झुक्याएको आदेशप्रति बादी पक्षको आपत्ति, अदालतले बन्यो थप प्रमाण बुझ्ने आदेश हो


जुम्ला ः उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले कोरोना कहरमा झुक्याएर आदेश दिएको भन्दै बादी पक्षले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
कोभिड संक्रमणका कारण कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपनि जुम्ला इजलासले नियम विपरित आदेश दिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपालमा दोस्रो पटक कोरोना महामारीको सक्रमण तीब्र रुपमा बढे पछि सरकारले २०७८ बैशाख ९ गतेबाट देशैभर निषेधाज्ञा (लकडाउन) जारी गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले पनि आफु र मातहतका अदालतहरुमा अति आवश्यकीय मुद्वा मामिला बाहेक (बन्दी प्रत्यक्षिकरण, बालबालिका, थुनछेक सम्बन्धि, कोभिडसँग सम्बन्धित रिट) अन्य मुद्वाको काम कारवाही सक्रमण कारण २०७८ बैशाख १४ गतेबाट अगाडि नबढाउन निर्णय गरेको थियो ।
आफुखुसि उच्च अदालत जुम्लाले कारवाही अगाडी बढाएपछि पीडित पक्षले विज्ञप्ति निकालेर आक्रोश पोखेका हुन् ।
यहि जेष्ठ २५ गते उच्च अदालत जुम्ला इजलासमा विचाराधिन रहेको राधाकृष्ण बुडथापाको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्वा (पुनरावेदन) लाई कारवाही अगाडी बढाउन पेशी राखिएको थियो । कोभिड कहरमा पेशी नराखौ, स्थगित गरौ भनेर निवेदन दिइएको थियो । मृतकका पिता जाहेरवाला रामकृष्ण वुडथापाले भने, ‘पेशी स्थगितको निवेदन दिई घ नम्बर बेञ्चले स्थगित गर्न सहमति जनाए पनि अदालत बाहिर निस्केपछि त्यो मुद्वाको कारवाही अगाडी बढाइयो । यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन ।’
मैले अर्को दिन मात्र थाहाँ पाए । यो अदालतको छलकपट हो । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । उनले थपे, ‘कोभिड संक्रमणका कारण अगाडि बढाउन नमिल्ने थियो । मैले मुद्वा अगाडि नबढाउन पेशी स्थगितको निवेदन दर्ता गरिसकेको थिए । स्थगित गर्ने सहमति ईजलासले आफैले स्वीकारी सकेको थियो । सहमति भंग भयो ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायलयले आफुलाई झुक्याई कारवाही अगाडी बढाएर विषय थप रहस्यमय भएको छ । यो कार्य राम्रो होइन ।’
घटनाका प्रतिबादी खड्कजित रोकायाका अनुसार मैले घटनाको सत्यतथ्य छानविन भएको प्रतिवेदन सिआइबीको रिपोर्ट बुझी पाउ भनि अदालतमा निवेदन गरेको थिए । सोही बमोजिम अलदात थप प्रमाण बुझ्नको लागि आदेश भएको मेरो विश्वास छ । जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा सत्यतथ्य प्रमाण नबुझि फैसला गर्दा हामी अहिले पीडित छौँ । उनले भने कानुनी प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार सत्यतथ्य प्रमाण बुझि फैसला हुनु पर्ने हो । तर जिल्ला अदालतबाट त्यसो हुन सकेन ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका रजिष्ट्रार सुरेशराज खनाल घटनाका विषयमा बादी पक्षले निवेदन वकालत गर्ने सरकारी वकिलमार्फत निवेदन दिनुपर्ने बताउछन् । उनले भने, ‘वादी पक्षले निवेदन दिएपनि यसले अर्थ राख्दैन । अदालतले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी अगाडी बढाउन सक्छ । मुद्दाका विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको उनले बताए ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया