प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा गठित संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल स्वयंले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका न्यायाधीशहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले भने सरकारी तर्कको खण्डन गरेका छन् । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’
