राजनिति

एमालेभित्र पूर्वमाओवादी : आँधीअघिको सन्नाटा

Banner News, राजनिति, समाज
काठमाडौं । आफू निर्वाचित भएको पार्टीमै फर्कन दिएको निर्देशन नमानी नेकपा एमालेतिर लागेका जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा ताकेता बढाएको छ । आयोग हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेता लिलामणि पोखरेल शुक्रबार मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग कारबाही प्रक्रिया बुझ्न बहादुर भवन पुगेका थिए । ‘बाटो बिराएका हाम्रा केही जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरिएको पत्र आयोगमा दर्ता गरेका थियौं । तर अहिलेसम्म आयोगले सूचना जारी गरेन’, पोखरेल भन्छन् । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लागेका र हाल एमालेमा रहेका १८ जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि केन्द्रले आफू निर्वाचित पार्टीमै फर्कन निर्देशन दिएको थियो ।

गृहमन्त्री र ७ प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको बैठक सिंहदरबारमा

Banner News, राजनिति, साहित्य
काठमाडौं । गृहमन्त्री खगराज अधिकारी र ७ प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । गृहमन्त्री अधिकारीले विपद् ब्यवस्थापन र निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल गर्न भनेर सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेकी छिन् । कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनावको घोषण गरेपछि सो कदम विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । बैठकमा प्रहरी प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी पनि सहभागी छन् । शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शितल निवासमा बोलाएर गृहमन्त्री अधिकारी र ३ सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
पार्टी वैधानिकता दावी गर्दै उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगमा

पार्टी वैधानिकता दावी गर्दै उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगमा

राजनिति, समाज
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । पार्टीको वैधानिकता दावी गर्दै नेताहरु आयोग पुगेका हुन् । बिहीबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले वैधानिकता दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि १७ जेठमा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय आयोगमा बुझाइएको थियो । सोही दिन ठाकुरले पनि यादवलाई निष्कासनको पत्र बुझाए ।आयोगले ३० जेठमा दुवै समूहको मागदावी अनुसार दल दर्ता किताब अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि यादव राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४३ अनुसार दलको वैधानिकता दावी गर्दै फेरि आयोग गएका हुन् ।
कर्णालीका तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन एमालेको निर्देशन

कर्णालीका तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन एमालेको निर्देशन

प्रदेश न. ६, राजनिति, समाज
सुर्खेत । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी एमाले सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई फिर्ता बाेलाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिए । गत वैशाख ३ गते यी ३ मन्त्रीसहित सांसद प्रकाश ज्वालाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि शाहीले थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका उनीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्वहाली भएका थिए । पुनर्बहाली भएपछि उनीहरुले फेरि एमाले संसदीय दलको निर्देशन मान्नुपर्ने शाहले बताए ।
विपद् प्रतिकार्ययोजना पारित, सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने निर्णय

विपद् प्रतिकार्ययोजना पारित, सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने निर्णय

राजनिति, समाज
काठमाडौं । सरकारले सबै मन्त्रालयलाई परिचालित गरेर बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री नेतृत्वको विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मनसुनको एक सय दिनको अवधिमा गर्ने कार्ययोजनालाई पारित गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । कार्ययोजनामा सबै मन्त्रालयले गर्ने कामबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको उनले बताए। ‘कार्ययोजना सबै मन्त्रालय, एनजीओ, आइएनजीओ, दातृ संस्थालगायतको संयुक्त प्रयासमा तीन महिना लगाएर बनाएको विपत प्रतिकार्ययोजनालाई आजको बैठकले पारित गरेको छ,’ पोखरेलले भने । बैठकमा सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगाय
गाउँपालिका अध्यक्ष पराजित शाहीले वितरण गरे जुम्लामा मास्क

गाउँपालिका अध्यक्ष पराजित शाहीले वितरण गरे जुम्लामा मास्क

राजनिति, स्वास्थ्य
जुम्ला ः नेपाली कांग्रेस पार्टी जुम्लाका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण शाहीले हिमा गाउँपालिका विभिन्न गाउँबस्तीमा पुग्ने गरी ६ हजार एक सय मास्क वितरण गरेका छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि उनले सर्वसाधारणलाई माक्स वितरण गरेका हुन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट हिमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका उनले निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । अर्काे निर्वाचनमा जीत सुनिश्चित गर्नका लागि उनले गाउँवासीको हित हुने सर्वाजनिक सेवाका काम गर्दै आएका छन् । उनले अहिले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको बेला सबै वडामा मास्क वितरण गरेको जनाएका छन् । ‘गत वर्षको कोरोना संक्रमणका बेलामा पनि नेता शाहीले सक्रिय भुमिका खेल्दै आएका थिए । गाउँपालिका मात्र नभएर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि मास्क, सेनिटाइजरका साथै स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका थिए । अघिल्लो बर्ष पहिलो लहरको संक्रमणको

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

राजनिति, समाज
काठमाडौं  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट कारवाही गरिएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र थापामाथिको कारवाहीबारे लिखित जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । गत वैशाख २९ गते हुने भनिएको सरकार गठनसम्बन्धी दावीमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने मुख्य कारण देखाई उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने इजलासको ठहर छ । इजलासले खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन उक्त खास कार्य हुन नसकी परिस्थिति नै परिवर्तन भएको स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ उल्लंघन भई दफा ३२ को अवस

‘न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ कार्यपालिका अघि बढ्यो’

राजनिति, समाज
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले कार्यापालिकाले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा गठित संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल स्वयंले  संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका न्यायाधीशहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले भने सरकारी तर्कको खण्डन गरेका छन् । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।’
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी

राजनिति, समाज, स्वास्थ्य
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिए

संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिए

राजनिति, समाज
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइकालागि संवैधानिकइजलास पुर्नगठन भएको छ । पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन्– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् । यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकपक्षका कानुनव्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमि