काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइकालागि संवैधानिकइजलास पुर्नगठन भएको छ । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।
यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकपक्षका कानुनव्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए ।
यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिक इजालसमा परेका हुन् ।
गरिएन नियमावली संशोधन
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका थिए ।
१८ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो ।\
छलफलपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका थिए, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्ला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनु भएको छ ।’
उनका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याएर, नियमावली संशोधन गरेर मात्रै संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइने सहमति भएको थियो । तर, त्यसअनुसार नियमावली भने संशोधन गरिएन ।
२१, जेठमा बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट बैठक) संवैधानिक इजलासबारे मौन बस्यो । पूर्ण बैठकमा संवैधानिकइजलासकाविषयमा छलफल भएको भनिएपनित्यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिकगरिएको छैन ।
तर, २१ जेठमै नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद हेर्न भने वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गरियो ।
न्यायाधीशहरुका अनुसार इजालस गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालका लागिआवश्यक नभएको निष्कर्ष पूर्ण बैठकले निकालेको थियो ।
तर, कानुन व्यवसायीहरुले भने कुनै पनि बेला वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजालस गठन गर्ने अभ्यास फेरि तोडिन सक्ने भएका कारण नियमावली संशोधनअपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
व्यक्तिमा नभएर विधिमा चल्न पनि नियमावली संशोधनआवश्यक छ भन्ने लागेको र सोहीअनुसार नियमावली संशोधनका लागिनिरन्तर दबाब जारी राखिएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषि घिमिरेले बताएका छन् ।
