एमालेभित्र पूर्वमाओवादी : आँधीअघिको सन्नाटा


काठमाडौं । आफू निर्वाचित भएको पार्टीमै फर्कन दिएको निर्देशन नमानी नेकपा एमालेतिर लागेका जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा ताकेता बढाएको छ ।

आयोग हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेता लिलामणि पोखरेल शुक्रबार मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग कारबाही प्रक्रिया बुझ्न बहादुर भवन पुगेका थिए ।

‘बाटो बिराएका हाम्रा केही जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरिएको पत्र आयोगमा दर्ता गरेका थियौं । तर अहिलेसम्म आयोगले सूचना जारी गरेन’, पोखरेल भन्छन् ।
साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लागेका र हाल एमालेमा रहेका १८ जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि केन्द्रले आफू निर्वाचित पार्टीमै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्रियभाका दुई, प्रतिनिधिसभाका चार, प्रदेशका नौ सांसदसहितका जनप्रतिनिधिहरू एमालेतिरै बसे । एमालेमै बस्ने राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू पदमुक्त भइसकेका छन् ।

एमाले रोज्दा पदमुक्त भएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्का त उपनिर्वाचनमा समेत पराजित भइसके । बादल र खड्का आफ्नै पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रसहित नेपाली काँग्रेस, एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव समूहको गठबन्धनका साझा उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले जनप्रतिनिधिहरुबारे पनि ताकेता बढाएकाले एमालेतिर लाग्ने लगभग सवै नेता पदमुक्त हुने सम्भावना छ । ‘गलत बाटोमा हिँडे पछि के गर्ने त ? आयोगले ढिलो नगरी सूचना जारी गर्ने आशा गरेका छौं’, नेता पोखरेल भन्छन् ।

ओली रोज्दा भएकै गुम्यो

पार्टी छोड्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई गरिएको कारबाहीबारे बुझ्न माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल निर्वाचन आयोग पुग्दा टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह भर्खरै बाहिरिएका थिए ।

दुवै नेताले ओलीतिर उभिन चाहँदा सांसद पद गुमाएका छन् । उनीहरू अदालतको पछिल्लो आदेशपछि आफ्नो राजनीतिक हैसियत र कारबाही गरिन लागेका जनप्रतिनिधिहरुबारे बुझ्न आयोग पुगेका थिए ।

२७ जेठमा अदालतले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले ‘केन्द्रीय कमिटिी’ को मान्यता नपाउने गरी आदेश दिएको छ । यो आदेशले एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको पद बहाली भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीतिर उभिएका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको दलीय वैधानिकता गुमेको छ । ‘अदालतको आदेशपछि हामी अहिले न माओवादी केन्द्रको स्वामित्वमा छौं, न त एमाले हौं’, एक नेता भन्छन् ।

एमालेभित्र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु अप्ठ्यारोमा रहेको उनी बताउँछन् । साविकको नेकपा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपाल समूह छोडेर माओवादी पृष्ठभूमिका ठूलै समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

ओलीले पनि टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामालाई केन्द्र सरकारमा मन्त्री बनाए । २३ फागुनपछि नेकपाको एकता भंग भएर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँताउँदा पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको साथ छोडेनन् ।

मन्त्रीहरुको पद पनि जोगियो । रायमाझी (ऊर्जा), साह (सिंचाइ) सहित मणि थापा (खानेपानी), गौरीशंकर चौधरी (श्रम) र दावा लामा (खेलकुद) मन्त्री बनेको भर्खरै एक दुई महिना पुग्दै थियो । सरकारमा सामेल थापा र लामा त सांसद समेत थिएनन् । गृहमन्त्री बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट पहिलेबाटै सरकारमा थिए ।

संसद् भंग गरिएकै कारण साबिकको नेकपामा माओवादी केन्द्रको तर्फका पाँच (वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, रामेश्वर राय यादव र बिना मगर) र माधव नेपाल निकट दुई (घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराई)ले राजीनामा दिएका थिए । तर गृहमन्त्री बादल र भट्ट सरकारमै बसे ।

एमालेसँग एकता हुनुअगाडि सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री भएका बादल प्रधानमन्त्री ओलीतिरै लागेकाले पनि निकै ठूलै पंक्तिले प्रचण्डलाई छोडेका थिए । बादल र खड्का राष्ट्रियसभा सदस्य थिए भने लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

प्रदेश १ बाट माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङ, प्रदेश २ बाट प्रदेश संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलसहित प्रदेशसभा सदस्यहरु ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरले प्रचण्डको साथ छोडेका थिए । लुम्बिनीका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी, कर्णालीका धर्मराज रेग्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका झपट बोहोराले ओलीलाई साथ दिएका थिए । बोहोराले ओलीलाई साथ दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री पद छोडेका थिए ।

प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ सरकारमा सहभागी भए । केन्द्रमा सात जनाले मन्त्री पाएकै थिए भने ओलीले नेतृत्व गर्ने पार्टीमा नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको थियो । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले बादललाई बागमतीको इन्चार्ज, टोपबहादुर रायमाझीलाई मोर्चा विभाग प्रमुख (जनसंगठनहरुको नेतृत्व), मणि थापालाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज र लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज र प्रभु साहलाई प्रदेश २ को अध्यक्षको भूमिका दिए । अर्थात्, त्यसबेला प्रचण्ड छोड्नेहरुले राम्रै अवसर पाए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् भंग गर्ने निर्णय बदर र नेकपाकै एकता प्रक्रिया भंग भएपछि भने प्रचण्ड छोड्नेहरुले गुमाउने क्रम शुरू भएको थियो । किनभने सांसदको पद जाने निश्चित जस्तै थियो । तर ओलीलाई उनीहरुले बलियो विश्वास गरे, आफूलाई निर्वाचित गराउने पार्टीको निर्देशन मानेनन् ।

पुनर्स्थापित एमालेका अध्यक्ष ओलीले बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरे । आफ्नो पक्षका नेताहरुको मात्र बैठक राखेर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गरेका ओलीले २८ फागुनमा माओवादी तर्फका नेताहरु समेटेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरे ।

त्यो कमिटीमा केन्द्रमा मन्त्री रहेका बादल, रायमाझी, भट्ट, थापा, साह र लामाका साथै टंक आङबुहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला शाह, टेकबहादुर बलमपाखी, कमल चौलागाईं, मनोज थापा, विषमलाल अधिकारी, लीलाबहादुर थापा, दधिराम न्यौपाने, गिरधरि लाल, झपट बोहोरा, चन्द्रबहादुर खड्का, गौरीशंकर चौधरी, डम्बर विष्ट, दिनेश पन्थी, धर्मराज रेग्मी र नवीन रोक्का मनोनित भए ।

तर यसपटक पहिलेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी माओवादीतर्फका नेताहरुले पाएनन् । बादलले बागमतीको इन्चार्ज, रायमाझी मोर्चा संगठन र भट्ट सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बाहेक अरु नेताको भूमिका उल्लेख्य थिएन । कर्णालीको इन्चार्जबाट मणि थापालाई हटाएर ओली निकट यमलाल कँडेललाई भूमिका दिइयो ।

बरु उल्टै जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले पनि एमाले संगठनको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्न सकेन । रायमाझी मोर्चा संगठन प्रमुख भए पनि युवा संघको २७ माघमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा बादल निकट बीरु तामाङ सहित पूर्व वाईसीएलले बहिष्कार गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक अदालतबाट एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता दिने गरी आदेश आएपछि एमालेमा पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई दिइएको पदको वैधानिकता पनि गुमेको छ ।

पछिल्लो समय ओली निकट नेताहरुको रोजाइमा समेत पूर्वमाओवादीहरु नभएर माधव नेपाल समूह परेको छ । यो तथ्य पूर्वमाओवादी नेताहरु समेत स्वीकार्छन् ।

‘अहिले त राष्ट्रिय राजनीति नै अदालतको फैसला पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । थप के भनौं र !’, मणि थापा भन्छन् । दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीको मान्यता नदिने गरी आदेश आउनुअघि थापासहित माओवादी तर्फका सात मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यसँगै सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ६ जेठमा अदालतले उनीहरू मन्त्री पदबाट मुक्त हुने आदेश दिएको थियो ।

बादलले त त्यसदिन दोहोरो क्षति भोग्नु पर्‍यो । अदालतले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने आदेश दिएकै दिन बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पराजित भएका थिए । जबकी उक्त पद बादल एमालेतिर उभिने निर्णय लिएकै कारण रिक्त भएको थियो ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए बापत मिलेको मन्त्री पद मात्रै नभएर बितेको ६ महिनामा पार्टी, पद र संसदीय भूमिका समेत माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले गुमाएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा नैनकला थापा सञ्चार मन्त्री (बादल पत्नी) र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन् भने प्रदेश १ मा टंक आङबुहाङ सरकारमा छन् । उनीहरुबाहेक सबै भूमिका र हैसियत विहीन भएका छन् ।

उकुस–मुकुस, तर मौन

एमाले पुनर्स्थापित भएपछि प्रचण्डसँग अलग भएको माधव नेपाल समूह अहिले ओलीसँग समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ । दोस्रोपटक संसद् भंग गरेका अध्यक्ष ओलीसँग पुनर्मिलनको प्रयास समेत भइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु मौन छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डभन्दा प्रधानमन्त्री ओली भिन्न नरहेको आन्तरिक निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन् ।

‘निर्णयमा अडिग रहनु हुन्छ, कुरा फेर्नु हुन्न भन्ने थियो । यो ६ महिनामा त्यो भ्रम पनि चिरियो’, एक नेता भन्छन् । अझ एमालेको पुनर्मिलनमा आफ्नो समूहलाई समस्या देखाइनुले थप संकट आइलागेको उनी बताउँछन् । हुन पनि पछिल्लो समय ओली निकट नेताहरुको रोजाइमा समेत पूर्वमाओवादीहरु नभएर माधव नेपाल समूह परेको छ । यो तथ्य पूर्वमाओवादी नेताहरु समेत स्वीकार्छन् ।

२३ जेठमा पार्टी एकताका निम्ति अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमा भने पूर्वमाओवादी नेताहरु समेट्ने प्रयास गरेका छन् । पहिलो बुँदामा ओलीले उल्लेख गरेका छन्, ‘नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन् ।’

तर यसमा माधव नेपाल समूह सहमत छैन । उनीहरु अदालतको आदेश अनुसार सम्पूर्ण रुपमा २ जेठ २०७५ को एमाले पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व फर्काइनुपर्ने अडानमा छन् । यो भनेको माओवादीसँग एकता अगाडिको अवस्था हो ।

‘एमालेको दुई समूहबीच सहमति हुँदा पनि उहाँहरु (माओवादी पृष्ठभूमिका) को उचित सम्बोधन हुन्छ । त्यसको तयारी भइरहेकै छ’, प्रधानमन्त्री निकट एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा सहमति भएपनि एकैदिन बैठक बस्ने अवस्था बनाइनेछ । अर्थात् फेरि माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु एमालेमा मनोनित हुनेछन् । यसमा माधव नेपाल समूहका नेताहरु पनि सहमत रहेको उनको दावी छ ।

तर प्रचण्ड छोडेर ओलीतिर लाग्दा झनै सास्ती खेप्नुपरेको अनुभूति गरेका पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको व्यवस्थापन त्यति सजिलो भने देखिँदैन । प्रभु साह लगायत नेताहरु त एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) स्वीकार्न समेत तयार छैनन् । साहले असन्तुष्टि जनाउँदै अहिलेसम्म कुनैपनि बैठकमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।

उनीहरुको तर्क छ, ५ पुसमा पार्टी विभाजन हुँदा पार्टीको नाम नेकपा र सिद्धान्त जनताको जनवाद भएकाले ओलीतिर लागिएको थियो । २३ फागुनपछि ओली एमाले र जबजतिर लागे । अहिले आफूहरुको अवस्था न एमाले प्रवेश गरे जस्तो, न पार्टी एकता भए जस्तो भएको उनीहरु बताउँछन् ।

यद्यपि ओलीसँग सम्बन्ध तोड्न नचाहेका कारण बाहिर असन्तुष्टि नपोखेको एक नेताले बताए । ‘हामी चाहन्छौं आगामी महाधिवेशनसम्म एकताको मोडालिटीमा जाऊँ, विचारमा पनि जबजभन्दा माथि उठौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरु एमाले मिलाउन लाग्नु भएकाले हामीले केही भनेका छैनौं ।’ उनको आशय छ, माधव नेपाल पक्षसँग भएको सम्वाद टुंगिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरुसँग पनि सम्वाद गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया