कर्णालीको उर्जा संकट व्यवस्थापनमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड

सागर परियार ।

नेपालको कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षामता मध्य करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षामताको हिस्सा कर्णालीले ओगटेको छ । तर हाल स मुस्किलले साढे ५ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भईरहेको छ ।

जलविद्युत उत्पादन क्षामताका हिसाबले प्रदेश नं. १ पछि देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णालीमा करिब १८ हजार (१७,७९९) मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादनकोे क्षामता रहेको छ । तर प्रचुर स्रोत भएपनि बाह्य लगानी जुटाउन नसक्नु आन्तरिक लगानीको नीति सहि नहुँदा विद्युत विकासमा अपेक्षित उपलब्धी हुन सकेको छैन् ।

कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिक अन्धकारमै छन् । कुल १७ लान जनसंख्या मध्य कर्णालीका करिब १२ लाख नागरिक अहिले पनि अन्धकारमा बसि रहेका छन् ।

कर्णाली सरकारले विद्युतको विकासका लागि नत बाह्य लगानी जुटाउन सकेको छ । नत आन्तरिक लगाउननै बढाउन सकेको छ । तर भर्खर नियुक्त भएका कर्णालीका जल स्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दिनबन्दु श्रष्ेठले कर्णालीको उर्जा संकट अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा पहल थालेको बताउनुभयो ।

मन्त्रीमा नियुक्त भईसकेपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला जुम्ला पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट नीति र योजनाको अभावले उर्जाको विकास नभएको उल्लेख गर्दै अबको केहि वर्षमा कर्णालीको उर्जा संकट अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“भेरी बबई ड्राईभर्सनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसबाट विद्युत संगै सिचाई पनि हुने छ । भने,राष्ट्यि प्रशारण लाईन कालिकोट सम्म पुगिसकेको छ । जुम्लामा लाईन विस्तारको काम पनि दुर्त भईरहेको छ । त्यसैले केहि वर्षमा उर्जा संकट अन्त्य हुने छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठले ६ महिना भित्र कर्णालीमा विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीमा सौर्य उर्जा जडान गर्ने प्रतिबद्धता गरे । पहिलो चरणमा कर्णालीका १० जिल्लाका १० वटा गाउँमा सौर्य उर्जा जडान हुने छ । त्यसका लागि २ करोड बजेट समेत विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघ जुम्लाद्धारा आयोजित स्वागत तथा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,“कर्णालीका उद्योगी व्यवसायीले बत्ती नभएर विकल्प खोज्नु पर्ने, साना तथा मझौला उद्योग बन्द गर्नु पर्ने अबस्थाको चाडै अन्त्य हुन्छ । विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्यायनलाई दुर्त रुपमा बढाईने छ ।”

जसमा सुर्खेतको भेरी बबइमा ८ मेगावाट,जुम्ला कालिकोटको सिमाना नाग्ममा २० मेगावाट विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्यायनलाई समेत अघि बढाइने छ । भने, कर्णालीको उर्जा संकट अन्त्यका लागि फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एवं भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गरिने छ ।

साथै,कर्णालीको उर्जा संकट अन्त्य गर्न विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरुमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक उर्जा र लघु जलविद्युत निर्माण मर्मतलाई प्रथामिकता दिएर बजेट र नीति ल्याइएको छ ।

बजेटमा प्रथामिकता दिएकोले बजेट पास हुने वित्तिकै विज्ञसंग छलफल चलाउँने, मापदण्ड तयार गरी बस्तीको पहिचान गरेर कर्णालीबासी उज्यालो बनाईने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई अभाव हुदैन्
कर्णालीमा करिब ८२ हजार हेक्टर जमिन सिचाई अभावकै कारण बाझै रहेको तथ्यांक छ । तर कर्णालीका उर्जामन्त्री दिनबन्दु श्रेष्ठले टार्न सिचाई आयोजना मार्फत सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाईको पहुँच पुराउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।

कर्णालीका हरेक जिल्लामा टार सिँचाई आयोजना संचालन पश्चात सिचाई अभावले कतैको पनि जमिन बाझो नरहने मन्त्रीको दाबी छ । टार्न सिचाई आयोजनालाई नेपालकै नमुना आयोजनाका रुपमा अघि बढाईने छ । यो कर्णालीको लागि नयाँ काम हुने छ ।

सिँचाइका माध्यमबाट बाँझो जग्गालाई सिँचाइ गरेर उत्पादनमा बृद्धि गर्दै रोजगारी सृजना र परनिर्भताको अन्त्य गरिने छ । उर्जा संकट अन्त्य र बाँझो जग्गामा सिचाई पुराउने कुरालाई प्रथामिकतामा राखेर योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा सम्भाव्यता अध्यायनलाई अघि बढाएको समेत बताएको छ ।

साथै अहिले सम्म पनि खानेपानीको चरम अभाव जेलिरहेका जुम्लाका दुर्गम बस्तीमा पानी पुराउने विषयमा गम्भीर भएको समेत मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

कर्णाली सरकारले अधुरा सिचाई आयोजना निर्माण गर्न २९ करोड,साना सिचाई निर्माणमा ९ करोड लगायत अन्य बजेट विनियोजन भएको छ । भने उर्जा विकास तथा विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ र खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ६९ करोड छुटाइएको छ ।

उर्जा संकट व्यवस्थापन गर्न महासंघको माग
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठसँग उर्जा संकट व्यवस्थापन गरिदिन हुन माग गरेका छन् ।

राष्ट्यि प्रशारण लाइन नपुगेको जुम्लामा उर्जा संकटका कारण मिडिया हाउसदेखि पत्रपत्रिका प्रकाशन, अन्य सेवाग्राही पनि प्रभावित भएकाले अवलोकलन तथा अनुगमन अध्ययनको क्रममा मन्त्री गृह जिल्ला जुम्ला आएको बेलामा उर्जा संकट व्यवस्थापन गरिदिन नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र बहादुर शाहिले लिखित पत्र लिदै माग गरेका हुन् ।

जुम्लाको उर्जा संकटका कारण यहाँका दुई दर्जन बढी मिडिया हाउसहरु प्रभावित भएर नागरिकहरु दैनिक सूचना प्राप्त गर्नबाट बन्चि भएको भन्दै उर्जा संकट व्यवस्थापनमा जोड दिन माग सहित पत्र दिइएको अध्यक्ष शाहीको भनाई छ ।

साथै पत्रकार महासंघको भवन विस्तार तथा सूचानमैत्री सामग्रीका लागि आवश्यक सहयोग, दुर्गम क्षेत्रमा मिडिया हाउसलाई सोलार व्याकप अनुदान र यहाँको दिर्घकालिन बत्ति र उज्यालोका लागि प्याकेज कार्यक्रम गर्न पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस