‘चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धारत तिनै जना उम्मेदवारहरूबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकोले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै विवेकशील साझाले मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प शीघ्र लागु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय पनि गरेको पौड्यालले बताए ।
विवेकशील साझाले सर्वोच्च अदालतले २०७० पौष २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ब्यहोरा स्मरणीय गराएको छ ।
‘सात वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : २०२६ पुष १७ गते बिहिवार
