कांग्रेस र माओवादीले किन उठाए सीसीएमसी खारेजीको प्रश्न ?


काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझाएको पत्रमा सीसीएमसीको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम सावित भएको उल्लेख छ ।

बिहीबारै बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी वैठकले पनि सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै, पार्टीले कोरोना महामारी रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि छुट्टै संरचना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘राजधानी जस्तो ठाउँ नै अस्तव्यस्त छ । अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकले दैनिक ज्यान गुमाइरहेका छन्’ माओवादी नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘दोस्रो लहर आउँछ भन्ने थाहा हुँदै पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकार र सीसीएमसी चुक्यो, त्यसैले नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

पछिल्लो अस्तव्यस्तताले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली ध्यस्त बनाएको पुष्टि गरेको बताउँदै गुरुङ भन्छन्, ‘यो बेला पनि सरकार र सीसीएमसी नेतृत्व चाहिँ कमिसनको खेलमा लागेको छ, त्यसैले यो संरचना खारेज गरेर सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’

‘महामारीको अवस्थाबारे सचिवालयबाट दैनिक र साप्ताहिक रिपोर्ट निर्देशक उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई जान्थ्यो’ सीसीएमसीका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई सुनाए, ‘तर रिपोर्टिङलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।’

विपद व्यवस्थापन ऐन छलेर बनाइएको संरचना

सीसीएमसी खारेजीको माग उठेको यो पहिलो पटक होइन । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सचिवालय बैठकमा सीसीएमसी खारेज गरेर सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर कोरोना महमारीविरुद्ध प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘महामारीविरुद्ध लड्न ऐन–कानूनमा नभएको संरचना बनाउनु नै गलत थियो’ माओवादीका सचेतकसमेत रहेका नेता गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गैरकानुनी संरचना खारेज गरेर विधिसम्मत तरिकाले प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्थ्यो ।’

सीसीएमसीको कानूनी हैसियतबारे प्रश्न उठिरहेकै थियो । दोस्रो लहरको संक्रमण तीब्र बनेपछि भने यो प्रश्न बढी मुखर भएको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनु केही दिन अगाडि १२ चैत २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीसीएमसी गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘केन्द्रमा जस्तै संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत स्थापना गरेर समन्वयात्मक रुपले कार्यसञ्चालनको व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ ।

सरकारले बनाएको यो संरचनाको कानूनी टेको भने थिएन । विपद र महामारी रोकथामका लागि संसद्ले ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ बनाएको थियो । त्यसअनुसार स्थानीय तहसम्मकै संरचनासमेत बनिसकेका थिए । त्यसलाई छलेर सरकारले सीसीएमसी बनाएको थियो । सरकारले ‘विपद व्यवस्थापन कोष’लाई समेत छल्दै ‘कोरोना उपचार कोष’ बनाएको थियो ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐनमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’को व्यवस्था गरिएको छ । हाल माओवादीले भनेजस्तै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय उपस्थितिसहितको बृहत संरचना यही ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा विपक्षी दललाई पनि समेटेको छ ।

सरकारका सबै मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, मन्त्रालयका सचिव र एक महिलासहित तीनजना विज्ञ सदस्य रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, सरकारले वृहत सहभागितासहितको संरचना बनाउने ऐनलाई छलेर सीसीएमसी गठन गरेको थियो, जसमा सरकारका सबै मन्त्री समेत छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्री मात्र व्यवस्था गरियो ।

सीसीएमसीमा पोखरेलको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न

सीसीएमसी गठन भएको बेला कोरोना भाइरसविरुद्ध लडाईंका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा थिएन । सीसीएमसीकै सिफारिसअनुसार नेपालमा लकडाउन भइसकेको थियो भने अन्य मुलुक पनि महामारीविरुद्ध जुधिरहेकाले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव थियो ।

त्यो अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले कोरोना परीक्षणका लागि किट, स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), फेस शिल्डलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल प्रालिमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गराए ।

तर ओम्नीले लागत मूल्यभन्दा १० गुणासम्म महँगोमा सामान आपूर्ति गरेको खुलेर आलोचना चर्किएपछि करिब एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता १९ चैत २०७६ मा खारेज भयो । त्यो प्रकरणमा निर्देशक समितिका पोखरेलको स्वार्थ जोडिएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो ।

आलोचनाबाट जोगिन पोखरेलकै जोडबलमा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिइयो । सेनाले गरेको खरिद पनि विवादरहित बन्न सकेन । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७६ असारमा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा घोषित १५० मिलियन आरएमबी (नेपाली २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) बराबरको सैन्य सहयोगकै रकमबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन खोज्दा रक्षामन्त्री पोखरेलले सहमति दिएनन् ।

सरकारी कोषको रकमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भोलि विवादमा पर्न सकिने सेनाको बुझाइ थियो । अन्ततः एकपटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याइसकेपछि पुनः खरिदमा हात नहाल्ने निर्णय सेनाले गर्‍यो । त्यसबेला सेनापति थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मन्त्री पोखरेलबारे गुनासो गरेका थिए ।

पंगु बनाइयो सीसीएमसी सचिवालय

सीसीएमसीको नेतृत्व गरिसकेका एकजना पूर्वसचिवको भनाइमा विपद ऐनलाई छलेर बनाइए पनि कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा यो संरचना उपयोगी थियो ।

प्रस्तुतिकरण दिँदा, स्थितिको विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पार्दा सचिव चाहिँ यस्तो कुरा मन्त्रीले सुन्नै चाहँदैनन् भन्दै पन्छिएको ती अधिकृत सम्झन्छन् । उनी भन्छन् ‘यसरी सीसीएमसी सचिवालय नै पंगु बनाइयो ।’

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यलाई समन्वयात्मरुपमा व्यवस्थित र द्रुत बनाउने संयन्त्रको रुपमा सीसीएमसीको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको निर्देशक समितिमा ईश्वर पोखरेलसहित अन्य मन्त्रीहरु भए पनि समग्र कार्यसम्पादनका लागि सचिवालयय थियो ।

सचिवालयमा सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका एकजना उपरथी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ११/१२ औं तहका प्रतिनिधि, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहेको संयोजक/योजना/नियन्त्रण समूह थियो । यसमा सल्लाहकार र विज्ञ समूहसँगै संयुक्त अपरेसन केन्द्र भनेर अन्तरनिकाय समन्वयका लागि संरचना पनि बनाइएको थियो ।

यो संरचनाको मातहतमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समूह, औषधि, उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति कार्य समूह, शान्ति सुरक्षा समूह र सूचना तथा प्रविधि समूह थियो ।

समूहमा स्वास्थ्य मन्त्रलाय, गृहमन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु थिए ।

स्वास्थ्य समूहले ट्याकिङ, ट्रेसिङ, टेस्टिङ, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र शव व्यवस्थापनको क्षेत्र हेर्न जिम्मेवारी लिएको थियो भने आपूर्ति कार्य समूहले योजना, डेटाबेस निर्माणसँगै स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था, आपूर्तिको व्यवस्थापन र बन्दोबस्ती हेर्ने गरेको थियो ।

शान्ति, सुरक्षा समूहले लकडाउन/निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको अवस्था र सूचना प्रविधि समूहले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रवाहको विषय हेर्थ्यो । समूहले विदेशबाट आएका नगारिकको ट्रेसिङका लागि लकडाउन गर्नुअघि जारी भएका ६० हजार सीम कार्डको विश्लेषण गरेको थियो ।

‘महामारीको अवस्थाबारे सचिवालयबाट दैनिक र साप्ताहिक रिपोर्ट निर्देशक उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई जान्थ्यो’ ती सचिवले अनलाइनखबरलाई सुनाए, ‘तर रिपोर्टिङलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।’

सचिवालयका एक अधिकृत भने सीसीएमसीका सचिवले पनि मन्त्रीलाई अवस्था बुझाउन नसकेको विश्लेषण गर्छन् । खासमा, मन्त्रालय र सीसीएमसीमा प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले सुनाए, ‘अन्य सेवाका कर्मचारीले महामारीको गम्भीरता नै बुझ्न सकेनन् ।’

सीसीएमसी सचिवालयको संरचना ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकृत सचिवालयका प्रतिवेदनहरु मन्त्री पोखरेलले पढ्ने गरेकोमा पनि शंका गर्छन् । उनले नपढेपछि सचिवालयका सुझावहरु पुग्नपर्ने ठाउँहरुमा पुगेनन् कार्यान्वयन स्वतः फितलो भयो ।

सरकारले सीसीएमसीमा कतिसम्म गर्‍यो भने महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य गर्न बनाएको संरचनामा सुरुवातको एक महिनामा तीन सचिव फेर्‍यो । लक्ष्मण अर्याल त ११ दिनमै फिर्ता भए । अर्यालको ठाउँमा आएका नारायणप्रसाद बिडारी पनि धेरै टिकेनन् । सीसीएमसीमा खटाइएका तेस्रो सचिव महेन्द्र गुरागाईंले जिम्मेवारी पाए ।

रक्षामन्त्री पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको दबाबले सचिवहरुलाई जिम्मेवारीमा टिक्न धेरै गाह्रो भएको सीसीएमसी सचिवालयका अधिकारीहरुको अनुभव छ । त्यसबेला मन्त्रीहरुले घुमाइफिराई ओम्नीकै स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न दबाब दिएको उनीहरु बताउँछन् ।

दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु हुनु तीन साताअघि सीसीएमसीले लकडाउन गर्न सुझाव दिदा मन्त्री पोखरेलले वास्तै नगरेको सचिवालयका एक अधिकृत बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विद्यालय र हवाइ सेवा बन्द गर्ने विषयको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएन ।’

प्रस्तुतिकरण दिँदा, स्थितिको विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पार्दा सचिव चाहिँ यस्तो कुरा मन्त्रीले सुन्नै चाहँदैनन् भन्दै पन्छिएको ती अधिकृत सम्झन्छन् । उनी भन्छन् ‘यसरी सीसीएमसी सचिवालय नै पंगु बनाइयो ।’

राजनीतिक छायाँमा पारेर सीसीएमसीलाई प्रभावहिन बनाइएको गुनासो तीअधिकृतले गरे । ‘ऐन छलेरै बनाइएको भए पनि सुरुवाती दिनमा राम्रा कामहरु भएका थिए’, उनी भन्छन्, ‘तर, पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिक नेतृत्वले नै असहयोग गर्‍यो । त्यसले गर्दा ऐन छल्नुको उद्देश्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुभन्दा अरु थियो कि भन्ने भयो ।’

सीसीएमसी–स्वास्थ्य मन्त्रालय विवाद

सीसीएमसीको कार्यसञ्चालन केन्द्रमा काम गरिसकेका एक सैनिक अधिकृतको बुझाइमा छाउनीमा सचिवालय राख्ने निर्णयपछि यो संरचनामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको थियो ।

‘खासमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर छाउनीमा राखिएको थियो तर मन्त्रीहरुले यसलाई सेनाको संरचना जसरी हेर्न थाले’ उनले सुनाए, ‘अनि सीसीएमसीको महत्वपूर्ण बैठक सिंहदरबारमै बस्न थाल्यो ।’

ती सैनिक अधिकृतका बुझाईमा, सीसीएमसी सक्रिय हुन थालेपछि उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका खोसिएको महसुस गर्न थाल्यो । सीसीएमसीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि भए पनि विस्तारै असहमति बढ्दै गएर अन्ततः स्वास्थ्यका प्रतिनिधिहरु आउन समेत छाडे ।

सीसीएमसी सचिवालयका अर्का अधिकृतका अनुसार, प्रदेश र जिल्लामा पठाइएका स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये प्रयोग भएको संख्या निकै कम थिए, बाँकी कहाँ गए, विवरण आएन । ‘जस्तो, प्रदेश २ का लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीबाट १८ सय थान किट पठाएको थियो’,उनी भन्छन्, ‘तीमध्ये १३ सय जाँच भयो, बाँकी गायव भयो ।’

सीसीएमसीको छाउनीस्थित कार्यालयमा ईश्वर पोखरेल ।

यसबारे सीसीएमसीमा प्रश्न उठ्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जवाफ नदिएको ती अधिकृत बताउँछन् । यस्ता विषयले सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच खटपट बढाएको सीसीएमसीका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

‘खासमा सीसीएमसीलाई दिइएको भूमिका ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को थियो, महामारीको सुरुमा के गर्ने, कसो गर्ने केही थाहा नहुँदा सचिवालयले बाटो देखाउने काम गरेको थियो’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरन्तरता दिने काम मन्त्रालयहरुकै थियो । तर सबैले भाग खोसिएको ठाने ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सीसीएमसीले क्षेत्राधिकार मिचेको बताइरहे । हालै भएको अक्सिजन हाहाकारमा पनि सीसीएमसी सचिवालयको सुझाव ‘क्रस’ गरेर निर्देशक समितिको निर्देशनमा २७ वैशाखबाट कोटा प्रणाली लगाउने निर्णय भयो । तर, अधिकांश निजी अस्पतालले कोटा प्रणालीका कारण नयाँ कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिन नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे ।

अन्ततः सीसीएमसीले शुक्रबारबाट अक्सिजन सिलिण्डरमा कोटा प्रणाली लगाउने निर्णय गर्‍यो । सीसीएमसी सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार उपत्यकामा दैनिक १३ हजारदेखि १५ हजार सिलिण्डर अक्सिजन चाहिनेमा उत्पादन आठहजार सिलिण्डर हुने अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसपछि सीसीएमसीले नै बन्द अक्सिजन प्लान्ट चलाउने र बाहिरबाट पनि सहयोग ल्याउने विषय अघि बढाएको थियो ।

‘सचिवालयले समस्या पत्ता लगाएर गर्नुपर्ने कामबारे प्रतिवेदन दिइरहेको थियो, तर जुन हिसाबले सुझावहरु बेवास्ता भयो’, निराश हुँदै उनी भन्छन्, ‘यसरी त सीसीएमसी राखिरहनुको अर्थ पनि देखिएन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया