अर्थ/विकास

कनकासुन्दरीको नीति कार्यक्रम र बजेट कृषि र रोजगारमैत्री आउने

कनकासुन्दरीको नीति कार्यक्रम र बजेट कृषि र रोजगारमैत्री आउने

Banner News, अर्थ/विकास, स्थानिय तह
कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको पालिका मध्य जुम्लाको कनकासुनदरी गाउँपालिका पनि एक हो । संघ र प्रदेशको बजेट आए संगै स्थानीयतहहरु नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । कनकासुन्दरीले बस्तीस्तरका योजना छनौट देखि विषयगत कार्यालय संग छलफल अघि बढाएको छ । यसै बीच कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटका प्रथामिकताका क्षेत्र केके हुन भनेर कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नैनसिंह बुढाको संक्षिप्त विचार समेटेका छौ । सागर परियार । नागरिकको आबश्यकता के छ ? कस्तो नीति चाहान्छन् भन्ने बारे बुझन् हामीले विभिन्न चरणमा स्थानीयहरुलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सुझाब संकलन गर्ने तयारी गरेका छौ । केहि विज्ञ सरोकारवाला बजेट निर्माण बारे सुझाब पनि मागि सकेका छौ । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा पुर्नस्थापना कसरी हुन
पर्यटन गुरुयोजना निर्माणमा पातारासीको जोड

पर्यटन गुरुयोजना निर्माणमा पातारासीको जोड

Banner News, अर्थ/विकास, स्थानिय तह
आगाममी असार १० गते नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनेगरी जुम्लाको पातारासाी गाउाँलिकाले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पातारासीका आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रथामिकताबा क्षेत्रका बारेमा पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेक बहादुर बुढ्थापाको संक्षिप्त विचार समटेका छौ ः सागर परियार । जिल्लाको पुर्वमा पर्ने पातारासी गाउँपालिका कृषि,पर्यटनको विशेष सम्भावना भएको पालिका हो । जहाँ विश्वकै उच्च स्थानमा मार्सी धान फल्ने छुमचौर जिउलो, चंखेली हिमाली, पातारासी हिमाल, झरना,ताल तलैया देखि पाटन लगायतका प्राकृति पर्यटकिय सम्भावना थुप्रै छन् । पातारासी समृद्धीको सम्भावना मध्य पर्यटन क्षेत्र एक हो । तर प्रयाप्त लगानी र आबश्यक योजना नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको विकासले खास्सै गती लिएको छैन् । त्यसैले गर्दा पातारासी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्यटन
कृषि,पर्यटन र स्वास्थ्य तातोपानीको प्रथामिकतामा

कृषि,पर्यटन र स्वास्थ्य तातोपानीको प्रथामिकतामा

Banner News, अर्थ/विकास
सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले नि स्थानीय सरकारले नागरिकका आबश्यकतामुखी बजेट र कार्यान्वयन मुखी नीति कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिन आबश्यक छ । दोस्रो लहरको कोरोनाले कर्णालीका कृषि,शिक्षा,पर्यटन, होटल व्ययवसाय सबै अस्पबेस्त,रोजगारीका लागि कोरोना कहरमै भारत जाानुपर्ने बाध्यता छ । संघ सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र अनिवार्य बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । सोहि अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाले ल्याउने नीति कार्यक्रम तथा बजेटका प्रथामिकताका क्षेत्रहरु केके हुन् ? भनेर तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद धिताललाई कर्णाली पोष्टले सोधेको छ । दोस्रो लहरको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक क्षेत्र ठप्प छ । हजारौका हिसाबले नागरिक रोजगारी गुमेपछि घर फर्किएका छन् । कोरोनाले
पहिरोले अबरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुल्यो

पहिरोले अबरुद्ध कर्णाली राजमार्ग खुल्यो

Banner News, अर्थ/विकास
सागर परियार । अविरल वर्षाले आएको पहिरोले गर्दा अवरूद्द भएको कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । राजमार्गको विभिन्न भागमा पहिरो जाँदा अबरुद्ध भएको थियो । कर्णाली राजमार्गको कालिकोट खण्डको अधिकांश ठाँउ तथा जुम्ला खण्डको केहि भागमा पहिरोले सडक अबरुद्ध हुँदा आवत जावत बन्द भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको सक्रियता तथा जिल्ला प्रशासन,जिल्ला समन्वयन समितिको लगायत सबै सुरक्षा सुरक्षा निकायको पहलमा शुक्रबार राती ९ बजेनै कर्णााली राजमार्गको जुम्ला खण्ड शुचारु भएको थियो । जुम्लाको रारालिही र नाग्म बिचमा ठुला ढुंगा खसेपछि अवरुद्ध भएको राजमार्गको निरन्तर पहिरो पन्छाएपछि शुक्रबार रातीनै सडक सुचारु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताउनुभयो । यता सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीला बहादुर भण्डारीका अनुसार कर्णाली राजमार्गको कालिकोटको दैखोलादेखि जुम्लातर्फको सडक सूच

प्रदेशको बजेटमा किसानलाई अनुदानको ओइरो

अर्थ/विकास, समाज
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि सातवटा प्रदेशले २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । मंगलबार सातवटै प्रदेशले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि सो बजेट छुट्याएका हुन् । प्रदेशको कुल नयाँ बजेट २ खर्ब ६१ अर्बमध्ये कृषि क्षेत्रलाई २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । खाद्य सुरक्षा र कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले कृषिका लागि सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । बागमतीले तीन अर्ब ५० करोड बजेट कृषि विकासलाई विनियोजन गर्दा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कृषिका लागि विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रचारमुखी कृषि बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले योपटक भने कृषक अनुदान र कृषिमा प

बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब खर्चनुपर्ने

अर्थ/विकास, समाज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ औं महिना (साउन-जेठसम्म) नेपालको कुल बजेट खर्च ६२.१७ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारले चालु आवमा कुल १४ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यो लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरि झारेको छ । यो दोस्रो संशोधन हो । चालु आवको बाँकि एक महिनामा संशोधित लक्ष्य भेटाउने हो भने अब सरकारले प्रतिदिन करिव १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । ११ औं महिनासम्म चालु खर्च संतोषजनक नै भएपनि पुँजीगत खर्च भने टिठलाग्दो छ । आवको अन्तिम महिना बाँकी रहँदा अब लक्ष्यको ६० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म मात्र ४०.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब १६ अर्ब
जति धेरै आम्दानी उत्ति धेरै कर !

जति धेरै आम्दानी उत्ति धेरै कर !

अर्थ/विकास, समाज
काठमाडौं । तपाईंले काम गरिरहेको उद्योग-प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छैन भने तपाईंको पारिश्रमिकबाट सरकारले मासिक १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि काट्ने गर्छ । यस्तो कर रकम भुक्तानीकै बेला तपाईंको आम्दानीबाट कट्टी गरिन्छ । १ प्रतिशत कर कट्टी गरिने आम्दानीको सीमा भने वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ (मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ) सम्म (अविवाहित) का लागि हो । आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन गरेन । खासगरी निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको ढाड सेक्ने गरी सरकारले आयकर असुल गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो सीमामा खुकुलो हुनुपर्ने माग समेत उठेको थियो । तर, सरकारले रोजगारीबाट हुने आयको करयोग्य सीमामा कुनै परिवर्तन गरेन । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले पोष्टबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘रोजगारीबाट आम्दानी गर्नेहरूको आयमा कोरो
कुन विद्युतीय उपकरणमा कति घट्यो भन्सार महसुल ?

कुन विद्युतीय उपकरणमा कति घट्यो भन्सार महसुल ?

अर्थ/विकास, समाज
 काठमाडौं । सरकारले विभिन्न घरायसी विद्युतीय उपकरणको भन्सार दर घटाएको छ । विद्युत खपत बढाउन भन्दै सरकारले विदेशबाट आयात हुने विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ र भन्सार महसुलमा पनि छुट दिएको छ । यसले विदेशबाट आयात भई यहाँ बिक्री हुने विद्युतीय उपकरणकको मूल्य घट्नेछ । वासिङ मेसिन र भाँडा माझ्ने मेसिनमा यसअघि ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३० प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । अहिले अन्तःशुल्क खारेज गर्दै सरकारले भन्सार दर २० प्रतिशतमा झारेको छ । रेफ्रिजेरेटर र फ्रिजको पनि अन्तःशुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले राइस कुकर, विद्युतीय केट्ली, जगजस्ता पानी तताउने भाडा र किरा मार्ने ट्रयापको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ । टोस्टर, इलेक्ट्रोथर्मिक कफी र चिया बनाउने मेसिन, माइक्रोवेब ओभन, हेयर ड्रायरसहित हेयर ड्रेसिङ उपकरणहरु, कोठा तताउने
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा खनियो बजेट

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा खनियो बजेट

अर्थ/विकास, राजनिति, समाज
विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी समेत रहेको विराटनगरलाई खासै छुन नसकेको संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा भने खातैखात लागेको छ ।झापा जिल्ला त्यसमा पनि तीनवटा ठूला कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको गृहनगर र एउटा कमल गाउँपालिकामा परेका छन्। बजेटले अधिकांश विकास पूर्वाधारको निर्माण दमकमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । गत आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओली झापा–५ बाट विजयी भएका हुन्,जहाँ दमक नगरपालिका पनि पर्दछ ।​ दमकमा मात्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि बाल साहित्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार  दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन पाराडाइज स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी बजेट वक्तव्यमार्फत आदिवासी रंगशाला निर्माण स्थलपनि दमकमा सारिएको छ । कमलक

एमसीसीले पायो ९ अर्ब बजेट

अर्थ/विकास, समाज
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ आयोजनालाई ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट १ अर्ब १ करोड र अमेरिकी सरकारको  अनुदानबाट ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेटमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये आगामी असारसम्म ५ अर्ब १५ करोड ६३ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालु वर्षमा विनियोजन भएकोमध्ये नुवाकोटको रातमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा किन्न करिब १ अर्ब ३