घर निमार्णले मासिदै खेती योग्य जमिन


सागर परियार, जुम्ला । बढ्दो जनसंखयाका कारण पछिल्लो समय अव्यवस्थित घर निमार्णले खेती योग्य जमिनहरु मासिदैै गएको छ । धान जौ गौ फल्ने खेतमा पछिल्लो सयम तिब्र रुपमा निमार्ण हुदै गएाक घरहरुका खेती योग्य जमिन मासिदै गएको कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् । भिरपाखा भन्दा खेतबारीमा घर निमार्ण गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । उत्पादन संग कुनै प्रवाह नगरी घरहरु निमार्ण हुन थालेपछि कुनै समय जुम्लाका खेती योग्य जमिनमा पुरै घरहरु मात्रै फलेको देख्न सकिने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अलिहे एक पछि अर्कोले गर्दै जुम्लाको सदरमुकाम आसपास देखि अन्य क्षेत्रमा खेती योग्य जमिनमा घर निमाण गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरदर रुपमा जुम्ला सदरमुकामको पुर्व राजसिम धान जौ गौ फल्ने खेतमाहरु गएको दुर्ई वर्षमा मात्रै ६० भन्दा बढि घर तथा अन्य भवनहरु निमार्ण भएका छ । यस बाट झट् हेर्दा नभएपनि स्वाभाविक रुपमा विस्तारै उत्पादनमा गिरावट आउने जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले जुम्लाका प्रमुख भरत प्रसाद कँडेलले बताए ।

पहिले खेतहरुमा एक पनि खेत थिएनन । तर बढ्दै गएको जनसंख्या संगै अव्यवस्थित शहरीकणका कारण खेतहरुमा घरहरु भरिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।  भिरपाखामा जग्गाहरु पनि सिधै खेती योग्य जनिममा घर लगाउने गरेको देख्दा विज्ञहरु अचम्मममा परेका छन् । कुनाकोप्चामा भएकाहरु पनि सेन्टरमा भएपछि घाडा पनि बढि आउने मोहले खेती योग्य जमिन मास्दै घरहरु निमार्ण हुन थालेको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महतले बताए ।

पहिले एक पनि घरहरु नभएको जुम्ला सदरमुकामको पुर्व राजसिम, पश्चिम बसपार्क क्षेत्रमा पुरै खेती योग्य जमिनमा घरहरु निमार्ण भएको उनले जनाए । नगर क्षेत्र भरिको सबै गरी झण्डै २० रोपनी जग्गामा घर निमार्ण भएको छ । भने वार्षिक रुपमा कम्तीमा पनि ५० मेट्रिक टन उत्पादनामा हस आएको कृषि विकास कार्यालयको भनाई छ । अहिले पनि झण्डै ६÷७ घरहरु निमार्णधिन अबस्थामा पनि छन् ।

घर लगाउन रोक्दै नगरपालिका
अब चन्दननथा नगरपालिका जुम्लाले योती योग्य जमिनमा निमार्ण हुने घरहरु रोक लगाउने भएको छ । भिरपाखामा जग्गा भएकाहरु पनि भाडामा दिने मोहले खेतहरुमा धमाधम घर निमार्ण भएकोले अब रोक्न नगरपालिकाले निति अबलम्बन गर्ने मेयर कान्तिका सेजुवालले बताईन ।  अब निमार्ण हुने घरहरु नगरपालिकाको सिफारिस बिना निमार्ण हुदैनन्, उनले थपिन, अटेरी गरी निमार्ण गर्न खोजे कार्बाहिको प्रक्रियामा लिन समेतले उनले चेतावनी दिएकी छन् ।

पहिले निमार्ण ईसकेकाहरुलाई केहि गर्न नसकिने उनले भनिन । तर आगामी दिनमा नगर क्षेत्र भरिमा खेती योग्य जमिन मासेर घर लगाउने कोहि नभेटिने आश्वासन दिएकी छन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ (खण्डीकरण) गर्न नपाउने निर्णय सदर गरेको छ । यससँगै अब कृषियोग्य जमिनलाई केही सर्तबाहेकका अवस्थामा घरहरु निमार्ण गर्न पाइने छैन ।  कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न र घर जग्गा धनीले पनि घर निमार्ण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । गत साउन२६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

पुन ः फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कृषियोग्य जमिन उक्त सरकारी निर्णय सदर गरिदिएको हो ।उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले गत साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसबाट संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको दाबी उहाँको थियो ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ १ गते तत्काल निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशविरुद्ध भदौ ११ गते सरकारले रिट खारेजी माग (भ्याकेट) गर्दै निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश र त्यसको रिट निवेदन दुवै खारेज गरेको हो । यससँगै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने भएपछि अब कुनै जग्गा जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री÷वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

यस्ता सरकारका कानुनी प्रक्रियालाई अब नगरपालिकाले नगरबासीलाई पुर्ण पालाना गर्न लगाउने उपमेयर अप्सरा देवि महतले बताईन । जसले गर्दा खेती योग्य जमिनमा अव्यवस्थित रुपले निमार्ण हुने घर रोकिने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया