बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब खर्चनुपर्ने


काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ औं महिना (साउन-जेठसम्म) नेपालको कुल बजेट खर्च ६२.१७ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारले चालु आवमा कुल १४ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, यो लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरि झारेको छ । यो दोस्रो संशोधन हो । चालु आवको बाँकि एक महिनामा संशोधित लक्ष्य भेटाउने हो भने अब सरकारले प्रतिदिन करिव १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

११ औं महिनासम्म चालु खर्च संतोषजनक नै भएपनि पुँजीगत खर्च भने टिठलाग्दो छ । आवको अन्तिम महिना बाँकी रहँदा अब लक्ष्यको ६० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म मात्र ४०.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो क्रमशः ७३.८३ र ४०.५४ प्रतिशत प्रगति हो । वित्तीय व्यवस्थामा यो अवधिमा ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४२.३४ प्रतिशत हो ।

सरकारले बजेटमार्फत दोस्रो संशोधित अनुमानमा सबैभन्दा ठूलो कटौती पुँजीगत खर्चमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजनाको तुलनामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब कम हुने अनुमान सहित संशोधित लक्ष्य तय गरेको हो ।

यो वर्ष सरकारलाई खर्चमा कोरोना महामारीको बाहना मिलेको छ । तर, लगातार दोस्रो भएको कम हुने पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन विकासमा भने प्रभाव पर्नेछ ।

दोहोरियो पुरानै रोग

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको यो । यो बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्य (२०७८ असार मसान्त) सम्म अब मात्र १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने नयाँ लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।

बजेटको आकार ठूलो बनाउन प्राप्त हुनै नसक्ने स्रोत राख्ने र त्यसको प्राप्ती गर्न नसक्ने रोग यो वर्ष समेत दाहोरिएको छ । सोहीकारण सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट रकमान्तर गरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढाउने बढेको छ ।

सरकारले बजेटको लक्ष्य घटाउँदा सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीको तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, शान्ती सुरक्षा, वित्तीय हन्तान्तरणतर्फका कार्यक्रम कटौती गर्न मिल्दैन । चालु आवको बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाबाट कुल बजेट खर्च ९१.१९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा अब त्यो बाट समेत घटाएर मात्र ८५.९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरिएको हो ।

यो लक्ष्य प्राप्तिमा समेत अब दैनिक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधिन अनुमान अनुसार चालु तर्फ ९१.४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१.३ प्रतिशत मात्र खर्च हुने छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रतिशत ८५.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो छ चालु आवको संशोधित अनुमान र जेठ मसान्तसम्मको खर्च (रु. लाख)

शीर्षक खर्च आव २०७७/७८ को विनियोजन अर्धवाषिर्क समिक्षाको संशोधन बजेट २०७८/७९ बाट संशोधन जेठ मसान्तसम्मको खर्च विनियोजनको तुलनामा जेठसम्मको खर्च प्रतिशत
चालु ९४८९४०६ ९१४७८०० ८६७५४१२ ७००६१४१ ६२.१६
पुँजीगत ३५२९१७५ २८३०४०० २५१४७३२ १४३०८९४ ४०५४
वित्तीय व्यवस्था १७२७८७३ १४६८६०० १४७२५०२ ७३१५०५ ४२.३४
कुल १४७४६४५४ १३४४६८०० १२६६२६४६ ९१६८५४० ६२.१७

असारमा मात्र हुन्छ ४० प्रतिशत विकास खर्च 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा औसत ४० प्रतिशत विकास खर्च असार महिनामा भएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष नेपालले भूकम्पको सामना गर्नु परेको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले मुख्य पुँजीगत खर्च हुने समयमा काम हुन नपाएको प्रभाव बजेट खर्चमा परेको थियो । आव २०७३/७४ मा असारमा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको थियो ।

आव २०७४/७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । आव २०७५/७६ मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारमा खर्च भएको छ । गत आव २०७६/७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा असार महिनामा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो ? 

२०७२/७३ : ४९ प्रतिशत

२०७३/७४ : ४१ प्रतिशत

२०७४/७५ : ३९ प्रतिशत

२०७५/७६ : ३६ प्रतिशत

२०७६/७७ : ३४.३३ प्रतिशत

औसत : ३९.८४ प्रतिशत

भेटिएला राजस्व र अन्य आयको लक्ष्य ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको स्रोत व्यवस्थापनतर्फको राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋणतर्फको लक्ष्य समेत नपुग्ने प्रक्षेपण आगामी आवको बजेटले गरेको छ । चालु आवको जेठसम्म ८ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको तुलनामा ८०.२९ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट कुल ११ खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यमध्ये राजस्व संकलन लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र आउने प्रक्षेपण सरकारले गरिसकेको छ ।

सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा अब मात्र १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्य अनुसार नै उठाउने छ । यस वर्ष २ खर्ब २३ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया