यसअघि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले समग्र रुपमा दुईवटा चुनाव सम्पन्न गर्न करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विश्लेषण गरेका थिए । तर, सरकारले यसको आधा रकम मात्रै दुईवटा चुनावका लागि छुट्याएको छ । सरकारले छुट्याएको यो रकममध्ये पनि केही रकम वैदेशिक ऋण खोजेर जुटाउनुपर्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सरकारले ‘भैपरी आउने चालु खर्च’ ९९ करोड ६६ लाख मात्रै छुट्याएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा ३६ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ अर्ब ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो ।
नियमितरुपमा छुट्याइने भैपरी खर्चमा थप भएको यही ३५ अर्ब ६४ करोड ८० लाख रूपैयाँबाट दुईवटा चुनावमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो रकमबाटै निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराइने छ । र, मध्यावधि चुनावबाट बचेको रकम स्थानीय चुनावमा खर्च गरिनेछ ।
चुनावका लागि सरकारले छुट्याएको ‘भैपरी आउने चालु खर्च’ मध्ये ३६ अर्ब ४० करोड ४६ लाख सरकारको ढुकुटीबाट व्यहोरिनेछ भने २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।
निर्वाचन आयोगले नियमितरुपमा पाउँदै आएको चालु र पुँजीगत खर्च यसमा समावेश छैन । आयोगका लागि सरकारले नियमित बजेटतर्फ ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग भन्छ– मध्यावधि चुनावमै ३० अर्ब सकिन्छ
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले कात्तिक र मंसिरमा तोकिएको मध्यावधि चुनावका लागि करिब ३० अर्ब लाग्ने विश्लेषण गरेको छ । आयोगलाई मात्रै करिब साढे ८ अर्ब चाहिने र सुरक्षा निकायका लागि समेत जोड्दा ३० अर्बजति चुनाव खर्च चाहिने आयोगको दाबी छ ।
यो हिसाबलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले छुट्याएको ३५ अर्ब चुनाव खर्च मध्यावधिकै सकिन्छ र स्थानीय तहको चुनावमा बजेटको अभाव हुन सक्छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो भने यो वर्षको मध्यावधि चुनाव टर्न सक्छ । तथापि फागुनमा हुने स्थानीय चुनावमा ४० अर्ब जति लाग्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
