उपप्रमुखहरू आफ्नै जिम्मेवारीप्रति अनविज्ञ


राधा खनाल

‘अहिलेसम्म अधिकार केही पनि तोकिदिएको छैन। फेरि कानुनकै कुरा धेरै छन्, आफू केही बुझिँदैन। कार्यक्रमतिर बोलाउँछन् त्यहाँ उपस्थित भयो, यस्तै अनुगमन माग्यो, घुमघाम गर्‍यो यसरी नै दिनहरू बितिरहेका छन्’, झापाको एउटा गाउँपालिकाकी उपप्रमुखले भनिन्।

विगत १२–१५ वर्षदेखि राजनीति र समाज सेवामा उत्तिकै सक्रिय उनलाई पार्टीले योग्य ठानेर अगाडि उभ्याइदियो। पहिले सीमित क्षेत्रमा र अझै सीमित वडामा रहेकी उनी अहिले गाउँपालिकाकै उपप्रमुख बनिन्। ‘एसएलसी त जसोतसो पास गरेकै हो बैनी, अब अहिले केके हो केके, विस्तारै बुझिएला नि’, वार्ताका क्रममा उनले भनिन्। त्यसो त उनलाई मैले अक्षम भन्न खोजेकी होइन। उनमा क्षमता छ, यत्रो वर्ष गाउँ, टोलमा सक्रिय भएर त्यहाँका सानातिना मुद्दामा अग्रसर भएर लाग्ने, गर्ने उनमा कानुनी शिक्षाको पृष्ठभूमि भने छैन।

झापाको मात्र नभई देशभरिकै अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या यही हो। जनप्रतिनिधि आए तर कति त क्षमता र चाहनाले आए भने कति बाध्यतामा धकेलिएको भरमा हाम फालेका छन्। झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका उपप्रमुख महिला हुन् या पुरुष ४ जनामात्र छन्। अधिकांश एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका छन्। त्यसो त एमपीए गरेर अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिको तयारीमा रहेकी दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारी र एलएलएमसम्मको अध्ययन गरेर केही वर्षदेखि वकालत पेसामा रहेकी भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख जस्ता जनप्रतिनिधि पनि नभएका होइनन्।

गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ। संघीयता लागू भएपछि ‘अब गाउँगाउँमै सिंहदरबार’ भन्ने नारा निकै घन्कियो र घन्काइयो। तर न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका स्थानीय निकायहरूको अवस्था हेर्दा जुन व्यवस्था भए पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा खासै फरक अनुभूति हुन सक्दो रहेनछ। अहिले महिलाको क्षमता हेरेर काम गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिदिऊँ भनिरहँदा स्थानीय निकायमा निर्वा्चित भएर आएका सम्पूर्ण पुरुष पनि उत्तिकै मात्रामा क्षमताविहीन छन्।

‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ पनि भएको छ कतिपयको हकमा। चुनावअघिका परिचर्चाहरू सुनेकै भरमा मात्र चुनावमा होमिएर जितेकाहरू पनि र आफू निर्वा्चित भएर गइसकेपछि आफ्नो क्षमताअनुसार यो–यो क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर तालिका नै बनाएर आएकाहरू एकै ठाउँमा जुध्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशको ऐन बनिसकेको अवस्था छैन अहिले। यस्तो अवस्थामा के काम गर्ने ? कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अर्कोतर्फ अन्योल कायमै छ। कतिपय स्थानीय निकायले आफ्नो नगरसभाबाट एक हदसम्मको राजपत्र पुनः हेरफेर गर्न मिल्ने गरी तयार पनि पारेका छन्। अहिले कतिपय स्थानीय निकायका न्यायिक समितिले त्यही आधारपत्रभित्र रहेर काम गर्दै आएका छन्।

जबसम्म क्षमतावान् महिलालाई राजनीतिमा ल्याउन सकिन्न तबसम्म लैंगिक समानताको मुद्दा नारामा मात्र सीमित रहनेछ।

जिम्मेवारी ठूलो सुम्पिदिने तर त्यसलाई प्रणाली नबसाल्ने गरिएकाले कम क्षमतावान् जनप्रतिनिधिमा हीन भावना पलाउन सुरु भएको छ। स्थानीय न्यायिक समिति भनेको एउटा स्थानीय सरकारको अदालत नै हो। सँगै जनताका धेरै आन्तरिक र निजी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति संवेदनशील विषयमा उपप्रमुखहरूले पर्याप्त कानुनी ज्ञानविना नै मेलमिलाप गराइदिने गर्दै आएका छन्।

केही क्षमतावान् उपप्रमुखमा कानुनी ज्ञानको अभाव छ भने केही शिक्षाको पृष्ठभूमि नै नभएका उपप्र्रमुखलाई भने साधारण कानुनी प्रक्रिया पनि नजानेकाले जनप्रतिनिधप्रतिको विश्वास गुम्ने डर पनि छ। न्यायिक समिति मेलमिलापमा मात्र सीमित रहँदैन, त्यहाँ उनीहरूले मुद्दा फाइल गर्नेदेखि लिएर वकिल र न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवारी एकजनाले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नगर उपप्रमुखको काम न्यायालय मात्र हेर्ने हैन, उनीहरूको काँधमा अरू जिम्मेवारी पनि उत्तिकै मात्रामा रहेका हुन्छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (ख) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। जसमध्ये पहिलो बुँदामै न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने भनी स्पष्ट किटान गरिएको अवस्था छ। यसका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था भएको र त्यसको संयोजकको भूमिकामा समेत उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ। महत्वपूर्ण कार्यभार सुम्पिसकेपछि त्यसलाई सार्थक बनाउन पर्याप्त तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक पर्छ। स्थानीय निकायमा महिला जनप्रतिनिधिहरू नै बढी देखिन्छन्।

अब संख्यामा मात्र गर्व गरेर हुँदैन, जनताको सेवा गर्न उत्तिकै चनाखो पनि बन्नुपर्ने अवस्था छ। महिलाको यही उपस्थिति भविष्यमा पनि कायम राख्न उनीहरूलाई क्षमतावान् बनाउन जरुरी छ, ताकि परिआउँदा जस्तोसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकून्। लैंगिक समानताका कुरा गरिए पनि स्थानीय निकायमा महिलालाई उपप्रमुख बनाइएको छ। मेयरको जिम्मेवारीमा भएको महिलाको संख्या औंलामा गन्न सकिन्छ। समानताले मात्र होइन, क्षमताले जिम्मेवारी बहन गर्ने हो। क्षमतावान् महिला नभएका होइनन् तर त्यस्ता महिला राजनीतिमा आउन चाहँदैनन्। जबसम्म क्षमतावान् महिलालाई राजनीतिमा ल्याउन सकिन्न तबसम्म लैंगिक समानताको मुद्दा नारामा मात्र सीमित रहनेछ। पद ओगट्नकै लागि जिम्मेवारी दिइँदा त्यसले जनतालाई बाँडिएका सपना पूरा हुँदैनन्।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट

तपाईको प्रतिक्रिया