन गरेको छ । आयोगले पनि त्यही कार्य गर्नेछ । ’
सरकारले भुमि ऐनको आठौँ संशोधन भुमि ऐनको ५२ (ख) मा नेपाल सरकारले भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न आयोगको गठन गर्न सक्नेछ भनेर यो आयोगको गठन भएको हो ।
यो आयोग ऐनमा मात्र केन्द्रीत रहेन ।

नियमावलीको संशोधन गर्ने काममा पनि लाग्यो । नियमावलीको पनि अठारौँ संशोधन गरेर अगाडी आयोे । नौ वटा कार्यविधिहरु निर्माण गरेको छ । लगत कसरी लिने ? पहिचान कसरी गर्ने ? सुकुम्बासी को हो ? को होइन ?अव्यवस्थित बसोबासी को हो ? को होइन ? मुखले भनेर त हुदैन । त्यसको लागि कानुनी आधार, पहिचानका मापदण्ड, जग्गा नापजाँचका मापदण्डहरु,यी सबै कुराहरु कार्यविधिहरु जाने गरि विभिन्न कार्यविधि बनाएको उनले बताए ।

पहिले जिल्ला समितिहरु मात्रै बन्थ्यो । जिल्ला समितिमा निवेदन संकलन हुन्थ्यो । उनीहरुकै तर्फबाट भेरिफिकेसन आदी सम्पुर्ण काम हुन्थे । यो पटक संविधानमै व्यवस्था गरे अनुरुप सरकारका तीन वटै तहको साझा सुचिको अधिकारभित्र रहेर भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था छ । साझा सुचिको अधिकार भित्र परेकोले पहिचानको कुरा,प्रमाणीकरणको कुरा,र भेरिफिकेसनको कुरा तीनवटा कुरा स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने कार्य व्यवस्था छ ।

आयोगले स्थानीय पालिकाहरुसंग आधारित भएर कार्य सम्पदान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । करिव ६ सय ६४ पालिकाहरु संग कार्य सम्पादन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भुमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ ।
जस मध्ये तीन सय पालिकाले लगत संकलन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाएका छन । २ सय ५८ पालिकाले लगत संकलनको कामलाई टुंग्याइसकेका छन । कम्प्युटरमा प्रविष्टि हुने काम अघि बढिरहेको छ । कतिपय पालिकाले यी सबै कार्य अघि बढाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने कार्यमा संलग्न छन ।

पहिलो बर्ष पुर्वाधार तयारी, नीति निर्माण र संगठनात्मक संरचना,जनशक्तिहरुको व्यवस्थापन र उनीहरुलाई अभिमुखिकरण गर्न समय व्यतित भयो । अब चाहि कार्यन्वयनको बर्षमा प्रवेश गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
अहिले १३ लाख बढिको लगत लिने काम भइरहेको छ । लगत लिनु र भेरीफाई गर्नु फरक हो । भेरिफाई गर्ने काम अघि बढाउँछौँ । उनले भने,‘ नेपालमा २१ लाख परिवार अव्यवस्थित र भुमिहिन देखा पर्दैछन । यो निकै ठुलो चुनौतिपुर्ण कार्य हो । ’

तपाईको प्रतिक्रिया